पहिलो पोस्ट

बैशाख २०७९

युरोपियन युनियनले रसियाको तेल आयात कटौती गरेसँगै बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य

युरोपियन युनियन रसियाबाट आयात हुने कच्चा तेल ९० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै तेलको मूल्य बढेको छ। जुलाईका लागि अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य ३.५३ प्रतिशतले बढ्दै प्रति ब्यारल ११९.१२ अमेरिकी डलर र ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १.८७ प्रतिशतले बढ्दै १२३.९५ अमेरिकी डलर पुगेको बताइएको छ। रेफिनिटिभ डेटाका अनुसार अमेरिकी कच्चा…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकाले भन्यो : रुसी तेलको खरिद घटाउन भारतलाई भनिएको छैन

रूससँगको तेल खरिद घटाउन भारतलाई आग्रह नगरेको अमेरिकाले बताएको छ । अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतलाई रूसबाट तेल आयात रोक्न वा घटाउन आग्रह नगरेको बताउनु भएको हो । कच्चा तेल खरिद र प्रशोधनका लागि कुनै पनि संस्थालाई प्रतिबन्ध नलगाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । जी ७, युरोपेली संघ र अष्ट्रेलियाले रूसी तेलको मूल्य मापनको […]

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

रुसबाट सस्तोमा तेल पाए पनि सुख छैन पाकिस्तानलाई, सामना गर्नुपर्छ यी चुनौती

काठमाडौं । पाकिस्तानले यो महीनादेखि रुसबाट सस्तोमा कच्चा तेल पाउने आशा गरिएको छ । रुसबाट पाकिस्तानले अपेक्षाअनुरूप कच्चा तेल ल्याउन सके अहिले नगदको चरम अभाव निकै हदसम्म मत्थर हुने छ । पाकिस्तानले रुसी तेलका लागि किन्न गत अप्रिलमा अर्डर दिएको थियो । आयातित तेल शुरुमा सरकारी स्वामित्वको पाकिस्तान रिफाइनरीले प्रशोधन गर्नेछ । पाकिस्तानको अपेक्षाअनुरूप रुसबाट सहजरूपमा तेल आयात भएको अवस्थामा पछि तेल आयात बढाउने उसको याेजना छ । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्थाका अनुसार उसले रुसबाट दैनिक १ लाख ब्यारेलसम्म तेल आयात गर्नेछ । तेल कतिमा किन्न लागिएको भनेर सरकारले केही नबताएको भए पनि पाकिस्तानले प्रतिब्यारेल ५० डलरमा किन्न खोजिरहेको बुझिएको छ । अहिले पाकिस्तानले साउदी अरबसँग साउदी बेञ्चमार्क अरब लाइट आयल किनिरहेको छ । साउदीले यो बेञ्चमार्क ब्यारेलकै ८४ डलर ७५ सेन्टमा बेचिरहेको छ । पाकिस्तानले उसले सोचेकै मूल्यमा रुससँग तेल पाउनेमा भने विज्ञहरूले शंका गरिरहेका छन् । तर, सस्तो मूल्यमा तेल पाए उसलाई निकै ठूलो राहत हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०२२ मा सबै खाले पेट्रोलियम प्रडक्टका लागि पाकिस्तानले १८ अर्ब ७४ करोड डलर तिरेको स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (SBP) को तथ्यांकले देखाएको छ । रुसले पाकिस्तानले आशा गरेजस्तै सस्तोमा तेल दिए पनि ऊसामु अनेक समस्या आउने विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो जोखिम अमेरिकाले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा रुसी तेल किन्यो भने उसले अमेरिकाको विरोध खेप्नु पर्नेछ । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले रुसी कच्चा तेलको मूल्य ६० डलरमा बिर्को लगाइदिएका छन् । दोस्रो चुनौती प्रशोधनको हुनेछ । पाकिस्तानको प्रशोधन (Refining) क्षमता सीमित छ । तेल प्रशोधन गर्न ब्यारेलकै २ देखि ५ डलर खर्च लाग्नेछ । रुसी कच्चा तेलबाट डिजेलभन्दा धेरै फर्नेस आयल निस्कन्छ । पाकिस्तानको डिजेल खपत कूल इन्धनको ३९ प्रतिशत छ भने फर्नेस आयल खपत १५ प्रतिशत मात्रै छ । यसको अर्थ पाकिस्तानलाई चाहिनेभन्दा धेरै फर्नेस आयल निस्कनेछ । पाकिस्तानले उब्रिएको फर्नेस तेल (Furnace Oil) बजारमा चलेको मूल्यभन्दा सस्तोमा बेचेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छ । यसले प्रशोधनको खर्चको केही भए पनि भर्पाई हुन सक्छ । अर्को चुनौती रुसले रुसी रुबल, चिनियाँ रन्मिन्पी वा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिराममा भुक्तानी मागिरहेको छ । पाकिस्तानसँग यी तीनओटै मुद्रा अहिले छैन । भुक्तानीको माध्यमबारे रुस र पाकिस्तानबीच खासै सहमति भएको छैन । बंगलादेशले भने हालै रुसलाई रन्मिन्पीमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले केही भए पनि रन्मिन्पी थुपारेर राखेको थियो । तर, पाकिस्तानसँग केही नै छैन । रुसले ऋण वा उधारोमा तेल देला भन्ने आश पाकिस्तानको भएको बुझिएको छ । तर, रुसले के गर्छ भन्ने निर्क्याैल भइसकेको छैन । अहिले पाकिस्तानलाई थप आर्थिक सहायता, कर्जा चाहिएको छ । यस्तोमा ऊ पश्चिमी देशहरूलाई चिढाउने अवस्थामा छैन । अहिलेको तेल आयात परीक्षण मात्रै हो । यसले काम गर्छ भन्नेमा सरकारलाई पनि पूरै यकिन छैन । रुससँगको व्यवस्था अति नै जटिल बन्यो भने उसले तेल खरिदको योजना त्याग्न पनि सक्छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घट्न थाल्यो खाने तेलको मूल्य, एक सातामा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँसम्म घट्यो

