नाडाद्वारा एलसी खोल्न प्रधानमन्त्री देउवासँग माग

मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले दियो १७ सुझाव, शेयर बजारलाई उकास्ने नीति ल्याउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्रबैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।अर्थतन्त्रको बिद्यमान समस्या, बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न बिषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याईएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरि अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए । गर्भनर अधिकारीसंग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्नेगरि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’ गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधरणको पहुँचलाई सहज र सरलिकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचर लगायतका कागजात समान ढंगको बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।तरलता व्यवस्थापनकालागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत प्रवाह गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै बिगतका बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई बिद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसंग आग्रह गरे ।एलसी कारोबारमा शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तिब्र ह्रास आउने तथा बस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा बृद्धि भई महङ्गी समेत बढ्ने भएकाले सत प्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । यस्ता छन् चेम्बरले दिएका सुझाव : १. वेस रेट सम्वन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा .२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिने गरेकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ । यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशत सम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । वेश रेट लाइ पनि न्युनीकरण गरिनु पर्ने । २. CD Ratio सम्वन्धमा तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु आवश्यक छ । पुंजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाइ वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान गरिनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा बिगत बर्षमा झै CCD Ratio ८५ वा CD Ratio लाइ बिद्यमान ९०५ लाइ ९५५ गरिनु पर्ने चेम्वरको आग्रह छ । ३. भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा ।भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल कायम रहेको सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान हुनु पर्ने र डिजिटल कारोवारलाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।४. LC मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ।Letter of Credit मा १०० प्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्यनै रहँदैन । बरु यसबाट व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने र वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि भइ बजारमा सामानको मूल्य महंगो हुन जानेछ । यसबाट खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित हुनेछ यसबाट राजश्व समेत प्रभाबित हुनेछ । सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले बैड्ढिङ क्षेत्रले निब्र्याजी चलाउन पाउने तर अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा बंैड्ढले सत प्रतिशत मार्जिनमा व्याज दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ५. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था ः व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६. करारनामा पालन सम्वन्धी व्यवस्था । सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनु पर्ने । ७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुंजीवारे अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको श्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसको निगरानी श्रोतमै हुनु पर्ने । ८. नगद ओसार पोसारवारे । नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने । ९. फारामहरुको नमूना वारे । बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने । १०. बैड्ढिङ सुबिधा पहुंच बैड्ढिङ सुबिधा नपुगेको क्षेत्र अझै बिद्यमान रहेकोले अधिकतम जनसंख्याले बैड्ढिङ सुबिधा पाउने गरी सेवा बिस्तार गरिनु पर्ने । ११. शेयर कारोवारमा कर्जा शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाइनु पर्ने । १२.व्याजदर सम्वन्धमा । Double digit आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याजदर कायम हुनु पर्ने । १३. आयात र निर्यात सम्वन्धमा । बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा Balance of Payment लाइ कायम गरी आयातलाइ व्यवस्थित गरि निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । १४ ओभरड्राफ्ट सम्वन्धमा । एलसी कारोवारमा ओभरड्राफ्ट limit लाइ पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने । १५. बिभिन्न शुल्क सम्वन्धमा बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरु नियन्त्रण गरिनु पर्ने । १६ निकासीमूलक उद्योगलाइ बिशेष सुबिधा । बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितिमा आएको ह्रासलाइ सम्वोधन गर्न निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा duty drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने । १७. KYC Report सम्वन्धमा । ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक KYC Report वुझाए पछि पुन ः अर्को बंैकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकलेनै प्थ्ऋ च्भउयचत पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

निजी गाडीका लागि एलसी खोल्न नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले निजी प्रयोजनका कार, जीप र भ्यानको आयात प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान र यस व्यवसायमा देखा परेका समस्याहरुलाई केलाउँदै नाडाले सवारी आयातमा गरिएको कडाइबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । १ खर्ब भन्दा बढीको लगानी […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सरकारले गाडी आयातमा गरेको कडाइको असर वीरगञ्ज भन्सारमा देखिन थाल्यो, गाडी आयात ठप्प

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अटो व्यवसायीले मागे गाडी आयात रोक्ने लिखित निर्देशन, बैंकका सीईओहरुसँग पनि छलफल गर्दै

