भारतीय बजेटको सिको

भारतको संघीय बजेटले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसप्रति विशेष चासो हुने गर्छ र त्यसको विश्लेषण पनि हुने गर्छ । त्यही भएर भारतको बजेट वक्तव्यपछि नेपालमा बजेट बनाउँदा राम्रो हुने तर्कसमेत केही अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा प्रस्तुत बजेटले नेपालले पाउने वास्तविक सहयोग बढाएको छ । भारतीय बजेटले लिएका नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने केही महŒवपूर्ण विषय छन् । तीमध्ये क्रिप्टोकरेन्सीलाई दिएको मान्यता र करको दरसम्बन्धी नीति अनुकरणीय रहेको देखिन्छ । क्रिप्टोमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्वभरि नै ब्लकचेनमा आधारित क्रिप्टो करेन्सीलाई सहजीकरण गरिन थालेको छ । ब्लकचेन नवीनतम प्रविधि हो, जसको उपयोगबाट क्रिप्टोकरेन्सी बनाइएको छ । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने र नदिने विषयमा विश्व नै विभाजित देखिए पनि यसलाई लगानीको उपकरण मान्न थालिएको छ । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन् । यसलाई मान्यता नदिएको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएको छ । नेपालीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ । सरकारले यसलाई अवैध मानेको छ । अवैध भएकाले नै यसमा लुकिछिपी लगानी भइरहेको छ । यसमा भएको लगानीकै कारण तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको छ । तर खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकले यसलाई वैध मान्यता दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई अवैध मानेर रोक्न सकिन्न । त्यसैले भारतीय बजेटले लिएको नीतिका आधारमा नेपालले यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ बिग डाटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि आदि चौथो औद्योगिक क्रान्तिका आधार हुन् । नेपालले पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति सूचनाप्रविधिको क्रान्ति (आईटी रिभोल्युशन) हो । त्यो लहरबाट नेपालले थोरै लाभ लिन सक्यो तर त्यो अझै नगण्य नै छ । आाईटी रिभोल्युशनकै अर्को चरण वा चौथो औद्योगिक क्रान्ति ब्लकचेन मानिन्छ । यसले सारा दुनियाँलाई प्रभावित पारेको र यसलाई सहजीकरण भइरहेको छ । ब्लकचेन प्रविधि क्रिप्टोकरेन्सीका लागि मात्र प्रयोग नभई सूचनाप्रविधिका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन्छ जसको लाभ लिन पनि यसलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा नेपालको नीति नै हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । यहाँ भनेको उद्योग व्यवसाय तथा प्रविधिसँग सम्बन्धी ऐनकानूनहरू प्रवर्द्धनात्मक भन्दा पनि नियन्त्रणात्मक रहेका देखिन्छन् । त्यही हुँदा नयाँ प्रविधिले नेपालले कानूनी अडचन भोग्नु परिरहेको छ । भारतीय बजेटले लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्ने अर्को कुरा केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नीति हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । भारतले लिएको नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि केही सहज बनाउन सक्छ । क्रिप्टोमुद्रा र डिजिटल करेन्सी उस्तै हो भन्ने सोचाइ कसै कसैमा पाइन्छ । तर, यी दुई अलग कुरा हुन् । भारतमा करका दरहरू नेपालमा भन्दा कम छ । करको दर जति कम भयो त्यति अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, उत्पादन बढ्छ । भारतले आगामी आवमा करका दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी वा सामान्य फर्महरूले शेयर बेच्दा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर आधाभन्दा कम गरिदिएको छ । यसरी कर कम गर्दा नयाँ व्यवसायहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । जसरी पनि बढी कर उठाउनमात्रै केन्द्रित नेपालले भारतीय बजेटको यो नीतिबाट पाठ सिकेर न्यून कर निर्धारण गरी अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।