मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त गतिमा भए पनि सरकारको ऋण भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । हरेक मुलुकले विकास निर्माणका कामहरू आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर गरेकै हुन्छन् । ऋणकै प्रयोगले अहिले थुप्रै देश विकासको गतिमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेका पनि छन् । नेपाल भने ऋणको मात्रामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भने विकासको गतिमा चाहिँ सुस्त छ । यसरी ऋण बढ्दै जाँदा मुुलुक ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी ऋणको पासोमा फस्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
कुनै पनि मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति अंश बराबर ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने खास आधार छैन । धेरैजसो मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बराबर र कतिपयले त्योभन्दा बढी पनि ऋण नलिएका होइनन् । जापानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिने गरेको छ । यस्तो अभ्यासमा अन्य मुलुक पनि छन् । त्यसरी हेर्दा नेपालको अहिलेको ऋण उत्पातै बढी हो भन्ने देखिँदैन । तर, ऋणको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मुलुकलाई ऋणको पासोबाट जोगाउनु आवश्यक छ । तर, यसलाई जोगाउनु भनेको ऋण नलिनु होइन, लिएको ऋण विकास निर्माणका परिणाममुखी कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ९३ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो आँकडाले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको देखाउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जति पूँजीगत खर्च गर्यो करीब त्यतिकै हाराहारीमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यसले नेपालको विकास निर्माणको काम निकै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएर बनाएका भौतिक पूर्वाधारको उपभोग भोलिका पुस्ताले गर्ने भएकाले त्यो ऋणको बोझ उनीहरूमा सर्छ । त्यसको लाभ पनि तिनले पाउने हुँदा उनीहरूले त्यो ऋण तिर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । तर, नेपालले अहिले लिइरहेको ऋण भोलिका पुस्ताका लागि होइन, अहिलेको प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाका लागि भइरहेको छ जुन रकम प्राय: उपभोगमा नै खर्च भइरहेको छ । नेपालको अहिलेको नीति भनेको ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत्’ भने जस्तै छ । अर्थात् अहिले ऋण लिएर मोज गर, भोलिको चिन्ता किन ? भन्ने सोचमा मुलुक अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको औचित्य त्यसको प्रभावकारी उपयोगले मात्रै सिद्ध हुन्छ । पूर्वाधारहरू बन्ने, ती पूर्वाधारले आय आर्जनको बाटो खोल्ने, जीवनस्तर उकास्ने, दिगो आम्दानी सृजना गर्ने हो भने ऋण लिन डराउनु पर्दैन । तर, नेपालले लिएको ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता अभियानमा खर्च भएको पाइन्छ जुन विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम हो । त्यस्तै, ऋण लिएर नै अहिले चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । चिन्ताको विषय के हो भने सरकारले लिएको ऋणले विकास निर्माणमा उल्लेख्य योगदान नै दिएको छैन ।
अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ । विप्रेषण आय राम्रो छ । त्यस्तै करबाट उठ्ने रकम पनि पर्याप्त नै मान्नुपर्छ । त्यसैले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखेर नै विदेशीले पत्याइरहेका छन् । तर, कुनै कारण विप्रेषण आयमा धक्का लाग्न पुग्यो र नेपालमा डलरको अभाव हुन थाल्यो भने त्यति बेला अहिलेजस्तो सजिलोसँग सहयोग र ऋण पाइँदैन । अहिले श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगेको नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने नै हुन्छ ।
अत: मुलुकलाई ऋणको पासोबाट जोगाउनु आवश्यक छ । तर, यसलाई जोगाउनु भनेको ऋण नलिनु होइन, लिएको ऋण विकास निर्माणका परिणाममुखी कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो । यसतर्फ सरकार सचेत मात्र हुने होइन कि लिइएको ऋणबाट कसरी उत्पादन लिने/बढाउने भन्नेमा विशेष योजना बनाई कार्यान्वयनमा जुटिहाल्नुपर्छ । यसका लागि शुरूमा अलि अनुशासनमा बस्नुपर्ला तर त्यसले दिने नतिजा सुखद हुन्छ । तर, अहिलेकै अवस्था कायम राख्ने हो भने जति ऋण लिए पनि अर्थ हुने छैन ।