Bizpati फाल्गुन २०७८

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ह्वात्तै घट्यो चाँदीको आयात

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि चाँदीको आयातमा ठूलो ह्रास आएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता चाँदीको आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । परिणामस्वरूप यसको आयात ह्वात्तै घटेको हो । एलसी खोल्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुअघि मासिक २ अर्बभन्दा बढीको चाँदी आयात हुने गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थापछि पुसमा ६ करोड २ लाखको मात्रा चाँदी आयात भएको छ । भन्सार विभागबाट प्राप्त पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार मङ्सिरदेखि नै चाँदी आयातमा कमी आएको छ । गत मङ्सिरमा पनि २९ करोड रुपैयाँको मात्रा चाँदी आएको छ । त्यसभन्दा अघिल्ला महीनाहरू कात्तिकमा २ अर्ब ५ करोड, असोजमा ३ अर्ब ५१ करोड, भदौमा ४ अर्ब र साउनमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको चाँदी आएको छ । समग्रमा चालू आवको ६ महीनामा १२ अर्ब ५७ करोडको चाँदी भित्रिएको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय आयात बढी हुँदा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा उच्च परिमाणमा बाहिरिने गरेको छ । तर, सोअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेको छैन । फलस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले चाँदी लगायत विलासिताका वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय चाँदीको आयात उच्च मात्रामा हुने गरेको थियो । चालू आवको पहिलो ३ महीनामै १० अर्बभन्दा बढीको चाँदी आयात भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यसमा कडाइ गरेको थियो । एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पर्याप्त मात्रामा चाँदी आयात गर्न नसकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा चाँदी आयातमा कडाइ गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई लामो समयसम्म लैजान नहुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ । त्यसअनुसार चाँदी आयातमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक नै छ,’ उनले भने, ‘तर परिस्थिति सहज भएपछि यसलाई खुला गर्नुपर्छ ।’ चाँदी आयात घटेपछि बजारमा यसको अभाव पनि देखिन थालेको अध्यक्ष शाक्यले बताए । ‘चाँदीको आयात घटे पनि व्यवसायीसँग भएको चाँदीको मौज्दातले बजारको माग पूरा गरिरहेका थियौं । तर, अहिले व्यवसायीसँग भएको मौज्दात सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ४–५ दिनदेखि बजारमा चाँदीको अभाव देखिन थालेको छ । अब बजारको माग धान्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अभाव नै भए पनि व्यवसायीले चाँदी लुकाउने भने नगरेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । ‘अभाव भए पनि हामीले आफूसँग भएको चाँदी सहज रूपमा सप्लाई गर्दै आएका छौं । तर, सरकारले यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै चाँदी आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बजारको माग धान्न चाँदी आयात गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंकहरुले कमाइरहेको नाफामा सरकारले हदबन्दी लगाउनु पर्छ : नेपाल उद्योग परिसंघ

