कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई आइतबार पूर्णता एक जना पनि महिला परेका छैनन् । कर्णालीमा १३ जना महिला सांसद हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर विसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले मङ्गलबार राजीनामा दिनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता …
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरका छन। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा दलको बैठकले सरकारमा पठाउन तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि उनले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन।...
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता ...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही गएको कात्तिक १६ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तीन दलीय गठबन्धन सरकार छ । मन्त्रालय दाबीमा दलहरूका...
कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । चिकित्सक...
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीका नेतृत्वमा छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, अम्मरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, कुर्मराज शाहीलाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सीताकुमारी नेपालीलाई आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूद र गोपाल शर्...
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीका नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । श्री नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, कुर्मराज शाहीलाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सीताकुमारी नेपालीलाई आन्तरिक मामिला, कानून,
.png)
