६२ करोडको निर्णय बिरुद्द एनटिए अदालत जाने, मिलोमतो पुष्टि गर्न सुबिसुका अध्यक्षको चुनौती

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु को पक्षमा भएको फैसला बिरुद्द अदालत गुहार्ने भएको छ। सुबिसुलाई ६१ करोड दिनुपर्ने मध्यस्थता (ट्राइबुनल) को फैसला बिरुद्द प्राधिकरण अदालत जाने भएको हो। मध्यस्तताले सुबिसुको मात्र कुरा सुनेर निर्णय गरेकाले आफुहरु अदालत जाने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका महाप्रबन्धक पुरुसोत्तम न्यौपानेले बताए। मध्यस्तताले निर्णय मन नपरे निर्णय गरिएको ३५ दिन भित्र अदालत जान पाइने व्यवस्थाअनुसार नै आफुहरुले अदालत जाने तयारी गरेको उनले बताए। सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न अस्विकार गरेको बिषयलाई लिएर सुबिसु मध्यस्तता गुहारेको थियो। र मध्यस्तताले सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो। सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुई का आठ जिल्लामा अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार परियोजनाको लागि सम्झौता भएको थियो।पछि ओएनटि लाई हटाएर सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुई का ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ए अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी र प्याकेज बी अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट तथा सर्लाहीमा अप्टिकल ब्रोडब्याण्ड नेटवर्कको निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तारको परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।सम्झौतामा 'अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल' ओएनटि को काम उल्लेख नभएपनि सुबिसुले त्यहि काम गरेको भन्दै भुक्तानी दाबि गरेको प्राधिकरणको भनाई छ। ओएनटि गर्ने बिषय सुरुमा सम्झौतामा उल्लेख भएपनि दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर हुने बेला यो बिषय सम्झौताबाट नराखिएको न्यौपानेले बिजपाटीलाई बताए।प्रदेश दुईका आठवटा जिल्लामा आफुहरुले ग्राहकको घरमा राउटर जोड्ने र त्यसअनुसार प्रति ग्राहक तोकिएको पैसा लिने सम्झौता भएको तर पछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएका क्षतिपूर्तिको दाबि सहित आफुहरुले मध्यस्तता गुहारेको सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए। उनकाअनुसार आफुहरु र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको दुईबर्षभित्र प्याकेज ए अन्तर्गत सर्लाही सहितका ४ जिल्लाका ग्राहकको घरमा इन्टरनेट (राउटर, तार र अरु उपकरण) जोडे बापत प्रति ग्राहक ४६०० रुपैयाँ र प्याकेज बि अन्तर्गतका सिराहा सहितका ४ जिल्लामा प्रति ग्राहक ५६०० रुपैयाँ सहुलियत दिने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताको अवधिमा बीचमा बारा बर्सामा आएको हावा हुरीले आफुहरुको काम तीन महिना पर धकेलिएको र पछि लकडाउनमा पनि सहजरूपले काम गर्न नपाएकाले सम्झौता अवधीमा काम सम्पन्न नभएको पराजुलीको दाबी छ। अहिले आएर आफुहरुले त्यो दुई बर्षको दौरानमा जति ग्राहकको घरमा इन्टरनेट जोडिएको थियो त्यहिअनुसारको भुक्तानी माग्दा प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार दुई बर्ष भित्र काम सम्पन्न नभएको कारण देखाएर भुक्तानी दिन नसक्ने र समयअवधि पनि नथप्ने भनेपछि आफुहरुले मध्यस्तता गुहारेको उनको भनाई छ। पराजुली भन्छन्, 'हामीले तोकिएको समयभित्र गरेको कामको ४५ करोड र हावा हुण्डरीको ३ महिना तथा लकडाउनको ६ महिनाको अवधि थपिदा आफुहरुले सम्पन्न गर्ने कामको गरेर कुल ९२ करोड सहुलियत पाउँथ्यौ, त्यहि अनुसार दाबी गर्दा मध्यस्तताले काम गरेको करिब ४५ करोड र काम गर्न नपाएको अवधिको जोडेर ६२ करोड प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो।'उनि अगाडी थप्छन्, यहाँ काम गर्ने अवधि थप नगरी, नगरेको कामको पनि भुक्तानी मागेको र यसमा सुबिसुको र प्राधिकरणको मिलोमतो भएको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ, त्यो निराधार हो, हेर्न आउनेलाई म सम्झौता देखाउँन सक्छु।'सम्झौतामा नै यी ८ जिल्लाहरुमा इन्टरनेट जोडे बापत प्रत्येक घरमा इन्टरनेट जोडे बापत ४६०० र ५६०० रुपैयाँ सहुलियत दिने भन्ने उल्लेख भएको कुरालाई अहिले काम नगरी मिलोमतोमा खायो भन्नु निराधार भएको पराजुलिको भनाई छ।नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका सूचना अधिकृत सुर्य प्रसाद लामिछानेकाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने योजना अन्तर्गत सुबिसु र प्राधिकरणबीच प्रदेश दुईका ८ जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता भएको थियो। सुबिसुले प्रदेश २ का यी आठ जिल्लाका स्थानीय तह, बिद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी लगायतका ठाउँमा इन्टनेट जोड्ने र साथसाथै त्यहाँका निश्चित घरमा पनि इन्टरनेट पुर्याउने र त्यसबापत प्राधिकरणले प्रति घर ४६०० र ५६०० रुपैयाँ सहुलियत दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो। सुबिसु र प्राधिकरणबीच यस बिषयमा २०७४ असोज ३१ गते सम्झौता भएको थियो। प्याकेज ए अन्तर्गतको काम ८५ करोडको टेन्डर भएपनि सुबिसुले उक्त काम ३८ करोड ४४ लाखमा र प्याकेज बि अन्तर्गतको काम ८२ करोडको टेन्डर मुल्यलाई ३१ करोड ४४ लाखमा सक्ने गरि सकारेको थियो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध आरोप झुठो भएको पुष्टि, अफवाह फैलाउनेविरुद्ध कारवाहीका लागि अदालत जाने - NepaliPatra

