म्याग्दीमा यस वर्ष धानको उत्पादन बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले धानको उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दीले जनाएको छ ।
धेरै टाढा जानै पर्दैन, ३ वर्षयताका बजेटमा नीतिगत फेरबदलका उदाहरण हेरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सत्ता परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापनमात्र गरेनन्, उनले राजस्वका दरमा हेरफेर गरे । त्यतिबेला उनले फालमे डन्डी उत्पादकले भित्त्याउने स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्कलाई शून्यमा झारिदिए । त्यसअघि आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा र तयारी डन्डी विक्रीमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यतिखेर उनी यतिमै रोकिनन्, बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याइदिए । पत्रु फलाम गालेर बिलेट उत्पादन गर्दै आएका आधा दर्जन हाराहारीका उद्योग यो नीतिबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्यो । स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढ्यो । बिलेट उत्पादनको लगानी ५/७ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेर २८/३० अर्ब रुपैयाँमा उक्लियो । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेर मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने भनेको सरकारले त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत महशुल लिन थाल्यो । चालू वर्षदेखि त्यसअघिका बजेटले दिएका सबैखाले सहुलियत हटाइदिएको छ ।
उनै अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वायर रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महशुल दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्याइदिए । प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्कलाई बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएपछि सरोकारका उद्योग संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । सरकारको यो निर्णयबाट स्वदेशका जीआई तार उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, वेल्डिङ वायर उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यसै बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरनी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएर १ दशमलव ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने बनायो । त्यतिमात्रै होइन, औद्योगिक खपतका लागि आयात हुने तेल आयातमा लाग्ने महशुलमा भारी छूट दिने नीति लिएपछि यी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै भयो ।
बजेट ल्याएको ३ महीना नबित्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर बजेटको यो व्यवस्थालाई सच्यायो । फलाममा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तयारी तेल आयातको सहुलियतलाई नचलाए पनि अर्धप्रशोधित तेल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएपछि आयातकर्ताले १ प्रतिशतमै ल्याउन पाउने भए । यसले भारतीय नीतिबाट निकासी ठप्प प्राय: भएका २४ ओटा तेल उद्योगले केही हदसम्म भए पनि राहतको सासमात्र के फेर्न थालेका थिए, चालू वर्षको बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदियो । सेनिटरी प्याड आायतमा दिइएको छूटको अन्तर्य र त्यसबाट स्वदेशी उद्यमलाई थपिएको सकस नयाँ कुरा रहेन ।
यी सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरू कति अस्थिर र अपरिपक्व छन् भन्ने कुराका पछिल्ला दसीमात्रै हुन् । चालू वर्षको बजेटमा एसएस रड तथा बार, एङ्गल च्यानलको आयातमा उच्च दरको (३० प्रतिशत भन्सार महशुल) र उच्च दरको अन्त:शुल्क लिने नीति लिइएको छ । यो नीतिको लाभ लिन अहिले यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, यो नीति कहिलेसम्म टिक्ने हो, निश्चित छैन । नीति अनिश्चित भएजस्तै लगानीको सुरक्षा र आय पनि निश्चित हुने कुरै भएन । सरकार एकातिर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आह्वान गर्छ, अर्कातिर नीतिको स्थायित्वमै लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । यसरी लगानीको वातावरण बन्दैन ।
हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ ।
हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । एक समय खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाएकोमा अहिले शून्य शुल्क नीति अपनाएको छ । उच्च दरको शुल्क लिँदा निकासी गरेर लाभ कमाएका हाम्रा उद्योगले यतिखेर शून्य शुल्क नीतिको असर खेपिरहेका छन् । हामीकहाँबाट तेल निकासी करीब बन्द हुनु भारतीय नीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ हो, मुख्यत: त्यहाँको सरकारले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सुलभ र सुपथ बनाउन खोजेको हो । धान, गहुँ, चिनीलगायत वस्तुको निकासीमा लिएको नियन्त्रणदेखि विगतमा फलाम, कोइला निकासीमा अपनाएको कडाइसम्मको असरबाट हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिमुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । भारतले लिने कुनै पनि नीति त्यहाँका उपभोक्ता र उत्पादकलाई केन्द्रमा राखेर लिइएको देखिन्छ । कुनै समय किसान र तेल उत्पादकलाई जोगाउन तेल आयातमा उच्च शुल्क लिइएकोमा तेलको भाउ आकाशिने अवस्था देखेपछि शून्य शुल्कमा झारियो । विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको प्रक्षेपणकै कारण भारतले अहिले खाद्यान्न निकासीमा कडिकडाइ अपनाएको छ, अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म त्यहाँ यस्ता औसत नीतिमा परिवर्तन हुँदैन ।
हामीकहाँ लिइने नीति औसत प्रभावमा आउँछन् । निहित स्वार्थसमूहको लाभलाई लक्षित गरी आउने नीतिबाट सीमित घराना र चाँजोपाँजो मिलाउने पात्रहरूबाहेक अरू त प्रताडित नै भएको देखिन्छ । चिनीमा लगाइएको उच्च दरको महशुल यसको ताजा प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्यमीले ‘झुक्याएर’ आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन लगाएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि स्वदेशी उद्योगीको जोडबलमा भन्सार मूल्यांकन बढाएर ४० प्रतिशत महशुल तोकिएको थियो । तर, यो महशुल आज चिनीको चरम अभाव हुँदासमेत ३० प्रतिशतबाट तल झर्न सकेको छैन, किन ? उत्पादन र आपूर्तिको आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनले आधा माग पनि धान्न सक्दैन भने भन्सारमा महशुलको छेको किन हालिएको छ ? सीमावर्ती दक्षिणी बजारमा ७०/७५ रुपैयाँमा पाइने चिनी उत्तरी बजारमा पुग्नेबित्तिकै १५० रुपैयाँमा पनि हारालुछ भइरहेको दृश्यले यसको निहित उद्देश्य अनुमान गर्न कठिन छैन । चिनी उद्योगी, अवैध करोबारी र सरकार नमिली यो तहसम्मको लूट सम्भव हुँदैन ।
सिमेन्टलाई नै हेरौं, सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा उच्च दरको महशुल छ, तर स्वदेशको बजारमा सिमेन्टको भाउ भारतीय बजारको तुलनामा किन दोब्बर पुगेको थियो ? डन्डी उद्योगको कथा त्योभन्दा फरक छैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्दैमा उपभोक्तालाई लुट्ने नीति ठीक होइन । बजार सिद्धान्तले उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सरोकार मान्छ भने हामीले उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर स्वस्थ अर्थव्यवस्था कल्पना गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ यस्ता नीति ल्याउनु र हटाउनुमा तर्क त देखिएला, त्यसको तथ्य भेटिँदैन । प्रभावमा आउने नीति दबाबकै बलमा तत्कालै फेरिन्छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरमात्र बनाउँछ । उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिहरूको स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो । नीति ल्याउनुअघि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक/नकारात्मक दुवै असरबारे गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्छ । कार्यान्वनयमा आइसकेपछि कम्तीमा १०/१५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ ।
अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ ।
यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ ।
राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन ।
हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ?
भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।
एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।
जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।
चितवन । भरतपुर नगरपालिकाका केही युवाहरू सामूहिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् । यहाँका १८ परिवारले शुरु गरेको आधुनिक सामूहिक खेती फार्ममा अहिले थप किसान जोडिएका छन् ।
फार्मका अध्यक्ष लेखनाथ भुसालका अनुसार अहिले सामूहिक खेतीमा थप १० जना जोडिएर २८ पुगेका छन् ।
फार्ममा आवद्ध किसानहरूले सामूहिक खेती गर्नेको संख्या मात्रै बढाएका छैनन्, सामूहिक खेती गर्ने जमिनको क्षेत्रफल पनि बर्सेनि बढाउँदै लगेका छन् ।
