आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...
चैत १५, किमाथाङ्का(संखुवासभा) । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अरुण तेस्रोको प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा नपाएपछि सात दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजना र प्रवेशमार्ग अवरुद्ध पारेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताए ।
प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा तीन वर्ष बित्दासमेत नपाएपछि बाध्य भएर प्रवेशमार्ग र आयोजनाको पावरहाउसको काम अवरुद्ध बनाएको अध्यक्ष राईले बताए। पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
अरुण तेस्रो परियोजनाको करीब ५० प्रतिशतमाथि काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासीले चैत ८ गतेबाट प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले गत मंगलवारदेखि भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका छन् । छ्याङकुटीबाट पावरहाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ । यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानीयवासीले सडक र काम ठप्प बनाएका हुन् । यस क्षेत्रका २०० परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे ।
आयोजनाको पावरहाउस पुखुवामा भारतको पटेल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा सङ्घर्ष समिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए । छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८ दशमलव ५ किमी रहेको छ ।
कुल १ खर्ब ४४ अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट सन् २०२४ मा उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युतका निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले गरिरहेको छ ।
मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल र चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस निर्माण भइरहेको छ । यी दुई कम्पनीमार्फत अन्य २० भन्दा बढी साना निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय र नेपालीसहित ३ हजारभन्दा बढी मजदूर कार्यरत छन् । रासस
तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ ।
काठमाडौं, २१ माघ । मोरङको उखुबारीमा गाडिएको दुई ठेकेदार तथा जग्गा व्यवसायीको हत्याका अभियुक्त पत्ता लागेका छन् । हत्यामा अनिलकुमार मण्डल संलग्न रहेको खुलेको हो । उनले हत्यामा पेशेवर अपराधीलाई समेत प्रयोग गरेको प्रहरीले पत्ता लगाएको हो । हत्यामा मण्डल संलग्न रहेको खुलेसँगै अर्को हत्या पनि पत्ता लागेको हो । ललितपुरको धापाखेलस्थित दिप्ती गुरुङको घरको […]
कोरोना संक्रमणको प्रतिकुल अवस्थामा पनि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालित चार उद्योगले १६ महिनामा १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन भारत निकासी गरेका छन् । तर, संक्रमणकै बेला पनि सरकारले सहजीकरणसम्म नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । निकासीका लागि पनि सरकार अनुदार छ । सहजीकरण नगरी सरकार अनुदार बन्दा सेज प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद पनि हुने गरेको छ ।
असोज १२, काठमाडौं । हाइड्रोईलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड(एचआईडिसिएल) ले असोज ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म अवितरित हकप्रद शेयर लिलामीमा विक्री खुला गरेको छ ।
लिलामीमा ल्याएको उक्त शेयरमा कम्पनीले १ करोड कित्ताको क्याप लगाएपछि अहिले सो विषयको विवाद सतहमा आएको छ ।
कम्पनीले संस्थापकतर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता गरी कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता हकप्रद शेयर लिलामीमा विक्री खुला गरेको हो । यो शेयरको न्यूनतम मूल्य रू. १०० तोकिएको छ ।
शेयर खरीदका लागि सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम १०० र संस्थापकतर्फ १ करोड कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थापकतर्फको लिलामी शेयरमा न्यूनतम १ करोड कित्ताको क्याप लगाएको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले नियमावलीमा संस्थापकतर्फको शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १ करोड कित्ताको लागि माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएको छ । लिलामी प्रक्रियामा संस्थापकतर्फको शेयर खरीदका लागि न्यूनतम कित्ताको माग हुन नसकेमा आगामी दिनमा प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर विक्री गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
उता नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम संस्थापकतर्फको शेयर खरीदमा १ करोडको क्याप लगाउनु कत्तिको कानूनसम्मत छ, त्यस विषयमा छलफलपछि निचोड निकाल्ने बताएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बिनय देव आचार्यले संस्थापक शेयरको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै पनि व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एचआईडिसिएलको यो विषयमा थप छलफलपछि पछि आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
लगानीकर्ताले भने कम्पनीको संस्थापकतर्फको शेयर खरीदका लागि न्यूनतम १ करोड कित्ताको क्याप लगाउनुको पछाडी ठूला लगानीकर्ताहरुको हातमा मात्र शेयर वितरण गर्ने योजना रहेको आरोप लगाएका छन् ।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले एचआईडिसिएलको संस्थापक तर्फको शेयर सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी लिलामी विक्री खुला गर्दा ठूला व्यक्ति तथा संस्थाको पहुँमा पुर्याउने खेल भएको दावी गरेका छन् ।
यसमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डकै मिलेमतो रहेकोसमेत उनको ठोकुवा छ ।नियामक निकायले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिंदा वितरण हुन सक्ने वा नसक्ने अवस्था हेरी स्वीकृति दिनुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए ।
न्यूनतम रू. १०० तोकिएको कम्पनीको संस्थापक शेयरमा साना लगानीकर्ताहरुले रू. १ अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले ठूला लगानीकर्ताहरुले हात पारी भविष्यमा महङ्गो मूल्यमा साना लगानीकर्ताहरुलाई भिडाउने उद्धेष्य रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
कम्पनीको यो हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म शतप्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गरी भदौ २६ गते बाँडफाँट गरेको थियो ।
कम्पनीले विद्यमान चुक्तापूँजी रू. ११ अर्बको आधारमा रू. १०० अंकित दरको रू. ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गरेको हो । उक्त अवधिमा वितरण हुन नसकेको बाँकी शेयर कम्पनीले लिलामीमा ल्याएको हो ।
प्रिन्ट संस्करणबाट
बुटवल, जेठ ३० । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ । कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । कोषले यही जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरित प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा मुछिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेको भन्दै यो ठेक्का प्रक्रियाको आलोचना भएको हो । के हो विवाद ? सर्वोच्च अदालतले पुस ६ ग
२० पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत गुमाएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बुधवारदेखि चुनावी हारको समिक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा जुटेको छ ।
तर, यो बैठकमा कमल थापापछिको बरिष्ठतामा रहने गरेका नेता दिलनाथ गिरीलाई भने ‘इन्ट्री’ छैन । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद गरेको भनेर …
