छत्तिस प्रतिशत ब्याजमा ऋण काढेर विदेश

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

कहाँ गयो पैसा ?

आज जताततै गुनासो छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन । बैंकमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उपभोक्तासँग पैसा छैन । घुस दिनेसँग पनि छैन । लिनेसँग पनि छैन । रेमिट्यान्स बढे पनि पैसा छैन, सर्वसाधारणको घरखर्च घटे पनि पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो त ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? म खोज्दै छु ।’ अझै खोज्दै होलान् । त्यसो त उतिबेला एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यै हराएको पैसा खोज्दै थिए क्यारे ! नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? बजारबाट पैसा किन हराएछ त, कता हराएछ ? चुनावपछि पैसा बजारमा निस्कन्छ भन्थे, उल्टै हरायो त । नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? हुण्डीमा पैसा उतै हुत्तियो ? कि राष्ट्र बैंक पैसा बोकेर सुत्दियो ? ल, ठीक छ हामीजस्ता सधैं खाली खल्तीवालाहरूसँग त पैसा भएन भएन । यी व्यापारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग किन भएन त ? ऋणीहरूले बैंकलाई तिरेनछन् भने कल्लाई दिएछन् त ? आखिर पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ त ? देशका अर्थमन्त्री, गभर्नरहरूले थाहा पाउन नसकेको कुरा यो साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउने ? सरकार त सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले अर्थतन्त्रको सरोकार राख्नुपर्ने त हो । तर त्यसो भने पनि जनतालाई यसबारे भनिरहनुपर्ने के नै दरकार छ र ? उसैलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति थाहा भए पो भनोस् ? थाहा पाउन पो किन पर्‍या छ र ? सत्ता र भत्ता पक्का भएपछि बाँकी कुरा भाडमै जाओस्, के को चासो ? भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् भनौं भने पनि यहाँ को काला व्यापारी ? को गोरा व्यापारी ? कसले र कसरी छुट्ट्याउने ? तैपनि उनीहरूले बिटाका बिटा रुपियाँ बोरामा खाँदेर त पक्कै राखेका छैनन् होला । त्यसो गरे त त्यो पैसा नै कुहिएला । मतलव, त्यो पैसाले कि सुनचाँदी किनेर राखे होला । कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी फ्याँके होला । कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिए होला । हैन भने कुनै व्यापारीले ब्याजमा लिए होला । अथवा नजिकका उद्यमीलाई लगानी गर्न दिए होला । स्लिपिङ पार्टनर भए होला । यसो गरेको भए पनि त त्यो पैसा फर्केर बैंकमै आउनुपर्ने हो । किन आएन त ? कुन धन कालो ? कुन सेतो वा खैरो ? यहाँ छुट्ट्याउने कसले ? कोसँग कति छ भनेर भट्याउने कस्ले ? यस्तो खुुट्याउने कुनै सही संयन्त्र छ र हाम्रो देशमा ? विश्वले नै भ्रष्टाचारमा माहिर मुलुक भनेर चिनेको छ हाम्रो देशलाई । यसलाई रोक्न भनेरै त अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायत थुप्रै संस्था पनि खोलेका । तर खै त यिनले भ्रष्टाचारीलाई पोलेका ? खै त यिनले भ्रष्टाचारी देखेको ? खै त खोजेको ? देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन कि यी संस्थाका हाकिमहरूले घाँस खाएर बसे ? कि पैसाजति विदेशै उड्यो त ? पढ्न र के के गर्न विदेश जानेले नेपाली पैसा बोकेर गए त ? तर नेपाली नोट जस्ताको तस्तै अरू देश जाने त कुरै भएन । विदेशमा नेपाली नोटै चल्दैन । नेपाली पैसा डलर, पाउन्ड, येन भएर विदेश गए पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हो । त्यसको अभिलेख त राष्ट्र बैंकसँग भैहाल्छ । हुन्डी वा अरू माध्यमबाट गए पनि नेपाली नोट नै जाने त होइन । अनि कहाँ गयो त पैसा ? त्यसो भए सरकारले कराएर, थर्काएर अनि करकर गरी गरी उठाएको करको पैसा आफ्नो ढुकुटीमा राख्यो त ? तर सरकार पनि पैसा छैन भन्दै रुवावासी गर्दै छ त । ऊसँग पैसा भएको भए त खर्च गरिहाल्थ्यो होला । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइहाल्थे होला । अनि उनीहरूले पनि त्यो पैसा फेरि खर्च गरिहाल्थे होला । अरूको पनि हातमा पुग्थ्यो होला । पछि बैंकमै आइपुग्थ्यो होला । त्यस्तो त भएको छैन, दुईचार जनालाई आसचपु बाँड्नेबाहेक । यसरी पैसा कहाँ गयो भनेर घोत्लिँदा पंक्तिकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । भएको के रहेछ भने, पैसा त जम्मै सोहोरिएर राष्ट्र बैंकमा पो पुगेछ । पैसा गायब हुनुको एक्लो कारण नै बैंकहरूको पनि बाउ बैंकमा पैसा थुप्रनु पो रैछ । कसरी भन्नुहोला । हेर्नुस्, व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा भएपछि विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा खासै टिक्नै पाएन । टिकेको भए त्यसको बराबर नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउनै पथ्र्यो । आयातका लागि भुक्तानी दिँदादिँदै डलर स्वाहा भयो । त्यसरी निस्केको डलर बराबरको रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनै पथ्र्यो, थुप्रियो । नूनदेखि सुनसम्म किन्न २० खर्ब रुपियाँबराबरको डलर विदेश भाग्ने रहेछ । जम्माजम्मी २ खर्ब रुपियाँ बराबरको डलरमात्रै निर्यातबाट हुल्न पाइने रहेछ । अनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट पनि डलर आउने रहेछ । तर रेमिट्यान्स केही बढे पनि वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट आउने डलर यस वर्ष त करीब करीब शून्य नै रहेछ । विदेशबाट आएको सबै पैसा विदेश नै फर्किने गरेपछि देशमा पैसा खोजेर पाइन्छ त ? आएको डलर राष्ट्र बैंकबाट बाहिर फुरुरु । अनि नेपाली रुपियाँ बजारबाट राष्ट्र बैंकको सेफभित्र खुरुखुरु । यो त भयो रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने पहिलो कारण । दोस्रो कारण हो, कोभिड नामक किरो । कोभिड किरो त जीरो भइसक्यो भन्नुहोला । हो, कोभिड हटेर नै यो समस्या आएको हो । कोभिडको किराले खाएको अर्थतन्त्रलाई भिटामिन दिन ऊ बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरल र सहुलियत कर्जा दिएर पैसा सक्यो । कोभिड कम भएपछि त्यो पैसा उसले जसलाई दिएको थियो, तीबाट फिर्ता लिएर, जताबाट ल्याएको थियो, त्यतै थन्क्यायो । अर्थात् यसरी त्यो पैसा राष्ट्र बैंक पुग्यो, अनि बजारबाट हरायो । त्यही पैसा राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा पठाए हुँदैन त भन्नुहोला । त्यसो गर्न त अप्ठेरो हुन्छ नि । किनकि बजारमा कति पैसा पठाउने, कतिबेला पठाउने, किन पठाउने यी सबै कुरा एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कानून नै छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा जतिखेर मन लाग्यो त्यत्तिखेर, जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्ने वा आपूmसँग भएको पैसा बजारमा छाड्ने भन्ने हुँदैन । यत्ति कुरा त बुझ्नुभयो नि ? राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको त्यो पैसा बजारमा निकाल्ने उपाय कुनै पनि मै हँु भन्ने अर्थशास्त्रीले अहिलेसम्म निकाल्न सकेनन् । किन त ? त्यो त उनीहरूले नै जानून् । अब आठ कक्षा मात्र पढेका भैंसी पालेर माथिमाथि चढेका, अनि अस्पताल समेत खोलेका अर्बपतिहरूले गरिरहेको आन्दोलनले पो आउने हो कि त्योे पैसा बजारमा ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मिटरब्याज पीडित आन्दोलित