पुस ४, विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेमा विभिन्न करहरु तिर्नु पर्ने तर बैंकहरुले जतिपनि आर्जन गर्न पाउने विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरि बैंकहरुको नाफामा हदबन्दी लागू गरिनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितका उद्योगीहरुले बैंक पञ्चायतकालीन साहु महाजन बनिरहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै बैंकहरुको मनपरि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुले तरलत अभाव देखाउँदै उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि एलसी खोल्दासमेत एफडी माग गरिरहेकाले बैंकहरुको मनोमानि बढेको पनि उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘हामीले शुुरुदेखि उठाउँदै आएको पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक छ’, घिमिरेले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधार जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो ब्याज दरको व्यवस्थालाई स्थिर र निरन्तरता राख्ने पहल गर्न पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’ मुलकका बैंकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने माध्यम बन्नुपर्ने बताउँदै घिमिरेले व्यापारी जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्यले बैंकहरु प्रेरित भएको बताए । ‘नेपालमा बैंकका गतिविधिहरु नाफा कमाउने व्यापारी, पुराना साहुमहाजन जस्तो पुरातनवादी भएका छन् र यसको प्रत्यक्ष उदहारणका लगानीको लागि पेस हुने कागजातमा सबै लगानीसँग असम्बन्धित परिवारका सबैको जमानी लिएर मानसिक दवाव सृजना गर्ने परिपाटीलाई लिन सकिन्छ,’ परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था चलायमान र पूँजी निर्माण हुन नदिने मुख्य कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको परिसंघले ठहर पनि गरेको छ । ‘एकै छिनमा तरलताको अभाव देखाई ब्याज बढाउने, फिक्स डिपोजिटमा ब्याज बढी दिई रहेका छौं भन्ने देखाई लगानी उत्पादन क्षेत्रको ब्याजसमेत वृद्धि गरि लगानी कर्ता, जनता र देश डुबाउन यस्तो खेल कहिलेसम्म चल्छ ?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा औद्योगीकरणको बाधक रहेको र अस्थिर तरिकाले हरेक महिना यसरी ब्याज घटाउने बढाउने खेलमा उद्योगहरू चैं धरासायी हुने र सरकार र केन्द्रीय बैंकले अरू बैंकलाई पाल्ने काम मात्र गरि सरकारले यी नयाँ जमानाका साहू महाजन विकास गर्नेतर्फ लागेको हामीलाई महशुस हुन थालेको छ ।’ उद्योगीले बैंकको लगानी कर्ता र उद्योगको लगानी कर्ता फरकफरक हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष घिमिरेले बैंक संचालकहरू र लगानीकर्ता एउटै हुनुले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी छैन र ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘यसलाई केन्द्रीय बैंक एवम् सरकारले अनदेखा गर्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि खोलिने एलसी खोल्न बन्द नै गरेको अवस्था रहेको बताउँदै परिसंघका बरिष्ठ सल्लाहाकार महेश जाजूले यसबाट मुलुकको व्यापार ठप्प हुनुको साथै सामग्रीको आभाव आपूर्तिमा समस्या कच्चा पदार्थको आभावमा उद्योग कारखाना नै बन्द हुने दाबी गरेका छन् । यसबाट रोजगारी र सरकारको राजस्वमामा समेत ह्रास हुने निश्चित देखिएको बताउदै जाजुले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुनबाट जोगाउन हामी सरकारसंग अपिल गर्छाैं, नत्र हामीले बाध्य भएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा सदस्य एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सिएनआईका संरक्षक उद्योगी पवन सारडाले बैंकहरूको कारण वस्तु आयातमा समस्या भइरहेको बताए । पछिल्लो समय बैंकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपाली आयात–निर्यातकर्ताको छवी समेत धुमिलिएको उद्योगी सारडाको भनाइ छ । ‘२० करोड रुपैयाँको एलसी खोल्न कागजात पेश गरेपछि ५ करोड रुपैयाँ पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने शर्त बैंकहरुले राखिरहेका छन्,’ सारडाले भने, ‘५ करोड भए कर्जा माग्दै जानुपर्दथ्यो ?’ वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि लामो समयसम्म बैंकहरुले एसली खोल्न आनाकानी गरे कच्चा अभावमा उद्योगहरु स्वतः बन्द हुने चरणमा पुग्ने उनले बताए । यस्तै परिसंघले बीमा क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको बताउँदै बीमा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘बीमा गराउने उद्योगी व्यवसायीको रुची र आफ्नो इच्छा अनुसार बीमा गराउन पाउनु पर्दछ र यहाँ त सबै विषयहरू जुन आवश्यक नै हुँदैन तिनीहरू समेत गाभेर बीमा गराउने गरिएको छ र यसैमा प्रिमियमसमेत धेरै राख्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यसको तुरुन्तै सुधारको माग गर्दछौं ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

आयात गर्न नपाइने मालवस्तुको एलसी खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्न माग, विराटनगर भन्सारमा रोकियो माल

बीजमांडू माघ २०७७

अब विकास बैंकबाट पनि एलसी

विकास बैंकहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको एलसी खोल्न पाउनुपर्ने माग पूरा भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोको लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमसँगै राष्ट्रिय स्तरका एक दर्जन (१२ वटा) विकास बैंकबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोल्न पाइने भएको छ ।

Nagarik श्रावण २०७४

नाडाद्वारा एलसी खोल्न प्रधानमन्त्री देउवासँग माग

सम्बन्धित सामग्री