पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि गर, प्रतिनिधि सभालाई कर्मकाण्डी नबनाऊ !

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू भएको ११ दिन भएको छ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभा फेरि कर्मकाण्डी मात्र बनिरहेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि फागुन २३ गते शुरू भएको अधिवेशनमा ३ वटा मात्र बैठक बसे ।  चैत ३ गतेसम्म बसेका तीनवटै बैठक औपचारिकतामै सीमित भए । आठ महिनापछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुलुक र जनताका समस्याका विषयमा छलफल भएन ।  पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुईमहिना त्यसैको विरोध र समर्थनमा ...

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति विवरणको अर्थहीन निर्देशन

सहकारी संस्थाहरू धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि संघीय सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूलाई आआफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ जसको कुनै औचित्य छैन । नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ तर कतिपयले विवरण नै बुझाएका छैनन् भने बुझाउनेले पनि झारा टार्ने तरीकाले बुझाएका छन् । नबुझाए वा बुझाए पनि सही विवरण नदिनेलाई न कुनै सोधपुछ भएको छ न कुनै कारबाही नै भएको पाइन्छ । बेला बेलामा विवरण नबुझाउनेलाई ताकेता गर्ने गरेको भने पाइन्छ । तैपनि यो कर्मकाण्डी परम्परा सरकारी कार्यालयमा छ । त्यसकै सिको गरेर सहकारीमा पनि निर्देशन दिइएको हो जसको कुनै औचित्य नै छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने गरिएको छैन । त्यसो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले श्रीमतीको दाइजो भनी करोडौंको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा पनि त्यसको स्रोतबारे कसैले खोजीनीती र अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । कर्मचारीले बुझाउने विवरणमा पनि यस्तै भइरहेको छ । एउटा खरीदार पदको कर्मचारीले करोडौंको सम्पत्ति जोड्दा पनि त्यसको स्रोतको खोजी भएको पाइँदैन । यस्तोमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुको प्रयोजन के हो ? भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई यो व्यवस्थाले केही गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो खालको निर्देशन दिएर सहकारीमा विद्यमान समस्याको समाधान हुन्छ त ?  सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन ।  सरकारी कर्मचारीमा सृजनात्मक सोच हुँदैन । दिएको निर्देशन र आदेशको पालना गर्ने कामबाहेक कर्मचारीतन्त्रले फरक तरीकाले सोचेर काम गरेको पाइँदैन । विधि र प्रक्रियाको रटान लगाउने र परिणामप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति उनीहरूमा हुन्छ भनिन्छ । सहकारीका समस्याको अध्ययन गर्न गठित सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल पनि सरकारी कर्मचारीकै संयोजकत्वमा गठित भएकाले उसले दिएको सुझावले यसलाई पुष्टि गरेको छ । सहकारीको समस्या चर्को हुनुमा प्रमुख कारण सहकारी विभागका कर्मचारीहरूले सही तरिकाले नियमन नगर्नु हो । त्यसैले सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । यस्तो नियमनको संयन्त्र आवश्यक परेको कारणचाहिँ सहकारीको सिद्धान्त र मर्मअनुसार ती संस्था सञ्चालन नभएकाले हो । अर्को, सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले जे गरे पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि कारण हुन् । सहकारी विभागले यी कुरामा सुधार ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने र सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरी हरहिसाब हेर्ने हो भने समस्या निकै कम हुन्छ ।  हुन त अहिलेको समस्या बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीबाट पैसा निकालेर बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा जन्मिएको हो । चाहे त्यो वाणिज्य बैंक होस् वा सहकारी नै, अकस्मात् सबैले निक्षेप निकाल्न थाले भने जति नै सुशासन भए पनि त्यो संस्था समस्यामा परिहाल्छ । अहिले देखिएका धेरैजसो समस्याको कारण यही हो । त्यसमा पनि कतिपय सहकारीले ठूलो लगानी घरजग्गामा गरेको पाइन्छ । घरजग्गामा मन्दी आएपछि संस्था नाफामै भए पनि तरलताको समस्याले गर्दा सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । खासमा भन्ने हो भने नाम सहकारी भए पनि सहकारीभन्दा वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा आएका संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीकै सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन भएका ग्रामीण सहकारीमा खासै समस्या छैन । तिनले गरीबी निवारणमा समेत ठूलो टेवा दिएका छन् । सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन ।