मिटर ब्याज पैसा लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।नवलपरासीका जगदीश बानियाँ र सुनिल बानियाँले स्थानीयलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर २ लाख ऋण दिएबापत १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयले माइतीघरमा आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । साहु जगदिशका दाजुभाइसँग विदेश […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

मिटर ब्याजमा ऋण, फर्जी रकमको दृष्टिबन्धक बनाएर जग्गा कब्जा

नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनगन्जका ६३ वर्षीय रामशुभग मुसहरले छोरालाई विदेश पठाउँदा गाउँकै साहु जगदीश बानियाँबाट डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । ऋण दिएबापत बानियाँले उनको ३ कठ्ठा १० धुर जग्गा दृष्टिबन्धकमा लिएका थिए ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

‘हजुरबुबाले लिएको ऋण नाती पुस्तासम्म तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा कब्जा गरे’

काठमाण्डौ – मिटर ब्याज पैसा लिँदै जग्गा कब्जा गरेका साहुलाई कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाण्डौमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नवलपरासीका जगदीश बानियाँ र सुनिल बानियाँले स्थानीयवासीलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर दुई लाख रुपैयाँ ऋण दिएबापत १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइतीघरमा कारबाहीको माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानका लागि डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिए पनि ६ वर्ष विदेश बसेर कमाएको १२ लाख रुपैयाँ दिँदासमेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पै...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

आन्दोलनमा उत्रिए मिटरब्याजका पीडितहरू

काठमाडौं : मिटरब्याज पैसा लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटरब्याज पीडितले काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नवलपरासीका जगदीश बानियाँ र सुनिल बानियाँले स्थानीयहरुलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर २ लाख ऋण दिएबापत १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइतीघरमा कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन्।साहु जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानको लागि डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि ६ वर्ष विदेश बसेर कमाएको १२ लाख रुपैयाँ दिँदासमेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने ग

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

जनता मार्न पाइँदैन भन्दै मिटर ब्याज पीडितको काठमाडौँमा आन्दोलन शुरु (तस्बिरसहित)

काठमाडाैँ- मिटर ब्याज पैसा लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहूप्रति कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन शुरु गरेका छन्। नवलपरासीका जगदीश बानियाँ र सुनिल बानियाँले स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर २ लाख ऋण दिएबापत १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइतीघरमा कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयहरूले आन्दोलन शुरु गरेका हुन्। साहू जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

