समुन्नत समाजवाद प्राप्त गर्ने कार्यनीति र रणनीतिक प्रस्तावना

कोशी प्रदेश: रणनीतिक चालबाजीमा मुख्यमन्त्री कार्की, राप्रपाको अर्कै दाउ

मुख्यमन्त्री कार्कीले २० असोजभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः विघटन हुनेछ । त्यसैले अहिले कार्की सरकार जोगाउने अनेकन प्रयासमा लागेका छन् ।

Shilapatra भाद्र २०८०

संस्थागत रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते बन्दै

व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ । रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ । एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

लगानीमा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई बैंकहरूको उपेक्षा

अर्थतन्त्रका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूले बेवास्ता गरेका छन् । वित्तीय स्रोतको उपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बहुआयामिक फाइदालाई ध्यान दिइन्छ : मन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन् । जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उहाँले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन् । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले भनिन्, “पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि छोडेको छैन, पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ ।

Ratopati श्रावण २०७९

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बहुआयामिक फाइदालाई ध्यान दिइन्छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन् । जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन् । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले […]

Prashasan श्रावण २०७९

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बहुआयामिक फाइदालाई ध्यान दिइन्छ : मन्त्री भुसाल

ललितपुर- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयमुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहु आयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन्। जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन्। जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले भनिन्, “पानीको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

श्रम मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। आगामी पाँच आर्थिक वर्ष (२०७९/०८० देखि ०८३/०८४) मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो।मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए। पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र

थाहा खबर बैशाख २०७९

रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजना बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको रणनीतिक महत्त्व के छ भन्नेमा अध्ययन नै गरेको छैन । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा अनुमानित करीब २ हजार २०० किलोमीटर (किमी) सडक निर्माण गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका सडकमा अर्बाैं लगानी गर्ने योजना भएपछि त्यसको रणनीतिक महत्त्वबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर चालू आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ । यसअनुसार १६५ ओटा सडकमध्ये २५ ओटा सडकको टेन्डर आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेका छन् । उजुरी नआए अबको ३ हप्तामा यी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले सम्झौता गर्नेछ । मापदण्डमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि एक सडक पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक विकास, कृति तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडकलाई आधार मानी पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा न अध्ययन भएको छ, न त परीक्षण नै । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले निर्वाचन रणनीतिक सडक भनिए कति रणनीतिक हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘यी सडक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका हुन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा रणनीतिक महत्त्व हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण नै भएको छैन भने रणनीतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको सडकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने तथा आवश्यक परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिइएअनुसार सडक विभागले काम गर्दै आएको छ । विभागले यी सडक निर्माण गर्न रू.५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा बन्ने सडकको रणनीतिक महत्त्व के छ तथा आर्थिक रूपमा कत्तिको सहायक हुनेछ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । यी सडक आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या रहेको छ । त्यसैले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समय लाग्ने नेपालले बताए । डीपीआर, आईईईको काम सम्पन्न गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैगरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ६ महीना लाग्छ । डेढ वर्ष यी प्रक्रियामा नै बित्नेछ । ‘बाँकी डेढ वर्षमा १६५ ओटा सडक बनिसक्ने र स्रोत जुट्ने आधार छैन,’ उनले भने, ‘डीपीआर भइसकेका, आईईई गर्नु नपर्ने, रूख काट्न नपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने क्षेत्रका सडक निर्माणमा भने ढिलाइ हुँदैन ।’ अहिले नै २५ सडकमा टेन्डर हालेकाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणका लागि जिल्लाअनुसार न्यूनतम रू. २० करोडदेखि अधिकतम रू. ६० करोड लगानीको सीमा तोकिएको छ । काठमाडौंमा रू. ३० करोड, तराईमा रू. ३६ करोड र २ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा रू. ४० करोडको सीमा तोकिएको छ । २ लेनको सडक बनाउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन पनि सकिनेछ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ५५ ओटा सडकको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ३४ ओटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । कुल सडकमध्ये ६९ ओटा सडकको डीपीआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्ने घोषणा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राज्यमन्त्री साउद भन्छिन्– अछामको समृद्धिका लागि सातवटा रणनीतिक सडक महत्वपूर्ण

सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मीना साउदले अछामको विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको बताएकी छन् । राज्यमन्त्री साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामका सातवटा रणनीतिक सडकलाई अघि बढाउन सफल भएको बताइन् ।चालू आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ बाट काम सुरुवात गरेर आव २०८०–०८१ मा कालोपत्रे गर्ने गरी सडक निर्माण कार्य सुरुवात भएको उनको भनाइ छ । चिसापानी जंगलघाट ऋषिदह वडिमालिका सडक (गैरिटाँड कालागाउँ दर्ना) साँफेबगर नन्देगडा मेल्लेख शोडषा ऋषिदह सडक,

Ratopati पौष २०७८

जेनेस सोलुसनलाई ५.५ करोड लगानी प्राप्त

नेपालस्थित बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी जेनेस सोलुसनले बिजनेस अक्सिजन प्रालिबाट ५५ करोड बराबर रकम लगानी प्राप्त गरेको छ । बिजनेस अक्सिजन प्रालि वर्ल्ड बैंक ग्रुप अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमद्वारा सञ्चालित ग्लोबल एसएमई भेन्चर पहलको एक अंग हो ।मुख्यगरी क्लाउड कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको जेनेस सोलुसनले उक्त रकम आफ्नो विभिन्न रणनीतिक उद्देश्यहरुको परिपूर्तिको लागि प्रयोग […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

समुन्नत समाजवाद प्राप्त गर्ने कार्यनीति र रणनीतिक प्रस्तावना

सम्बन्धित सामग्री