उनीहरूले पहिलो वर्ष ५० बिगाहामा सामूहिक खेती गरेका थिए । यस्तै, दोस्रो वर्ष ९० बिगाहा र तेस्रो वर्ष १०० बिगाहामा सामूहिक खेती गरेका थिए । सामूहिक खेती थालेको चौथो वर्षमा त्यो क्षेत्रफल अझ विस्तार भएको छ ।
सय बिघा जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती शुरू गरिएकोमा अहिले ५० बिगाहा थपिएको फार्मका अध्यक्ष भुसालले बताए ।
हाल भरतपुरको वडा नम्बर २०, २३, २४ र २५ गरी चारओटा वडामा कृषि कर्म फैलिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सबैले तरकारी थोरै थोरै उत्पादन गर्थे । अहिले प्लट अनुसारका उत्पादन गर्न थालेका छन् । २८ ओटा प्लट हुनेछन् र हरेक प्लटको म्यानेजर छुट्टाछुट्टै हुनेछ,’ भुसालले भने, ‘यसले गर्दा किसानलाई धेरैथरि तरकारी उत्पादनको झन्झट पनि भएन ।’
सामूहिक खेतीले बाली मात्रै भित्र्याएको छैन, जमिन बाँझै हुने समस्या पनि हल गरेको छ । ‘बाँझो भएका खेत सामूहिक खेतीले उब्जाउ र हराभरा बनेका छन्,’ भुसालले भने, ‘यसले गाउँमा गज्जबसँग सामूहिक भावना पनि बढाएको छ ।’
सामूहिक खेती थालिएपछि उक्त फर्मले अनुदान पनि पाएको छ । उनीहरूले तरकारी खेतीका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट अनुदान पाएका छन् ।
फर्मले ज्ञान केन्द्रबाट ब्लक कार्यक्रम फार्म अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममार्फत ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको अध्यक्ष भुसालले बताए । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाबाट अनुदानमा कृषि सामग्री पाएको उनको भनाइ छ ।
महानगरबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न कृषिजन्य सामग्री, जस्तै : हाते ट्रयाक्टर, बोलेरो गाडी, टनेल, थोपा सिँचाइ, बीउ तथा आवश्यक मललगायत सामग्री पनि पाउने गरेका छन् ।‘यसरी तरकारी खेतीका लागि अनुदान पाउँदा व्यवसाय गर्न धेरै सहज हुन्छ, काम गर्ने थप हौसला मिल्छ,’ उनले भने । त्यति मात्रै होइन, फर्ममा आवद्ध किसानले तालिम पनि पाएको उनी बताउँछन् ।
उनको बारीमा अहिले धान खेतीदेखि घिरौंला, बोडी, करेला, फर्सीसम्म उत्पादन भइरहेको छ । ‘म सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर, विषादीलाई कम उपयोग गर्दै स्थानीय जातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लागेको छु, भुसालले भने, ‘अब कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने गरी लाग्नुपर्ने छ ।’
कस्तो माटोमा कुन बाली लगाउँदा फाइदा हुने र बजार मूल्यलगायत कुराको अध्ययन नगरी खेती गर्दा घाटा बेहोर्ने गरेको उनले बताए । अन्न बाली र तरकारी खेती गरिरहेका उनले अब बाख्रा र गाईपालन गर्ने योजनामा छन् । त्यसपछि हाँस, टर्की पनि पाल्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
समूहका सचिव सुमन सुवेदीले बीउ खरीददेखि बजारसम्मको जिम्मा समूहले नै लिने बताए । ‘किसानले किन्नुपर्ने बीउ, मलदेखि उत्पादनलाई बजार पुर्याउने समयसम्म बिचौलियाको जगजगी थियो,’ सुवेदीले भने, ‘एक्लाएक्लै खेती गर्दा बिचौलियाको भर पर्नु परेकाले किसानले लाभ लिन पाएका छैनन् ।’
उनले नै चितवनमा कुरिलोको व्यावसायिक खेती थालेका थिए । अहिले कुरिलोसहित कागती, खुर्सानी, च्याउलगायतको खेती गर्दै आएका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले धानका नयाँनयाँ जात सिफारिस गरिरहँदा किसानले भने झन्डै चार दशकपहिले सिफारिस धानको बीउ नै बढी रुचाएको पाइएको छ ।किसानले मसिनो चामलका लागि खुमल ४ र मोटोमा खुमल ११ र चाइनुङ २४२ बढी रुचाएका छन् । काठमाडौँका स्थानीयवासीले खुमल ११ र चाइनुङ २४२ बढी रुचाउने गरेको नार्कको राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक सहायक राजनप्रसाद घिमिरेले बताए। चाइचुङ २४२ पाँच–छ टनसम्म उत्पादन रहेको छ । खुमल ११ र चाइचुङ बढी मात्रामा चिउरामा र कतिपयले स्थानीय जातका जाँडका लागि प्रयोग गर्छन् । उनले भने “टाइचिन खानका लागि आडिलो पनि छ ।” चाइचुङ २४२ र खुमल ४ झन्डै ३८ वर्षपहिले सिफारिस भएको बीउ भए पनि अहिलेसम्म रुचाएको पाइन्छ । खुमल ११ विसं २०६३ मा सिफारिस भएको थियो र आज पनि किसानमाझ उत्तिकै लोकप्रिय छ । मञ्जुश्री एक वर्षभन्दा बढी समय किसानले नरुचाएको उनले बताए । खुमल ८ पनि किसानले उत्तिकै रुचाएका छन् । उनले भने, “रोग लागे पनि हामी लगेर रोप्छौँ भन्ने गरेका छन् ।” नार्क केही समयपहिले मात्रै खुमल १२ सिफारिस गरेको थियो भने खुमल १६ सिफारिसको क्रममा छ । खुमल १६ प्राविधिक सिफारिस भइसकेको छ र यसको अनुमोदन मात्रै बाँकी छ । यसलाई खुमल बासमती नामाकरण गरिएको छ । पछिल्लो पटक सिफारिस भएको खुमल १२ केही किसानसम्म पु¥याउँदा उनीहरुले