सरकारले तत्काल पीपीए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छ : ढकाल

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान चुनौतीपूर्ण : पर्यटनमन्त्री किराती

लुम्बिनी । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १३ महीनापछि नेपाल वायुसेवा निगमले व्यावसायिक उडान शुरु गरेको छ । आज बिहान ९ः४५ बजे निगमको एक सय ५८ सिट क्षमताको न्यारोबडी जहाज मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो । मलेसियाबाट ९० यात्रु बोकेर आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज भैरहवास्थित विमानस्थलमा ३१ जना यात्रु ओरालेर काठमाडौंका लागि उडान भरेको नेपाल वायु सेवा निगमका सहप्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । मलेसियामा रोजगारी गरी फर्केका र मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरू भैरहवा विमानस्थलमा ओर्लिएको सहप्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । भैरहवास्थित यस विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो व्यावसायिक अन्तरराष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र राज्यमन्त्री सुशीला शिर्पालीले विमानस्थलमा स्वागत गरे । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइनसको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको शुभारम्भ गर्दै पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले यसको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष निर्देशनमा व्यावसायिक उडान शुरु भएकाले यसको नियमितताका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई आगामी दिनमा स्थायित्व, प्रभावकारी सञ्चालन र बजारीकरणका लागि प्रचारप्रसारमा जोड दिन निर्देशन दिए । ‘बुद्व सर्किटकै बजारीकरणका लागि यो विमानस्थल निर्माण भएको हो । भैरहवाबाट पनि जहाज उडान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस विमानस्थलबाट दिल्लीलगायत अन्य गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने प्रयास जारी छ ।’ मन्त्री किरातीले निगमलाई पूर्ण व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न र दुर्गमका जनतालाई समेत सेवा प्रदान गर्न नयाँ जहाज किन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारले निगमका लागि पारदर्शी ढङ्गले जहाज किन्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनका लािग घाटा भए पनि जहाज किन्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण इतिहासमा कोशेढुङ्गा साबित भएको बताउँदै यस्तो ऐेतिहासिक सफलतालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पालीले लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान, धरोहर, बुद्वलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले विमानस्थल निर्माण भएकाले यसको नियमित व्यावसायिक सञ्चालनमा सरकारको जोड रहेको बताए । उनले विमानस्थत नियमित सञ्चालन नहुँदा धेरै तर्फबाट प्रश्न उठेको बताउँदै सञ्चालन निरन्तरता हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतापनि मुख्य रहेको बताए । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा रुपन्देही क्षेत्र नं ३ का सङ्घीय सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजले व्यावसायिक उडान शुरु गर्दा गौतमबुद्ध विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन हुनेमा आशा पलाएको बताए । उनले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने हरेक अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीलाई एक–एक उडान भैरहवाबाट गर्नुपर्ने नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मलेसिया उडानको शुरुआत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए । उनले महेन्द्रनगर नाकाबाट अवतरण गर्ने प्रक्रियाका लागि सरकारका तर्फबाट प्रयास भइरहेको बताउँदै अन्य विमान सेवा कम्पनीलाई यस विमानस्थलबाट उपलब्ध हुने सेवा र रूटसँग सम्बन्धित विषयमा आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । सचिव अधिकारीले भैरहवा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको मागबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि भैरहवामा पर्यटन बोर्डको शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगममा जहाज थपिएपछि व्यावसायिकरूपले नियमित उडान गर्न सकिने बताए । उनले लुम्बिनीबाट बुद्ध धर्मावलम्बी भएका मुलुकलाई जोडन भैरहवाको उडानलाई नियमित गर्नु आवश्यकता रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । विमानस्थल निर्माण गर्दा सरकारले रु ४० अर्ब र विमानस्थललाई हेरेर निजी क्षेत्रले रु ८० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको उनको भनाइ छ । विसं २०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा निगमका न्यारोबडी र वाइडबडी विमानले परीक्षण उडान गरे पनि व्यावसायिक उडान भने कुबेतको अल जजिरा एयरलायन्सले गरेको छ । जजिरापछि हिमालय एयरलायन्सले कात्तिकमा मलेसियाको चार्टर उडान गरे पनि हाल यी दुवै कम्पनीका जहाजले नियमित तथा चार्टर उडानलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