हजारबाट शुरू, २४ वर्षमा ७ अर्ब

काठमाडौं । २४ वर्षअघि प्लाष्टिकको त्रिपालमुनि चाउमिन, मम बेच्ने लक्ष्मण न्यौपाने अहिले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको व्यावसायिक घराना सिद्धार्थ बिजनेश ग्रुप अफ हस्पिटालिटी हाँकिरहेका छन् । नेपालको सफल हस्पिटालिटी व्यवसायको रूपमा यसको पहिचान बनेको छ । ग्रुप अध्यक्षमा ५१ वर्षका लक्ष्मण छन् । शुरूको पारिवारिक व्यवसायमा अहिले ८० भन्दा बढी साझेदार छन् । वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजमा ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर टीकापुरमा शुरू गरेका सिद्धार्थ गेष्ट हाउस न्यौपानेको पहिलो भेन्चर थियो । उनका बुबा कहिले भारतको मुम्बईमा सिल्क साडीको व्यापार गर्थे त कहिले आसामको गुवाहाटीमा गाईवस्तु पालेर दूध र खाद्यान्न विक्री गर्थे । बुबासँगै गुवाहाटी बसेका लक्ष्मणलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन । नेपाल त आए, यहाँ टिक्ने उचित वातावरण देखेनन् । साथीहरूसँग पुनस् भारत फर्किए । यसपटक उनको गन्तव्य आसाम नभई दिल्ली र मुम्बई शहर बन्यो । गुल्मीमा जन्मिएका न्यौपानेको मनमा स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भने जहाँ पुगे पनि मरेन । मुम्बईमा साडी व्यापार गर्दा उनले सुदूरपश्चिममा राम्रो विकास हुँदै गरेको सुने । जनसंख्या कम भएको, कसैले नचिनेको र कसैको सम्पर्क नहुने गुल्मीमै व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका उनलाई यो खबरले विकल्प दियो । पुन: नेपाल फर्किएका न्यौपानेले कैलालीको टीकापुरलाई कर्मथलो बनाउने निधो गरे । ‘आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्न सहज छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले युवाहरू नेपालमा काम नपाएर विदेश गएका होइनन् । कुल्ली काम गर्नेले पनि यहाँ २५–३० हजार रुपैयाँ कमाउँछ । तर, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा काम गर्न अप्ठेरो लाग्छ । काम गर्नेको सम्मान नहुने कारणले यस्तो भएको हो । मैले गुल्मी छाडेर टीकापुर रोज्नुको कारण पनि त्यही थियो ।’ ‘अहिले नेपालका व्यावसायिक घराना तथा ठूला बिजनेश हाउसको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो थातथलोमा नभई अन्यत्रै पुगेर प्रगति गरेको देखिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘नयाँ ठाउँमा जाँदा व्यक्तिको शीप, मेहनत र कामबाहेक अरू कुराको मतलब हुँदैन । जस्तो कि विदेशबाट आउँदा मान्छे र कमाइ हेरिन्छ, के काम गर्थ्यो हेरिँदैन ।’ आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय गर्दा धेरै कुराले प्रभाव पार्ने उनको अनुभव छ । उनले चर्को ब्याजको ऋण लिएर २०५४ सालमा टिकापुरमा त्रिपालको छाप्रोमा चाउमिन र मम पसल सुरु गर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष–१९९८ चलिरहेको थियो । त्यसको दुई वर्षभित्रै, २०५६ सालमा टीकापुरमै नौ कोठे ‘हिमाल गेष्ट हाउस’ शुरू गरे । पछि उनले त्यसको नाम परिवर्तन गरी ‘सिद्धार्थ गेष्ट हाउस’ बनाए । त्यही नामबाट अहिले ‘सिद्धार्थ बिजनेश ग्रुप अफ हस्पिटालिटी’ माउ संस्था बनेको छ । ‘बिजनेश गर्छु र यही क्षेत्रमा सफल बन्छु भन्ने भित्री मनमै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो आत्मविश्वास नभएको भए आज म यहाँ आइपुग्ने थिइनँ, सफल हुन धैर्य र आत्मविश्वास जरुरी हुन्छ ।’ आज नभए, भोलि हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचले आफूलाई सधैं आशावादी बनाएको उनले सुनाए । यो ग्रुपले अहिले देशका विभिन्न भागमा होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ, क्याफे र कटेज सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिला बैंकसम्म पुग्न नसक्दा चर्को ब्याजमा ऋण लिएको अनुभव संगालेका लक्ष्मण पैसाभन्दा इमानदारी, काममा लगावलाई सफलताको सूत्र मान्छन् । आफ्नो व्यावसायिक समूहको नाम शान्तिदूत सिद्धार्थ गौतमसँग जोडिएकोले त्यसले खराब काम गरे बुद्धकै नाम कलंकित हुने डर उनलाई छ । आत्मविश्वास र धैर्यलाई सफलताको सूत्र मान्ने लक्ष्मण आफ्ना योजना साथीहरुलाई पनि सुनाउने गरेको बताउँछन् । उनको पछिल्लो परियोजना भैरहवामा निर्माणाधीन होटल सिद्धार्थ ६ महीनाभित्र सञ्चालनमा आउँदैछ । पाँचतारे स्तरको उक्त होटल १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा तयार हुनेछ । ‘दुई वर्षभित्र सञ्चालन गरिसक्ने योजना साथ होटल निर्माण शुरू गरेकोमा कोभिड–१९ ले पछि धकेल्यो,’ उनले सुनाए । नुवाकोटमा पनि सिटी डिलक्स स्तरको होटल खोल्ने न्यौपानेको योजना छ । उक्त ग्रुपको सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंको बौद्धमा गरी चारतारे स्तरका ३ होटल सञ्चालनमा छन् । पहिलोपटक भैरहवामा ५ तारे होटल सञ्चालन हुँदैछ । जुम्लामा जग्गा किनेको र केही वर्षमा व्यवसाय शुरू गर्ने योजना उनले सुनाए । रारा जाने योजना जग्गाका कारण अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, कुरिनटारमा क्षमता विस्तार र इलामको कन्याममा काम भइरहेको छ । जुम्लामा खस आर्य उद्गमस्थलको पहिचान झल्किने गरी होटलको डिजाइन बनाउँदै गरेको उनले बताए । सिद्धार्थले अहिलेसम्म कसैलाई फ्रेन्चाइज दिएको छैन । यसलाई अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड बनाउने सपना उनको छ । सोही अनुसार काम भइरहेको अध्यक्ष न्यौपानेले सुनाए । सिद्धार्थ ग्रुपले १५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ, जसमा स्थायी कर्मचारी हजार हाराहारी छन् । निर्माणाधीन परियोजनाले पाँच सय हाराहारीलाई रोजागारी दिएको छ । सिद्धार्थ ग्रुपको लगानी कैलाली, नेपालगञ्ज, काठमाडौं (सुन्धारा, तीनकुने, पुरानो बानेश्वर, कोटेश्वर), ललितपुर, रूपन्देही, सुर्खेत, चितवन, झापासम्म विस्तार भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धनी बन्ने सूत्र

