स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव - Karobar National Economic Daily
रोल्पा : रोल्पाको स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । आमनागरिकलाई सहज सेवाको प्रतिबद्धतासहित जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी र पूर्वाधार अभावमा सेवा सुधारमा कठिनाइ भएको बताएका छन्…
१४ चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको स्थानीय तहमा एकैचोटी ५१४ कर्मचारी खटाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट पास गरी आएका नयाँ कर्मचारी र अन्तर स्थानीय तह कामकाजका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीका अनुसार गत शनिबारसम्म मन्त्रालयमा […]
ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र सो ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति नहुँदा प्रमुखविहीन बनेका हुन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ ।यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय
बैतडीका स्थानीय तहमा जहिल्यै कर्मचारी अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका कुनै पनि पालिकामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । केही पालिकामा त कर्मचारी अभावले दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुने गरेको छ ।
बैतडीका स्थानीय तहमा जहिल्यै कर्मचारी अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका कुनै पनि पालिकामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । केही पालिकामा त कर्मचारी अभावले दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुने गरेको छ ।
मनाङ– यहाँका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारी अभाव भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा भइ अन्यत्र गएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। जिल्लाका नासों, चामे, ङिस्याङ र नार्पाभूमि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्। सरुवा भएर आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्लामा आइपुगेका छैनन्। बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले उनीहरुलाई जिल्ला […]
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नै नगर र गाउँपालिकाको अधिवेशन गरी सक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भए पनि मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कयौं स्थानीय तह त्यसमा असफल भएका छन् । आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता र व्यस्तताका कारण धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । संघीय सरकारले असार १० गतेभित्र अधिवेशन नगरेका स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिए पनि धेरै स्थानय तहले गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।
काठमाडौं : स्थानीय सरकारले अझै एक वर्ष कर्मचारी अभाव झेल्नुपर्ने भएको छ। संघीय सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण स्थानीय सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपाउने भएका हुन्।
सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि नसक्ने र स्थानीय तह आफैंलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिँदा कर्मचारी अभाव लम्बिने भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशन भए...
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि भंग भएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी गत साउनमा व्यवस्थापन गरिए । जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठायो । यसैमध्येका तीनजना इन्जिनियर लमही नगरपालिकामा पठाइए ।