थप पारदर्शी विजनेश इन्डेक्स ल्याउँदै विश्व बैंक

काठमाडौं । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक (World Bank) ले विश्वको व्यवसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्न नयाँ पद्दति ल्याउने घोषणा गरेको छ । सोमबार बैंकले विश्वका १८० ओटा देशका व्यवसायिक सहजता मूल्यांकन गर्न नयाँ पद्दतिको घोषणा गरेको हो । पुरानो पद्दतिमा एक पछि अर्को गर्दै डेटामा चलखेलका घटनाहरु बाहिरिएको अनि चीनलाई सहुलियतपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै बैंकको इज अफ डुइङ विजनेश (Ease of Doing Business) प्रतिवेदनले निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । बैंकका अनुसार विजनेश रेडी (Business Ready) नामक नयाँ वार्षिक प्रतिवेदन सन् २०२४ को बसन्तमा सार्वजनिक हुनेछ । यो विजनेश इन्डेक्सको परीक्षण संस्करण हुनेछ । शुरुमा यस प्रतिवेदनले एशिया, ल्याटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व र उप–साहारा अफ्रिकाका ५४ ओटा अर्थतन्त्रलाई समेट्नेछ । त्यसपछिका अर्को दुई वर्षभित्र आउने प्रतिवेदनको संस्करणहरुमा विस्तारै अरु देशहरुलाई समेटिदैं लगिनेछ । यस अवधिमा बैंकले आफ्नो पद्दतिलाई पनि परिस्कृत गर्नेछ । बैंकले विकासलाई तीव्रता दिन देशहरुलाई लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सृजना बढाउन सजिलो होस् भनेर हरेक वर्ष डुइङ विजनेश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर बैंकका शीर्ष अधिकारीहरुले चीनलाई लाभ हुने गरी डेटामा चलखेल गर्न कर्मचारीहरुलाई दबाब दिएको घटना बाहिरियो । डुइङ विजनेशमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अजरबैजान लगायत अन्य देशको वरियता बढाउन पनि चलखेल भएको देखियो । यी घोटालका कारण बैंकले सन् २०२१ मा सो प्रतिवेदनको प्रकाशन नै बन्द गरेको थियो । बिजनेश रेडीले डुइङ विजनेश परियोजनालाई विस्थापित गर्ने अनि यो डुइङ विजनेशभन्दा सुधारिएको भएको बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । पुरानो प्रतिवेदनभन्दा यो थप सन्तुलित भएको अनि देशहरुको व्यवसाय र लगानीको वातावरणको मूल्यांकनमा पनि यसमा पारदर्शी तरिका अपनाइएको बैंकको दाबी छ । नयाँ एप्रोचले देशहरुको लगानी वातावरणमापन गर्न पूर्ण अनि तिख्खर उपायहरु अपनाउन बैंकलाई सक्षम बनाएको विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इनदरमिमत गिलले भनेका छन् । अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ती छाइरहेको समयमा यो अति नै अति नै जरुरी भएको गिलको भनाइ छ । विजनेश रेडी विश्व बैंकका विज्ञहरु, सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज समूह, कामदारका लागि आवाज उठाउनेहरुको सुझावमा तयार पारिएको बताइएको छ । डेटामा चलखेल भयो भनेर डुइङ विजनेश निकै आलोचित बनेको थियो । नयाँ शृङ्खलालाई डेटाहरुको शुद्धता मुख्य विषय रहेको छ । अबदेखि बैंकले प्रतिवेदनका क्रममा निजी क्षेत्रका साथसाथै उद्यमी, कम्पनी मालिक र व्यवस्थापकहरुमाझ गरिएको सर्वेक्षण समेत सबै कच्चा डेटा, अंक, अनि अंक निकाल्न गरिएको हिसाब समेत सबै कुराहरु सार्वजनिक गर्नेछ । डुइङ विजनेश विवादको केन्द्रमा रहेको व्यवसायिक वातावरण सूचकलाई ब्यूताउने कि नब्यूताउने भन्ने विषयमा भने विश्व बैंकका अधिकारीहरुले अझै पनि बहस गरिरहेका छन् । पहिलो प्रतिवेदन ल्याउनु अघि यसबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंक २ दशकसम्म डुइङ विजनेश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । वैदेशिक लगानी गर्दा व्यवसायहरुले बैंकको डुइङ विजनेश प्रतिवेदनलाई एउटा भरपर्दो आधारको रुपमा हेर्दै आएका थिए । यस क्रममा विश्वका विकासोन्मुख र विकसित अर्थतन्त्रहरुमा झन्डै ४ हजार नियामक सुधारहरुमा समेत प्रतिवेदनले सधाएको थियो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छः चन्द्रप्रसाद ढकाल

