सहकारी संस्थाहरू धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि संघीय सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूलाई आआफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ जसको कुनै औचित्य छैन । नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ तर कतिपयले विवरण नै बुझाएका छैनन् भने बुझाउनेले पनि झारा टार्ने तरीकाले बुझाएका छन् । नबुझाए वा बुझाए पनि सही विवरण नदिनेलाई न कुनै सोधपुछ भएको छ न कुनै कारबाही नै भएको पाइन्छ । बेला बेलामा विवरण नबुझाउनेलाई ताकेता गर्ने गरेको भने पाइन्छ । तैपनि यो कर्मकाण्डी परम्परा सरकारी कार्यालयमा छ । त्यसकै सिको गरेर सहकारीमा पनि निर्देशन दिइएको हो जसको कुनै औचित्य नै छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने गरिएको छैन । त्यसो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले श्रीमतीको दाइजो भनी करोडौंको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा पनि त्यसको स्रोतबारे कसैले खोजीनीती र अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । कर्मचारीले बुझाउने विवरणमा पनि यस्तै भइरहेको छ । एउटा खरीदार पदको कर्मचारीले करोडौंको सम्पत्ति जोड्दा पनि त्यसको स्रोतको खोजी भएको पाइँदैन । यस्तोमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुको प्रयोजन के हो ? भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई यो व्यवस्थाले केही गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो खालको निर्देशन दिएर सहकारीमा विद्यमान समस्याको समाधान हुन्छ त ?
सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन ।
सरकारी कर्मचारीमा सृजनात्मक सोच हुँदैन । दिएको निर्देशन र आदेशको पालना गर्ने कामबाहेक कर्मचारीतन्त्रले फरक तरीकाले सोचेर काम गरेको पाइँदैन । विधि र प्रक्रियाको रटान लगाउने र परिणामप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति उनीहरूमा हुन्छ भनिन्छ । सहकारीका समस्याको अध्ययन गर्न गठित सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल पनि सरकारी कर्मचारीकै संयोजकत्वमा गठित भएकाले उसले दिएको सुझावले यसलाई पुष्टि गरेको छ । सहकारीको समस्या चर्को हुनुमा प्रमुख कारण सहकारी विभागका कर्मचारीहरूले सही तरिकाले नियमन नगर्नु हो । त्यसैले सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । यस्तो नियमनको संयन्त्र आवश्यक परेको कारणचाहिँ सहकारीको सिद्धान्त र मर्मअनुसार ती संस्था सञ्चालन नभएकाले हो । अर्को, सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले जे गरे पनि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि कारण हुन् । सहकारी विभागले यी कुरामा सुधार ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने र सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरी हरहिसाब हेर्ने हो भने समस्या निकै कम हुन्छ ।
हुन त अहिलेको समस्या बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीबाट पैसा निकालेर बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा जन्मिएको हो । चाहे त्यो वाणिज्य बैंक होस् वा सहकारी नै, अकस्मात् सबैले निक्षेप निकाल्न थाले भने जति नै सुशासन भए पनि त्यो संस्था समस्यामा परिहाल्छ । अहिले देखिएका धेरैजसो समस्याको कारण यही हो । त्यसमा पनि कतिपय सहकारीले ठूलो लगानी घरजग्गामा गरेको पाइन्छ । घरजग्गामा मन्दी आएपछि संस्था नाफामै भए पनि तरलताको समस्याले गर्दा सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । खासमा भन्ने हो भने नाम सहकारी भए पनि सहकारीभन्दा वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा आएका संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीकै सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन भएका ग्रामीण सहकारीमा खासै समस्या छैन । तिनले गरीबी निवारणमा समेत ठूलो टेवा दिएका छन् । सबै खाले सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशनले सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन ।