Nepali Patra बैशाख २०८०

देखाउनलाई मात्रै दामासाही ऐन

जसरी कम्पनी खोल्न विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ त्यसैगरी त्यसलाई बन्द गर्न पनि कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, १ दशकको तथ्यांक हेर्दा दामासाहीका लागि अदालतमा जाने कम्पनीको संख्या ११ मात्र रहेको छ । विकसित मुलुकमा कुनै पनि कम्पनी टाट पल्टेमा दामासाहीका लागि अदालत जाने सामान्य प्रवृत्ति नै रहेको अवस्थामा नेपालमा दामासाहीमा जान अनिच्छुक किन भएका होलान् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कुनै पनि कम्पनी स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि त्यो बन्द गर्न सकिन्छ । नेपालकी कानूनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दुई किसिमले बन्द गर्न सकिन्छ एक दामासाही ऐनअनुसार अदालत जानुपर्छ र दोस्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गई कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै कम्पनीले दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । यो विकल्पबाट कम्पनी बन्द त हुन्छ तर दामासाही ऐनले सुविधा दिएजस्तो अलिक नहुन सक्छ । कुनै कारण कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए, कम्पनीको कुल सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएलगायत अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा जान सक्छ । दामासाही ऐनअनुसार यसका लागि साहू, शेयरधनी आदिले उच्च अदालतमा निवेदन दिनपर्छ । प्राप्त निवेदनअनुसार अदालतले पुनःसंरचना गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा लिक्वीडेटरलाई दिन्छ । लिक्वीडेटरले सबै सम्पत्तिको अध्ययन गरी यसको दायित्वको हिसाब निकाल्छ र कम्पनीको सम्पत्ति विकी आदिबाट प्राथमिकताअनुसार उसले दायित्व भुक्तानी गर्दै जान्छ । यसरी दायित्व भुक्तानी गर्दा लिक्वीडेटरले साहूको सम्पत्तिको अध्ययनसमेत गर्छ । विश्वमा रहेको अभ्यासमा यस्तो दामासाही प्रक्रियाबाट कुनै कम्पनी खारेजमा गएपछि साहू त्यस्तो कम्पनीको सबै दायित्वबाट मुक्त हुन्छ । उसले आफन्तकहाँ कतै पैसा 'लुकाएर टाट पल्टिएको दाबी गरेको रहेछ भने ऊ कारबाहीको भागीदार बन्छ । अन्यथा ऊ त्यस कम्पनीको दायित्वबाट पूर्ण मुक्त हुन्छ । उसले अब नयाँ कारोबार शुरू गर्न पाउँछ। यस्तो अभ्यासले व्यावसायिकताको विकास गर्छ, उद्योग खोल्न प्रेरित गर्छ । तर, यो अभ्यास नेपालमा नाममात्रको रहेको देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा व्यावसायिकताको विकास नभएको पुष्टि गर्छ । जबकि औद्योगिक विकास गरेका संसारका थुप्रै मुलुकमा दामासाही ऐनको राम्रो अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी खारेज भएकोमा १ दशकमा एक दर्जन कम्पनी पनि दामासाहीका लागि अदालत नजानुमा पक्कै थुप्रै समस्या रहेका छन् भन्न सकिन्छ । अदालतले लिक्वीडेटर नियुक्त गरेपछि कम्पनीको सबै कारोबार उसको मातहतमा जान्छ । यस्तोमा लिक्वीडेटरले चाँडो काम सम्पन्न नगरी लम्ब्याउने गर्छ जसले गर्दा उसले बढी समयसम्म सुविधा लिन पाउँछ । यो समस्या दामासाहीमा गएका केही कम्पनीले भोगेका छन् । त्यही भएर कम्पनीहरू दामासाहीका लागि जानभन्दा कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर खारेज गर्न सहज मानेका हुन सक्छन् । अन्य देशको भन्दा विपरीत हुनुमा बुझाइको कमी एउटा कारण देखिन्छ । दामासाहीमा जाँदा आफूलाई आगामी दिनमा कसैले पनि नपत्याउने भएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारकहाँ गएर कम्पनी खारेज गर्न मन पराएको हुन सक्छ । खासमा अन्य देशमा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दायित्वमुक्त भई नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न पाउँछ । त्यसो हुँदा दामासाहीमा जान प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । नेपालमा भने दामासाहीमा जाँदा क्रेडिट प्रोफाइल बिग्रने आशंका व्यवसायीमा देखिन्छ । अर्को, घरको जायजेथा सबै बेच्नुपर्छ भन्ने भएकाले पनि दामासाहीमा जानुभन्दा दोस्रो बाटोबाट कम्पनी खारेज गर्न सहज मानेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अदालतमा जाँदा छिनोफानो हुन निकै समय लाग्ने भएकाले पनि दामासाहीमा जान अनिच्छुक भएको देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि दामासाही ऐनअनुसार कम्पनीहरू खारेज हुँदा व्यावसायिकताको विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसका लागि सचेत पार्नु आवश्यक देखिन्छ। यदि दामासाही ऐनका प्रावधान व्यावहारिक छैनन् भने तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । १० वर्षसम्म ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि त्यसबारे सरकारको चासो नहुनु विडम्बना हो । औद्योगिक विकासका लागि कहाँनेर अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरामा सरकार सधै चनाखो भई निकास खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पैसा लिएको पुष्टि गर्न चुनौती‚ नत्र अदालत जाने चेतावनी

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव मुकुल ढकालले ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग पैसा मागेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।केही सञ्चारमाध्यममा आफू र पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग २ करोड ८४ लाख मागेको भनेर समाचारको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।पार्टीबाट निष्काशित ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा अर्याल र ढकालले उक्त रकम लिएको दावी गरेका थिए। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएपछ

थाहा खबर बैशाख २०८०

राणाका सरकारी गाडी र सेनासहितका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगियो

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निवासबाट सबै सरकारी सुविधाका गाडी र उनको सुरक्षाका लागि राखिएका सुरक्षाकर्मीहरु हटाइएको छ। यद्यपि उनको निगरानीका लागि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु निवासबाहिर तैनाथ छन्। उनको सुरक्षाका लागि खटिएका सेना र अन्य सुरक्षाकर्मीहरुलाई हटाइएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। ‘सवारी साधनहरु पनि फिर्ता लगिएको छ,’ स्रोतले भन्यो। आइतबार सर्वाेच्च अदालत जाने बताएपछि बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी […]

Desh Sanchar भाद्र २०७९