अहिले सबैलाई रातारात धनी बन्नु छ । जान्नेहरूले त कमाइरहेकै छन् । नदी, बगर, खोलामाथि नै सही सपनाका महल पनि ठड्याइरहेकै छन् । यो लेखक जस्ता नजान्नेहरू चैं समुन्नतिका किनारामा बसेर अरूको प्रगतिको महलमुनि थुक निलेर हेरिरहेका छन् । आफूले नजाने पनि धेरै धन कमाएकाहरूसँग संगत गर्दा गर्दै छिट्टै धनी बन्ने केही सूत्र भने फेला पारेको छु, तपाईंलाई पनि सुटुक्क भन्छु है ! सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । विना लगानी रातारात नाम र दाम कमाउने सबैभन्दा सजिलो पेशा चैं लाजनीति सरी राजनीति नै हो । यसमा केवल एउटा खुवी भए पुग्छ– त्यो हो सपना बेच्ने । तपाईं जति ठूलो सपना बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै ठूलो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ । अनि जति ठूलो पदमा पुग्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै पैसा कमाउनु हुन्छ । त्यसैले त टोले गुण्डाहरू अलिकति पैसा कमाएपछि थप कमाउन जसरी पनि राजनीतिमा छिर्छन् र पद हात पार्छन् । नत्र अर्बपति समेत राजनीतिमै छिर्न मरिहत्ते किन गर्थे त ? आफ्ना रगतमा राजनीति छैन भन्ने लाग्छ भने व्यापारमा पनि अपार पैसा हुन्छ है ! तर यसका लागि धन्धा गर्न जान्नुपर्छ । नत्र सरकार, राजस्वका कर्मचारी त मोटाउलान्, तर तपाईंको ढुकुटी चाहिँ मोटाउँदैन है ! त्यसैले व्यापारमा मालामाल हुनु छ भने विदेशबाट सुन मगाउनुस्, सुपारी झिकाउनुस् या पाम आयल आयात गर्नुस् । त्यो यहाँ आएपछि त्यसमा ‘मेड इन नेपाल’को ट्याग झुन्ड्याउन नबिर्सनुस् । अनि त्यसमा यति र उति भ्यालू एडिसन भएको भनेर लेबल पनि टाँस्नुस् र सरकारबाट छूट फुत्काउनुस् । अनि बेच्नुस् भारतमा । अन्य छिमेकी देशमा बेच्न त भारतको असल मित्रताले बाटो नै दिँदैन । यूरोप, अमेरिकातिर बेच्न चैं गुणस्तरको कुरा ल्याउँछन् गोरा मोराहरूले । हैन, काँ यो व्यापार स्यापारमा लाग्नु भन्नुहुन्छ भने घरजग्गामा लाग्नोस् । जग्गामा लगानी गर्ने पैसा छैन भने पनि चिन्ता नलिनोस् । दलाली शुरू गर्नोस् । दलाली भन्ने शब्दसँग नझस्कनोस् । किनकि यहाँ पाए र भ्याएसम्म मै हूँ भन्नेले पनि जग्गा दलाली गरेर कमिशन कुम्ल्याउन बाँकी राख्दैनन् । छोराले बाबुसँग पनि दलाली भाग खाने युगमा अरू के कुरा गर्नु ? ‘पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ’ भन्छन् । यहाँ को र कुन काममा छैन दलाली ? अझ विदेशीका पैसामा खुलेका वा चलेका कतिपय मिडिया वा पार्टी नामधारी कतिपय पसलभित्र निहारेर हेर्नुस् त, त्यहाँभित्र के के देखिन्छ । त्यसैले होला हाम्रा बाउबाजेले सकेदेखि माटोमा पैसा खन्याउनू, उम्रन्छ भन्थे । सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । तर जसलाई समात्न हिँडेको हो, आवेशमा ऊभन्दा छिटो कुद्न खोज्दा आफै लड्न नि बेर लाग्दैन है ! तपाईं भन्नुहोला कृषिप्रधान देश, जहाँ १५० मुलुकबाट वर्षमा झन्डै ४ खर्बको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात हुन्छ, त्याँ जग्गा जमिन प्लटिङ गर्दै बेच्नु त ठीक होइन । हेर्नुस्, उद्देश्य त जसरी पनि पैसै कमाउनु न हो । जमिनमा तरकारी, खाद्यान्न फलाउन मल, बीउ, पानी छैन । काम गर्नेहरू सबै जवानी बेच्न मुग्लानतिर पसिसके, थप खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अनि कसले गर्ने खेती ? बरु प्लटिङ गर्‍यो बेच्यो । विदेश जान ५ लाखमा जग्गा बेच्यो र पछि