काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
काठमाडौँ - सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६ सय ४५ किलोमिटर पाइप बिछ्या...
काठमाडौँ - सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६ सय ४५ किलोमिटर पाइप बिछ्या...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौँ। सरकारले खानेपानी मन्त्रालयको लागि २८ अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। सोमबार सघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले खानेपानी मन्त्रालयको लागि २८ अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि यस मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ ।
सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् ।
चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ ।
आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग
यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’
घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं : कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। जस अनुसार सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकाे छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बिनियोजन गरिएकाे छ। यस कार्यक्रमबाट तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक क्याम्पसका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई अनुकूल भ
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चसहित साढे ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरका खानेपानी, सरसफाइ तथा ढलसुधारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग खानेपानी मन्त्रालयलाई ३२ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएकोमा सोही सिलिङको वरिपरि बसेर बजेट निर्म...
