कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३, खोनपुरका स्थानीयले काठेपुलबाट उठेको रकमले मोहना नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेका छन् । नदीमा काठेपुल र डुङ्गा सञ्चालन गर्दै आएकाले त्यसबापत उठेको रकमले नदीको कटान नियन्त्रणका लागि भौतिक तटबन्ध निर्माण सुरु गरेका हुन । करिब १० लाख रुपियाँ लागतको तटबन्ध निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको स्थानीय सुजित चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नदीले बढी कटान गर्दै आएको क्षेत्रमा करिब ७० मिटर तटबन्ध गर्ने योजना रहेको छ ।
म्याग्दी नदीको कटानबाट जोखिममा परेका सरकारी कार्यालय र बेनी नगरपालिका–८ को मङ्गलाघाट बजार संरक्षणका लागि पक्की तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । गत वर्षदेखि थालिएको तटबन्ध निर्माण योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको रूपा ताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले मङ्गलाघाटको बस्ती र जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको संरक्षण गर्न करिब १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा म्याग्दी नदी किनारमा कम्पोजिट पर्खाल बनाउने योजना थालेको थियो । म्याग्दी नदीको कटानबाट मङ्गलाघाट क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय र निजी घरहरू जोखिममा परेका थिए । म्याग्दी नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयदेखि माथि मङ्गलाघाट बजारसम्म २६२ मिटर दुरीको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), १० पुस । कञ्चनपुरको दोधाराचादँनी नगरपालिका–१० सीमा बस्ती कुतियाकवरमा तटबन्ध निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । तटबन्ध निर्माण गर्न ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गर्दैआएको छ । महाकाली र जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर बस्ती दुवै तर्फबाट जोखिममा छ । वस्ती जोगाउन दुई सय मिटर तटबन्ध निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो । सो कार्यको […]
कांग्रेसका सांसद राजु थापाले स्याङ्जाको आँधीखोला तटबन्ध निर्माण बजेट अभावले रोकिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले स्याङ्जाको मध्यभागबाट बगेको आँधीखोलाले बर्सेनि वर्षायाममा ठूलो मात्रामा कृषियोग्य भूमिलाई नष्ट गर्दै आइरहेको र तटबन्ध निर्माणको योजना बनेपनि बजेट विनियोजन नहुँदा काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बागलुङ । अत्यधिक दोहनका कारण जोखिममा रहेका कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ । नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा तीव्ररूपमा कटान हुँदै आएको छ ।
कालीगण्डकीले मालढुंगास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ । अवैध रूपमा हुने दोहनका कारण कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुंगामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो । कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी कटान गरिरहेकोले मालढुंगा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा मालढुंगाको तटीय बस्ती, मालढुंगा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन रू. ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । रू. ६५ लाख खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा संघीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्,’ उनले भने । कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायत नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ । चालू आवमा संघीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले बताएको छ । चालू आवमा नदी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले रू. दुई करोड ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले रू. दुई करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस
सिमकोट – बाढी–पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न एक वर्षमा ३३ वटा तटबन्धका योजना निर्माण गरिएको छ। खोला किनारमा योजना तर्जुमा गरी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुुँदा जिल्लाका यस्ता बस्ती र खेतीयोग्य जमिन संरक्षणमा सहयोग पुुगेको हो। ताँजाकोट गाउँपालिका–२ का बिषे जैशीले ओडारखेत तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बस्ती […]
जमुनी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा नआउँदै ब्यारेज वरपर तटबन्ध निर्माण गरिने भएको छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकारी सुबोध कुशवाहका अनुसार, योजनाअन्तर्गत ब्यारेजमा पानी भण्डारण प्रयोजनका लागि खोलाको दुबैतर्फ १ हजार १ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न लागिएको हो ।
म्याग्दी – कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि बेनीबजार संरक्षण योजना सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाइमन्त्रालयअन्तरगतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना, पोखराले बेनीस्थित कालीगण्डकी र म्याग्दी किनारमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको हो ।कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनीबजार नदी कटानको उच्च जोखिममा पर्छ । बेनीबजार संरक्षण योजना निर्माणका लागि […]
वैशाख ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
समितिले आइतवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालू आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए ।
सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयको सिंचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालू आवमा सिंचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० ओटा मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ ओटा जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ ओटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालू आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालू आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । रासस