रुचाएको पाइएको छ । मसिनो जातको यो धानको बीउबाट उत्पादन प्रतिहेक्टर चारदेखि साढे चार टन छ । बोटको उचाइ एक सय सेन्टिमिटरभन्दा बढी छ । नार्कका देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यालयले त्यहाँका लागि लक्षित गरी कृषि उत्पादनको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । खुमलटारस्थित केन्द्रले मध्यपहाडी जिल्लाहरुका लागि लक्षित गरी अध्ययन गर्दै आएको छ । नार्कले स्रोत बीउ उत्पादन गर्छ र स्रोत बीउबाट प्रजनन बीउ उत्पादन हुन्छ । स्रोत बीउबाटै मूल बीउ निस्कन्छ । नार्कले पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई स्रोत बीउ दिनेको गरेकामा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र, पालिकाका कृषि महाशाखा वा शाखा वा कृषि सहकारी दिने गरेको प्राविधिक सहायक घिमिरेले बताए । उनले भने “कार्यालय वा सहकारीले उनीहरुले लगेर मूल बीउ उत्पादन गरेपछि त्यसपछि किसानले पाउँछन् ।” नार्कले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा राम्रो नतिजा दिने बीउ सिफारिस गर्दै आएको छ । यहाँबाट किसानलाई सोझै दिने नभए पनि कतिपय किसान भने नार्कले नै सोझै बीउ दिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । उनले भने, “हामीले यहीँबाट बीउ पाउनुपर्छ भनेर कतिपय लडाइँ गर्न आउँछन् ।” मध्यपहाडका लागि केन्द्रसँगै दोलखास्थित कार्यालयले पनि बीउमा अध्ययन र सिफारिस गर्छ । तराईमा धानबालीमा अध्ययन गर्ने नार्कका कार्यालय धेरै छन् । ती सबैले उत्पादन गर्ने भए पनि सोझै बिक्रीवितरण गर्दैनन् । मध्यपहाड नौ सयदेखि एक हजार पाँच सय मिटर उचाइसम्म खुमलका सबै जात लाग्ने प्राविधिक सहायक घिमिरेले बताए । खुमल २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ र १६ नार्कले सिफारिस गरिसकेको छ । तराईमा धानका धेरै जात रहेका छन् । उच्च पहाडका लागि चन्दननाथ, १ र २ रहेका छन् । जुम्ली मार्सी, माछापुच्छ्रे पनि उच्च पहाडमा लाग्ने उनले बताए । कृषि वनस्पति शाखाले बीउको अध्ययन गरेर केही कृषि ज्ञान केन्द्रमा राख्ने गरेको छ । उत्पादन कम भए पनि किसानले खानका लागि खुमल ४ रुचाएको पाइन्छ । खुमल ८ बीउ रोप्दा नलड्ने हुँदा किसानले रुचाइएको प्राविधिक सहायक घिमिरेले बताए । विसं २०६३ मा सिफारिस भएर १२ वर्षसम्म राम्रो उत्पादन दिएको खुमल ८ मा रोगको समस्या भए पनि किसानले रुचाएको पाइन्छ । उनले भने, “यसले हाइब्रिड सरह उत्पादन दिन्छ तर तीन वर्ष पहिलेदेखि समस्या देखिरहेको छ ।” किसानमा भारत र चीनबाट आउने हाइब्रिड बीउप्रतिको रुचि बढी छ । हाइब्रिड कुनै वर्षमा धेरै राम्रो फल्छ भने कुनै वर्षमा बाला नै नलाग्ने समस्या देखिएको छ । गत वर्ष केही स्थानमा हाइब्रिड धान पूरै बिग्रिएको थियो । मध्यपाहाडका लागि अहिले भर्खर हाइब्रिड सिफारिस गर्ने नार्कको तयारी रहेको छैन । तराईका लागि नार्कले नै हर्दिनाथ १ र हर्दिनाथ २ सिफारिस गरेको थियो । नार्कले किसानलाई हाइब्रिड नगर्न भन्दै आएको छ र यो वर्ष सरकारले पनि रोक लगाएको छ । नार्कले अहिलेसम्म सिफारिस बीउ खुमल १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, चाइनुङ २४२, टाइचुन १७६, मञ्जुश्री लगायतका बीउ सिफारिस गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ ।
सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’
यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटका केही आकर्षक बुँदा
विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध
स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार
कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट
कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट
सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट
उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट
करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने
सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ ।
युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ ।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
पहिलो कुरो त मगन्ते मुलुकमा कहिल्यै समाजवाद आउँदैन। त्यसैले नेपालमा समाजवाद ल्याउने भनेको आत्मनिर्भर अर्थको स्थापना पहिलो सर्त हो। कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा धान चामलको कुरै छोडिदिनुस्, कोदो र गुन्द्रुक पनि बाहिरबाट आयात हुन्छ।
के गरेर बसेको छ हाम्रो कृषि मन्त्रालय ! कम्तीमा पनि सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादनको अध्ययन गर्नु...
.jpg)