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले बिहीवार आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई पिपिए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छ : ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावट सम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पिपिए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुनसक्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई ७५ अर्ब १० करोड बजेट, यस्ता छन् समेटिएका १९ कार्यक्रम

Bizpati बैशाख २०७९

निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् :ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले निजी क्षेत्र विस्थापीत हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । प्रदेश भरीका उद्योग वाणिज्य संघहरुको संस्थागत रणनीति विकास कार्यशाला गोष्ठीको दाङमा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।कोभिडको कारणले व्यवसायीहरु विस्थापित हुन थालेको उनको भनाइ छ । कोभिडले गर्दा बाहिरबाट कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा बैक व्याज वृद्धि लगायतका समस्याले […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

विस्थापित हुने क्रममा चितवनका निजी हात्ती

वैशाख २, चितवन । जंगल सफारीका लागि परिचित चितवनमा पर्यटक घुमाउनका लागि राखिएका निजी हात्ती विस्थापित हुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण काम नपाएपछि हात्ती धनीले भाडाका हात्ती फिर्ता र विक्रीसमेत गर्न थालेको जानकारी दिइएको छ । हात्ती सञ्चालन गर्दै आएको युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारीमा दुई वर्ष अघिसम्म ६७ हात्ती रहेकामा हाल यो संख्या घटेर ३५ मा झरेको छ । संस्थाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष दीपक भट्टराई हात्ती पाल्न मुस्किल भएको बताउँछन् । सरकारी तवरबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएपछि हात्ती विस्थापित हुन थालेको उनको भनाइ छ । दैनिक दुई क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने हात्ती पाल्न मासिक रू. एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने व्यवसायी बताउँछन् । भारतबाट भाडामा ल्याएकामध्ये तीनओटा हात्ती मात्र यहाँ बाँकी रहेको बताइएको छ । व्यवसायीले यकिन तथ्यांक नदिए पनि सौराहामा रहेका हात्ती एउटाको रू. ८० लाखदेखि एक करोडसम्ममा विक्री हुने गरेको छ । ती हात्ती भारतको गुजरातमा लैजाने गरेको बताइएको छ । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस)ले हात्तीलाई अनुसूची १ मा राखेको छ । व्यापारका कारणले अझै खतरामा पर्ने हुँदा अनुसूची १ मा परेका जीव जनावरलाई व्यापार वा ओसारपसार गर्न पाइँदैन । त्यसैकारण यहाँका व्यवसायीले हात्ती विक्री गरेको स्वीकार गर्दैनन् । युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारीका अध्यक्ष ऋषि तिवारीका अनुसार पर्यटक नआउँदा हात्ती पाल्न कठिन भएको हो । पाल्नै नसकेर हात्ती जिल्लाबाट विस्थापित भएको उनको भनाइ छ । भारत सरकारले निजी क्षेत्रलाई हात्ती पाल्न अनुमति दिएर सहयोग गरेको भए पनि नेपालमा सहयोग नपाउँदा हात्ती विस्थापित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘बीमा र चरिचरनमा सरकारले सहयोग गरे हात्ती विस्थापित हुँदैन ।’ कुहिएर खेर जाने घाँससमेत सरकारले नदिँदा हात्ती पाल्न मुस्किल भएको तिवारीले गुनासो गरे । पर्यटन प्रवर्द्धनका हरेक गतिविधिमा प्रयोग हुने हात्ती पर्यटकलाई चढाएर ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत संकलन भएको व्यवसायी बताउँछन् । तिवारीका अनुसार हात्ती पाल्न मुस्किल भएपछि विस्थापित हुनबाट रोक्न सहयोग पुर्‍याउन वनमन्त्री, सचिव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीसँग हारगुहार गरिएको भए पनि सुनुवाइ भएको छैन । सौराहामा युनाइटेड हात्तीमा आबद्धबाहेक सपना भिलेजका आठ र ओम रिजालका आठ वटा हात्ती सञ्चालनमा रहेका छन् । विस्थापित भएका हात्ती बूढा र अशक्त खालका भए पनि बाँकी रहेका हात्ती वयस्क र टाठा भएकाले सफारी र खेलकूदमा कुनै समस्या नहुने व्यवसायी बताउँछन् । पशु अधिकारकर्मीले उठाएका सवाललाई मनन गर्दै सौराहामा हात्तीलाई हेरेर रमाउनका लागि हात्ती सेन्चुरी बनाउने तयारी गरिएको छ । सरकारी निकायबाट जग्गा प्राप्त भएमा निजी क्षेत्र काम गर्न तयार रहेको तिवारीले जानकारी दिए । क्षेत्रीय होटल संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे हात्ती व्यवस्थापनका विषयमा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । युरोपका मुलुकबाट आउने पर्यटक हात्ती चढ्न नै चाहँदैनन् । नेपाली, भारतीय र चीनका पर्यटक मात्रै हात्ती सफारी भनेपछि हुरुक्क हुने गर्दछन् । तत्कालका लागि निकुञ्ज आडमा निजी हात्तीका लागि चरनको व्यवस्था भए व्यवसायीलाई धेरै राहत हुने र हात्ती विस्थापन कम हुने घिमिरेको बुझाइ छ । हात्ती सफारी निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकका लागि मुख्य गतिविधि हो । यहाँ आउने अधिकांश पर्यटक हात्ती चढेर निकुञ्ज आडका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु हेर्न जान्छन् । हात्तीमा नै चढेर बाघ, गैँडा, मृग, हरिण, बँदेलजस्ता जनावारसँगै चराचुरुंगी हेरेर रमाउने गरेको घिमिरेको भनाइ छ । गत वर्ष कोरोना संक्रमणका बेला केही समय राप्ती किनारमा हात्तीका लागि निकुञ्जले घाँस काट्न दिएको भए पनि पछि रोक लगाएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विस्थापितको जनजीवन कष्टकर

बाढीका कारण विस्थापितहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। पेटभर खान नपाउँदा तथा उचित बासको व्यवस्था नहुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको हो। अन्नबाली जोगाउन र सुरक्षित स्थानमा ल्याउन नसकेका कतिपय विस्थापित चाउचाउको भरमा गुजारा गर्न बाध्य छन्। भजनी नगरपालिकाका विस्थापितलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। नगरपालिकाले खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री सहयोगका लागि सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी र नागरिक समाजलाई अपिल गरेको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०७६

सरकारले तत्काल पीपीए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छ : ढकाल

सम्बन्धित सामग्री