राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयले खानेपानी महसुल नबुझाउँदा बक्यौता बढेको हो । अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट (भिआइपी)का कार्यालय मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय एवं संस्थानले समेत खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् ।