Reporters Nepal

फाल्गुन २०७८

मलेसिया रोजगारीका लागि पूर्वस्वीकृति

काठमाडौं, चैत ७। कोरानाका कारण दुई वर्षदेखि बन्द भएको मलेसियाको रोजगारीका लागि आएका मागको पूर्वस्वीकृतिको काम धमाधम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले गएको मङ्गलबारदेखि मलेसियाको रोजगारीका लागि आएका मागको पूर्वस्वीकृतिको काम गर्न थालेको हो । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम नागिलाले अहिलेसम्म ४०० भन्दा बढी सङ्ख्याको माग स्वीकृति भइसकेको छ भने ६०० भन्दा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार फेरि दूतावासलाई

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार लैजाने रोजगारदाताको मागपत्र आधिकारिकता हेर्ने अधिकार फेरि नेपाली दूतावासलाई नै फिर्ता गरेको छ । दूतावासले मागपत्रको आधिकारिता हेरेर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार छनोट गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई पूर्वस्वीकृति दिइनेछ ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

पूर्वस्वीकृति नलिई अन्तर्वार्ता दिँदैगर्दा म्यानपावर कम्पनीमा विभागको छापा

काठमाडौँ । पूर्व स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पठाउन खोज्ने मेनपावर कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–९ सुकेधारामा रहेको एसियापावर रिक्वइटमेन्ट कन्सल्टेन्ट प्रालिमा विभागले छापा मारेर पासपोर्टसहित आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा

Ratopati माघ २०७९

सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थको द्वन्द्व

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गरी वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा निम्नबमोजिमका समस्याहरू देखिन आएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सेवा गरिरहेका र गरिसकेका परिवारहरूका नातेदारहरूको नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यस्तो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर वा साझेदारी रहने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने वैदेशिक रोजगाार कम्पनीहरूका लागि इजजात दिँदा, नवीकरण गर्दा, धरौटी जेथा जमानी लिँदा तोकिएका शर्तहरू पूरा नभए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार छनोट गर्दा पूर्वस्वीकृति दिँदा वा अन्तिम स्वीकृति दिँदा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गरेको पाइन्छ । आफ्नो अंश रहेको वा नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूको संस्थाले ठगी गरी उजूरी गरेमा प्रमाण कागजात नष्ट गरिदिने, पीडितलाई धोका दिई झन धोका दिने र राम्रो छानविन नगर्ने तथा पदाधिकारीहरू स्वयं वा निजका नातेदारहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति, नवीकरण आदि प्रक्रियाहरूमा नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । आफू वा आफ्ना नातागोता संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम केन्द्रको साँठगाँठमा रोजगारीका लागि कामदारहरू बाहिर पठाउने र तालीम दिने सिलसिलामा राम्रो मूल्यांकन गराउने गरेको अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालीम दिने संस्थाहरू धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक र पूँजीपति वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको रहने हुँदा इजाजत नवीकरण, दण्डसजाय, उजुरी छानविन आदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आर्थिक स्वार्थ नरहेको अवस्थामा पनि दबाब र प्रभावमा रही निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नसक्ने हुन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गरिने विषयमा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीले निजी तालीम केन्द्र खोल्न सक्छन् । श्रम कोटा निर्धारण तथा वितरण गर्दा मिलोमतोमा सरकारी कोटा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने सम्भावना हुन्छ । रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत वा स्वीकृति दिँदा आर्थिक लाभ लिने, निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा अनावश्यक सम्झौता गर्ने पनि हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई जटिल बनाउने तथा श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा पारदर्शिता नदेखाउने अवस्था पनि रहन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गर्दा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको असरहरू परेको देखिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेको देखिन्छ । श्रमिकहरू ठगीमा परेको, श्रमिक कानूनी सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको तथा सही व्यक्तिले रोजगार नपाउने अवस्था समेत बनेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले लाग्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अवस्था पनि छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणका लागि समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकार हुनु आवश्यक छ । निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ । शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरीका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति गर्दा निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टचार बढ्छ । त्यसको प्रभावले राष्ट्रको विकासमा कुप्रभाव परी देशको अवस्था चिन्ताजनक हुन गई सरकारको स्वच्छ समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको नारा नारामा मात्रे सीमित हुन्छ । अतः देश तथा विदेशमा राष्ट्र निर्माणका आधारशीलता सबै श्रमिक बजारहरू निहित स्वार्थरहित हुनुपर्छ । अनि राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । लेखक नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संस्थागत रूपमै पोल्यान्डमा रोजगारी

पोल्यान्डमा रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा नेपाली कामदारको माग भएको छ । रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि दुई म्यानपावर कम्पनीले स्वीकृति पाएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मनोहर खनालले बताए । नेपालस्थित युनिभर्सल इन्रटेनसनल प्रालि र एलाइन्स ह्युमन रिसोर्स प्रालिले नेपाली कामदार पोल्यान्ड पठाउनेछन् । यी मध्ये एलाइन्सले महिला कामदार र युनिभर्सलले महिला तथा पुरुष दुवै कामदार पठाउने भएका छन् । रोजगारीका लागि ३ सय कामदारको माग आएको छ । जसमा महिला २ सय र पुरुष १ सय छन् । पोल्यान्डका तर्फबाट नोवा स्पोटका जो ओ कम्पनीले यस्तो कामदारको माग गरेको हो । यस कम्पनीले कृषि क्षेत्रका लागि सहायक कामदार माग गरको हो । नेपाली कामदारले पोल्यान्डमा मासुजन्य जनावर उत्पादन, कृषि र खेतीमा काम गर्नुपर्ने निर्देशक खनालले बताए । २०६७ साल असार २६ गते कामदार पठाउने पहिलो निर्णय भए पनि यही असार ३० गतेदेखि मात्र म्यानपावर कम्पनीहरूले विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन् । पोल्यान्ड जानका लागि नेपाल सरकारले भिसा शुल्क, हवाई शुल्क, मेडिकल जाँच खर्च लगायत अन्य खर्चसमेत गरेर जम्मा ८० हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि त्यहाँ पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिगत सम्पर्कबाट मात्र कामदार जाने गरेको निर्देशक खनालले बताए । व्यक्तिगत सम्पर्कबाट कामदार जाँदा साढे २ लाखदेखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका थिए । वर्ष ५, अंक ४६, २०६७, साउन ३–९

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बाइक राइडर र ट्याक्सी ड्राइभरलाई श्रम स्वीकृति नदिइने

वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारमा बाइक राइडर र ट्याक्सी ड्राइभर पदको पूर्वस्वीकृति नदिने भएको छ । विभागले सोमबार सूचना सार्वजनिक गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त श्रम स्वीकृति नदिने जानकारी गराएको हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७५