पैसा कमाएपछि त्यस्तै जग्गा २५ लाखमा किन्यो । यस्तो पो त तरिका । सरकारलाई राजस्व आउने, किन्ने, बेच्ने र बिचौलियाले टकाटक नगद पाउने व्यापार गर्न छाडेर केको खेती गर्ने नि ! तरकारी–सरकारी त त्यै जग्गा बेचेको पैसाले किनेर खाए भैहाल्छ नि । त्यसो भए सरकारले वर्षौंदेखि कृषिमा दिइरहेको अनुदान, सहुलियत ऋण कहाँ गयो भन्नुहोला । यी अनुदान, छूट सबै चुनावी रेल हुन्, जुन पटरी नबिछ्याइकनै चल्छन् । यसबाट कुनै कृषि रेल कुदाउनु नै छैन । अँ, पैसा कमाउने यसमा पनि काइदा रहेछ । झोलामै खोल्नोस् झोले कृषि कम्पनी, आफ्ना परिवारका सबै सदस्यको नाम शेयर होल्डरमा राखेर । लिनोस् बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण । सरकारी अनुदान पनि पाउन सक्नुहुन्छ । त्यै पैसा लगेर राख्नोस् कुनै सहकारीमा । बैंक पनि खुशी, तपाईं पनि खुशी । कृषिमा पनि जाँगर चल्दैन भने नेपालमा शेयर बजार जत्तिको सुरक्षित र भरपर्दो लगानीको क्षेत्र अन्त कतै छैन है ! घरै बसी कुटुकुटु नगद झर्ने । २–४ हजारमै बजारमा छिर्न सकिने, खल्तीमा सुको छैन भने पनि बैंकले मार्र्जिनमा लगानी गर्दिने । अझ आईपीओ चिट्ठा परे तुरुन्तै २ को शेयर कमसेकम ४ मा बेच्न सकिने । आफ्ना लगानी डुब्न लाग्यो भने एउटा लगानीकर्ताको समूह बनाउने र ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर’ भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक धाउने । सडकमै धर्ना दिने । सरकारी हाकिमहरू तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न सधैं तम्तयार भैहाल्छन् र पर्‍यो भने नीति परिवर्तनदेखि बोली परिवर्तन गर्नसम्म तुरुन्तै भ्याइहाल्छन् । त्यसैले त हिजोआज कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा सेवा बेचेर भन्दा बढी नाफा ऋण बेचेर वा शेयर बेचेर कमाउँछन् । नत्र अहिलेसम्म टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका झन्डै ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर कम्पनीहरू शेयर बजारमा अझै पावरफुल कसरी रहिरहन सक्थे होला र ? कसरी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भन्ने नबुझेका सोझा लगानीकर्तालाई ‘फुल’ बनाइरहन सक्थे होला र ? हैन यो पूँजीबजारको बारेमा ज्ञान, रुचि छैन भने सकेदेखि एउटा म्यानपावर एजेन्सी खोल्नोस् र बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउनतिर लाग्नोस् । हाम्रा हरेक श्रममन्त्री र राजदूतसमेत त्यै व्यापारमा लागेका छन् । देशका अस्पतालहरूमा नर्सहरूको अभाव छ । तर श्रममन्त्रीले १० हजार नर्स त बेलायतै निर्यात गर्ने रे । आखिर व्यापार त व्यापारै हो । अहिलेका श्रममन्त्री त आफै व्यापारी पनि हुन क्यारे । बेच्न रामै्र जानेका छन् । कथं म्यानपावरको लाइसेन्स फुत्काउन सक्नुभएन भने आफै लाग्नोस् कुनै देशतिर । देशमा रोजगारी, व्यापार नभएर के भा छ र ? मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड बन्न वा कोरियातिर कुखुरै काट्न गए पनि भो । महिनामा १–२ लाख त कमाइहालिन्छ क्यारे ! गएकाहरु त्यसै भन्छन् । अरू केही गर्न सक्नुभएन भने ‘धनी बन्ने सूत्र’ भनेर एउटा किताब लेख्नुस् । किताब मारामार बिक्छ । अनि बनिँदैन त छिट्टै धनी । कसो ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट, तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

छत्तिस प्रतिशत ब्याजमा ऋण काढेर विदेश

सम्बन्धित सामग्री