ढुण्डीराज शास्त्री

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि २०४८ पछि भएका महाधिवेशनहरूझैं कर्मकाण्डी मात्र हुने हो भने यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ता ज्ञान–विज्ञानविहीन छन् भन्ने देखिनेछ । धनसम्पत्ति, साधनस्रोत र पदको व्यक्तिगत लाभको पछाडि संगठित छन् र दगुरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुनेछ । देश र जनताका पक्षमा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

कांग्रेसले बिराएको बाटो

नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि २०४८ पछि भएका महाधिवेशनहरूझैं कर्मकाण्डी मात्र हुने हो भने यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ता ज्ञान–विज्ञानविहीन छन् भन्ने देखिनेछ । धनसम्पत्ति, साधनस्रोत र पदको व्यक्तिगत लाभको पछाडि संगठित छन् र दगुरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुनेछ । देश र जनताका पक्षमा केही गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

राति ८ बजेपछि सवारी सञ्चालनमा रोक

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा राति ८ बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै भदौ ८ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । मंगलवार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को बैठकले बिहीवारदेखि लागू हुने गरी उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप गरेको हो । बैठकले यसअघिको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले पसल तथा व्यवसाय साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र भीडभाडका क्षेत्र सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाई निषेधाज्ञा थप गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, पार्टी प्यालेस, जीम, डान्सबार, खेलकुद, क्लब, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जनका क्षेत्र आदि सञ्चालनमा रोक यथावत् राखिएको छ । धार्मिक स्थल पनि पुजारीले नित्यकर्म गर्न पाउने गरी मात्रै खुला गर्न पाउने निर्णय गरिएकोमा एउटा कोठामा २५ जनासम्म मात्रै विद्यार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ । कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएकोमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको बताउँदै प्रजिअ पराजुलीले मास्क नलगाउने र प्रतिबन्धित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । हाल बन्दाबन्दी खुलेसरह भए तापनि उपत्यकाका प्रजिअहरूले निषेधाज्ञालाई यथावत् रूपमा थप गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यविद्ले भने यसलाई कर्मकाण्डी निषेधाज्ञा मात्रै भएकाले यसले संक्रमण नरोकिने बताएका छन् । राति ८ बजेपछि सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुलाई कर्मकाण्डजस्तै भएको टिप्पणी गर्दै स्वास्थ्यविद् समीरमान दीक्षितले यो आपूmले महामारीका बेला केही गरेको देखाउनका लागि मात्रै गरेजस्तो भएको बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्रलाई बन्दाबन्दीले नराम्रोसँग हिर्काएकाले अब निषेधाज्ञा विकल्प त होइन, गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाको निर्णय केही गरेको जस्तो देखाउनका लागि मात्रै भइरहेकोमा यसले संक्रमण रोक्दैन ।’ उनले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सबैलाई खोप दिनु नै अबको विकल्प भएको बताए । पछिल्लो समय कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएकोमा अस्पतालहरू भरिन थालेका छन् । मंगलवार २४ घण्टाको अवधिमा थप ४ हजार ९०४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा थप ३५ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार कोभिडको नयाँ भेरियन्टबाट सबैभन्दा बढी २१ देखि ४० वर्ष उमेरसमूह प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार मंगलवार गरिएको परीक्षणका क्रममा मात्रै ३१ प्रतिशत संक्रमण यो उमेरसमूहका व्यक्तिमा देखिएको हो । हाल नेपालमा ३७ हजार ३३२ संक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी उनले दिए ।