अनलाइनखबर

कार्तिक २०७९

जहाँ ६८ प्रतिशत युवाहरू भेदभावको शिकार छन् …

३ मंसिर, प्रिटोरिया । दक्षिण अफ्रिकाका लगभग ६८ प्रतिशत युवाहरूले विद्यालयदेखि काम गर्ने स्थान र सामुदायिक स्थलहरूमा समेत आफूहरू विरुद्ध भेदभाव हुनेगरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले भेदभाव जीवनको एक नियमित हिस्सा जस्तै भएको बताएको संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (युनिसेफ) ले शुक्रबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक जनाएको छ । उमेर, लिङ्ग, शिक्षा, आम्दानी र छालाको रङ्गका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जी ट्वेन्टीमा डिजिटल पूर्वाधार प्रमुख मुद्दा : विपिन देवको विचार

संसारका ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक सामथ्र्य बोकेका र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार गरिरहेका जी ट्वेन्टीका मुलुकहरू आर्थिक पक्षमा बढी केन्द्रित रहेका छन् । यस वर्ष जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ । भारतका ५० ओटा शहरहरूमा आयोजना हुन लागेको जी ट्वेन्टीका कार्यक्रमहरूमा २०० बैठकहरू आयोजना गरिँदै छन् । तिनमा डिजिटल पूर्वाधार विकास प्रमुख रहेको छ । अर्थात् प्रत्येक मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समावेशी र समयानुकूल बनाउन डिजिटल प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधार विकासबाट विपन्न जनतालाई आर्थिक मूलप्रवाहमा समाहित गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतले गरेको डिजिटल विकास रोचक रहेको छ । भर्खरै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार भारत विश्वको द्रुतगतिले विकास गरिरहेको ठूला आकारमा अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वृद्धिदर अमेरिकाको १ दशमलव ६, रूसको शून्य दशमलब ७, चीनको ५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेकामा भारतको भने ६ दशमलव ८ रहेको छ । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरका परिसूचकको कारणहरूमध्ये डिजिटल प्रयोग प्रमुख हो । उच्च विकासको कारण निर्यातमा वृद्धि हुनु र मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुनु पनि हो । भारतले यस वर्ष ७५० बिलियन अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई पनि ७ प्रतिशतको सेरोफेरोमा राखेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत लगभग ४७ करोड जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा समाहित गरेको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत जनताको खातामा ३२२ बिलियन रकम राज्यले विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा गरिदिएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रचुर प्रयोगले राज्यमा पीडित र प्रताडित वर्गले राहत प्राप्त गरेको छ । विगतका दिनहरूमा बिचौलियाले राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुग्न दिँदैन थियो । तर, डिजिटल माध्यमले गर्दा राज्य र व्यक्तिको बीचको पर्खाल हटेको छ । कोरोनाको कहरमा भारतले प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरेको थियो । यही कारण २ बिलियन खोप लगाउन भारत सफल भएको थियो । इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्काले समेत भारतको एप्सबाट लाभ लिएका थिए । डिजिटल प्रणालीको उपयोगले गर्दा भारतको उज्ज्वल योजना सफल भएको देखिन्छ । समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहियाले समाजवादको सिद्धान्त अनुसार महिलाका लागि शौचालय र स्वस्थकर भान्सा कोठाका बारेमा व्यापक बहस चलाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत ९० मिलियन ग्यास चूल्हो गरीब वर्गलाई सुविधा स्वरूप प्रदान गरेका छन् । गरीब वर्गलाई सूचीकृत गर्न र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अपनाउन डिजिटल माध्यमबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । भारतमा यूपीआई एपको अधिक प्रयोग भइरहेको छ । यूपीआई एप एउटा पेमेन्ट प्रणाली हो । यो प्रविधिको प्रयोगले लेनदेन सजिलो भएको छ । भारतको कुल कारोबारको ६८ प्रतिशत यही एपको माध्यमबाट हुने गरेको छ । मार्च महीनामा मात्र ८ दशमलव ७ बिलियनको कारोबार भएको देखिन्छ । यूपीआई एपको माध्यमबाट कारोबार सहज हुनुका साथै कालोधनमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको देखिन्छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जीएसटीको प्रयोग गरिएको छ । भारतमा ११ मिलियनदेखि १२ मिलियन निजी कम्पनीहरू जीएसटी प्रणालीअन्तर्गत राज्यसँग कारोबार गरिरहेका छन् । शिक्षाक्षेत्रमा दीक्षा एप्स लोकप्रिय देखिएको छ । एक अध्ययनअनुसार दीक्षा एप्सको प्रयोग ५०० मिलियन स्कूले विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन् । भारतले गरेको डिजिटल प्रयोगको लाभ संसारका अन्य मुलुकले पनि लिन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल पूर्वाधारको विकास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगीले नेपाली समाज पछौटेपनको शिकार भएको छ । कमिशनतन्त्र राज्यको अङ्गको रूपमा परिणत भएको छ । पारदर्शिता र समावेशिताको अभावले निराशाको बादल फैलिएको देखिन्छ । भारत र नेपालको समाजमा समरूपता छ । यस सन्दर्भमा भारतले गरेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई नेपाली सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । भारतले २ लाख ५ हजार गाउँमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ लाख ९० हजार गाउँमा जडान समेत गरेको छ । एक रिर्पोट अनुसार भारतका प्रत्येक परिवारले १६० जीबी डाटा खर्च गर्ने गरेको छ । डाटा खर्च गर्नु राम्रो कुरा हो । यसले शिक्षा, सूचनालगायत कारोबारलाई समेत सहयोग गर्छ । यस अर्थमा डिजिटल पूर्वाधारलाई विकास गर्न नेपालका गाउँहरूमा फाइबर जडान गर्न राज्यले गुरु योजना बनाउनुपर्छ । आज जी ट्वेन्टीमा डिजिटल पूर्वाधार प्रमुख मुद्दा भएको छ । विकासको मुख्य पूर्वाधार डिजिटल प्रविधि नै भएकाले गर्दा जी ट्वेन्टीका मुलुकहरूले भारतले गरेको प्रयोगलाई प्रशंसा गरेका छन् । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

दक्षिण अफ्रिकाका ६८ प्रतिशत युवाहरू भेदभावको शिकार : युनिसेफ

दक्षिण अफ्रिकाका करिब ६८ प्रतिशत युवाहरूले विद्यालय र काम गर्ने स्थानदेखि सामुदायिक स्थलहरूमा समेत आफूहरूविरुद्ध हुने भेदभाव जीवनको एक नियमित हिस्साजस्तै भएको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)ले शुक्रबार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

दक्षिण अफ्रिकाका ६८ प्रतिशत युवाहरू भेदभावको शिकार : संयुक्त राष्ट्रसंघ

दक्षिण अफ्रिकाका लगभग ६८ प्रतिशत युवाहरूले विद्यालयदेखि काम गर्ने स्थानदेखि लिएर सामुदायिक स्थलहरूमा समेत आफूहरू विरुद्ध हुने भेदभाव जीवनको एक नियमित हिस्सा जस्तै भएको गुनासो गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (युनिसेफ) ले शुक्रबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जनाएको छ । उमेर, लिङ्ग, शिक्षा, आम्दानी र छालाको रङ्गका कारण भेदभाव हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिवेदन नोभेम्बर २० मा मनाइने विश्व बाल दिवसको केही अगाडि मात्र जारी गरिएको हो।प्रतिवेदनक

Ratopati कार्तिक २०७९