श्रम मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

लगानीकर्ता विदेशी, श्रमशक्ति स्वदेशी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरिरहेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (आव ०७९/८०–०८३/८४) मा उल्लेख

नयाँ पत्रिका चैत्र २०८०

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न सरकारका ५ रणनीति

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले वर्षौँदेखि बग्रेल्ती समस्या भोग्दै आएका छन् । तलब नपाउने, ठगिने, काममा पेलाइने, सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिएकोदेखि शारीरिक तथा मानसिक यातना नभोग्ने कमै छन् । जुन जोगी आए नि कानै चिरेका भनेझैँ जुन सरकार आए नि यस्तो खालको समस्या छ भन्ने तर समाधानका लागि खासै पहल गरिएको छैन । यसै क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती समस्या समाधानका लागि रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले समस्या समाधानका लागि

Ratopati श्रावण २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिबी न्यूनीकरणमा ६ प्रतिशत योगदान दिने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले आगामी पाँच वर्षसम्ममा मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणमा ६ प्रतिशत योगदान लक्ष्य राखेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले पहिलोपटक पाँचवर्षे (०७९÷८० देखि ०८३÷८४) रणनीतिक योजना...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख युवाले एक सय दिनको रोजगारी पाइरहेका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य

काठमाडौं, जेठ ३१ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो ।मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख युवाले एक सय दिनको रोजगारी पाइरहेका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीतिमा वैदेशिक रोजगारीको दिगो प्रवर्द्धन गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको सङ्

Ratopati बैशाख २०७९

युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष मर्ज गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । नेपालमा युवाको बौद्धिकता र श्रमलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालको रणनिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।राष्ट्रिय युवा परिषद् र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित “युथ भिजन, १० वर्षे रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रिय युवा नीतिका बारेमा परामर्श गोष्ठी”मा बोल्दै मन्त्री अथकले युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नुपर्ने ठूलो चुनौति रहेको बताए ।युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गराउनुपर्ने बताए । युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न स्वदेशमै श्रम, रोजगार, उद्यमी र व्यवसायी बनाउँदै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने खालको युवा नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।राज्यले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी ठुलो लगानी गर्दै आईरहेको तर्फ ईगिंत गर्दै मन्त्री अथकले स्वरोजगारकालागि कृषि नै उत्तम विकल्प रहेको समेत प्रष्ट पारे । प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसावले नेपाल विश्वकै १७ औं धनि देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले भने , “हाम्रो देशको प्रत्येक नदिमा सुन बगीरहेको छ, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन उत्खनन् गरौं ।”सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री अथकले युवाका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् छरिएर रहेकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत दाबी गरे । युवाका लागि छुट्याइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ” उनले भने , “प्रतिफल नआउनु भनेको दुरुपयोग हुनु हो नि ।”युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रम एक–अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ति सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा मन्त्री अथकले जोड दिए । “हामीसँग युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष रहेका छन” उनले भने, “ति सबैलाई एउटै ठाँउमा समायोजन गर्नुपर्छ ।” युवासँग सँबन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरु एकद्धार प्रणालीबाट संचालन हुनेगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर अथवा अहिले अस्तित्वमा रहेका मध्य कुनै एउटा कोषबाट मात्र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा संचालन गरीएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, संचारकर्मी तथा युवाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

वार्षिक ४ लाख रोजगारी

आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक ४ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना तयार भएको हो ।हाल यो कार्यक्रम मार्फत औषत १ लाख युवाले १०० दिनेको रोजगारी […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

श्रम मन्त्रालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । मन्त्रालयले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि ०८३/०८४ को रणनीतिक योजनाबारे छलफल गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एक नारायण अर्यालले ५ वर्षे रणनीति मन्त्रालयको बेसिक प्रिन्सिपल, प्रोसेस तथा भिजन भएको […]

Prashasan बैशाख २०७९

श्रम मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

सम्बन्धित सामग्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागू गरिरहेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (आव ०७९/८०–०८३/८४) मा उल्लेख