नेपाली बजारमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ । लामो समयदेखि उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको खानेतेलको मूल्य पछिल्लो १ सातायता निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको हो । खासगरी, सरकारले कच्चा तेल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर घटाउँदा र भारततर्फको निर्यात घट्दा नेपाली बजारमा खाने तेलको मूल्य घट्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले पछिल्लो १÷२ सातायता खाने तेलको मूल्य घट्न थालेको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउँदा र भारततर

Ratopati भाद्र २०७९

तेल आयात कटौतीको निर्णयसँगै बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य, प्रति ब्यारल ११९.४२ डलर पुग्यो

बीजमांडू बैशाख २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

खानेतेलको मूल्य सातामै ६० रुपैयाँसम्म बढ्यो, ‘कालोबजारी’ रोक्न माग

काठमाडौँ – पछिल्लो एक सातामा खानेतेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। विशेष गरेर सन्फ्लावर र सोयाबिन तेलको मूल्य ह्वातै बढेको छ। गत साताबाट सुरु भएको रसिया र युक्रेनको युद्धसँगै नेपालमा अभाव हुने हल्ला चलाएरै मूल्य बढाइएको उपभोक्ता बताउँछन्। नेपालले युक्रेन, रसिया र अर्जेन्टिनाबाट कच्चा तेल आयात गरी रिफाइन गरेर नेपाली बजार र भारतमा निर्यात गर्दै आएको […]

Desh Sanchar माघ २०७८

युक्रेनको साटो अस्ट्रेलियाबाट मगाउन थालियो तोरी

विराटनगर । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले विश्वको अर्थ व्यवस्थामा असर परेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव देखिएको छ । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखी र भटमासको मूल्य प्रतिटन ३० देखि ६० डलर बढेको छ । अबको १ महीनाभित्र नेपालमा खानेतेलको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान उद्योगीहरूले गरेका छन् । घरेलु तेलका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले युक्रेनबाट मगाएको तोरी नै पछिल्लो समय टनमा ३० डलर बढेर आएको थियो । युद्धका कारण युक्रेनबाट तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउनु परेको छ जहाँ टनमा ६० डलर महँगो छ । ‘तोरीको दानाको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको भाडावृद्धि र विलम्बका कारण तोरीको तेलको मूल्य अहिलेको मूल्य भन्दा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने । अहिले तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य ३०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । १ महीनापछि यो मूल्य ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ । सूर्यमुखी २६० प्रतिलिटर छ । यो बढेर ३६० पुग्नेछ । भटमासको तेल अहिले खुद्रा मूल्य लिटरको २५० रहेकोमा यो पनि ३५० पुग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा कोइला, पेट्रोलियम लगायतमा हुने मृल्यवृद्धिको असरसमेत नेपालमा पर्ने देखिएको छ । कोइलाको मूल्य वृद्धिले इँटा र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोइलाको मूल्यमा समेत रसिया युक्रेन आक्रमणको असर देखिएको छ । नेपालमा कोइला पठाउँदै आएका कोलकाता बन्दरगाहका व्यापारीहरूले अहिले कोइलामा ३० डलर मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । १ वर्षअघि २०० डलर प्रतिटन रहेको कोइला अहिले २३० डलर प्रतिटन पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार यो मूल्य २५० डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट आउँछ । केही प्रतिशतमात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमूखीको मूल्य सस्तो छ । प्रतिटन १५०० डलर परिरहेको तेलको कच्चा तेल अहिले ३० देखि ३०० डलरसम्म बढेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । सात महीनामा युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल आयात भएको छ । युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको ७ महीनामा १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने ४ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रूसबाट प्रिन्टिङ पेपर, सवारीसाधनका लागि मोबिल, केमिकल (सोडियम फोस्फेट), पशुजन्य भ्याक्सिन, स्याम्पु, बेबी लोसन, कस्मेटिक सामानलगायत आयात भएको छ । ७ करोड ३९ लाखको कार्पेट, ६ करोड १३ लाखको चियापत्ति, ३० लाखको अगरबत्ती, ११ लाखको कपडा राख्ने ह्यांगर, साढे ६ लाखको यार्चागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले सुन र पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्यमा उचारचढाव आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । नेपालमा सुनको मूल्य बिहीवार तोलामा २५ सय बढेको शुक्रवार १ हजार घटेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिब्यारेल १ सय ५ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शुक्रवार मध्यरातमा ९७ दशमल २ डलर पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको दोस्रो ठूलो उत्पादन कर्ता रूस भएकाले मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८