सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट

सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक ६ महीना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्‍याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को ६ महीना म्याद थप गरी २०८० असोज १६ गते पुर्‍याइयो । दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा ६ महीनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महीना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरू भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महीनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो ६ महीनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन,’ उनले भनिन् । मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् । ‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको ६ महीनाभित्र ६ ओटा भवनको काम सक्छौं, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ,’ निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले ६ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु ६ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठओटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ । गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुभएको थियो । उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहरी विकासका ठूला आयोजनाको पनि विकास खर्च कमजोर

विकास खर्चमा सहरी विकास मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला आयोजनामा विकास खर्च कम भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६९.९३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ५७.७६ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरीले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । बढी बजेट पाउने मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाले नै विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयको रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् : बाँस्कोटा

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकको रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त नरहेको र विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रममासमेत बजेट कट...

ekagaj जेष्ठ २०८०

सहरी मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढ्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

बजेट निर्माणमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।१३ वैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीबारबाट कार्यान्वयन सुरू गरिएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

बजेट निर्माणको चटारो, दैनिक ३ ओटा मन्त्रालयसँग बजेट छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय

बैशाख ८, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीवारदेखी योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । १३ बैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीवारबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहीवार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ९ बैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार, ११ बैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । सोमबार, १२ बैशाखमा बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार, १३ बैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ । बिषय बिज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सम्पन्न १ चैतदेखी औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थबिद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा बिद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा बिज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रिी नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत साँफेबगरमा ५० करोड विनियोजन

संघिय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी विकास कार्यक्रममार्फत साँफेबगर नगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर र साँफेबगर नगर प्रमुख कुल बहादुर कुँवरको पहलमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रिले साँफेबगर नगरपालिकालाई सघन शहरी विकास कार्यक्रममा छनोट गरेकी हुन् । देशका ४४ वटा नगरपालिका मध्ये साँफेबगर नगरपालिका पहिलो पटक सघन शहरी विकास कार्यक्रममा छनोट गरिएको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रमको लागि बजेट प्राप्त भएपछि साँफेबगर नगरपालिकाको ११ औं

Ratopati माघ २०७८

७३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आउने बजेटको प्रारम्भिक छलफल थालिसकेको मन्त्रालयले न्यूनतम पाँच करोडको आयोजना...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

अर्थ समितिमा बजेट खर्चबारे ६ मन्त्रालयका सचिवले के भने ?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको छ।समितिले मंगलबार पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको हो।मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स

थाहा खबर मंसिर २०७८

मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका बजेट शीर्षकमाथि मङ्गलबार छलफल भएको छ। प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिँदै प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि १७ गते भएको सर्वदलीय बैठकका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सरकारले प्रदेशमा सडकको निर्माण, स्तरोन्नति, पर्यटनलगायत विकासमा जोड दिएका छन्।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट

सम्बन्धित सामग्री