.jpg)
संसारका ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक सामथ्र्य बोकेका र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार गरिरहेका जी ट्वेन्टीका मुलुकहरू आर्थिक पक्षमा बढी केन्द्रित रहेका छन् । यस वर्ष जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ । भारतका ५० ओटा शहरहरूमा आयोजना हुन लागेको जी ट्वेन्टीका कार्यक्रमहरूमा २०० बैठकहरू आयोजना गरिँदै छन् । तिनमा डिजिटल पूर्वाधार विकास प्रमुख रहेको छ ।
अर्थात् प्रत्येक मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समावेशी र समयानुकूल बनाउन डिजिटल प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधार विकासबाट विपन्न जनतालाई आर्थिक मूलप्रवाहमा समाहित गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतले गरेको डिजिटल विकास रोचक रहेको छ । भर्खरै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार भारत विश्वको द्रुतगतिले विकास गरिरहेको ठूला आकारमा अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वृद्धिदर अमेरिकाको १ दशमलव ६, रूसको शून्य दशमलब ७, चीनको ५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेकामा भारतको भने ६ दशमलव ८ रहेको छ । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरका परिसूचकको कारणहरूमध्ये डिजिटल प्रयोग प्रमुख हो ।
उच्च विकासको कारण निर्यातमा वृद्धि हुनु र मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुनु पनि हो । भारतले यस वर्ष ७५० बिलियन अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई पनि ७ प्रतिशतको सेरोफेरोमा राखेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत लगभग ४७ करोड जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा समाहित गरेको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत जनताको खातामा ३२२ बिलियन रकम राज्यले विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा गरिदिएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रचुर प्रयोगले राज्यमा पीडित र प्रताडित वर्गले राहत प्राप्त गरेको छ । विगतका दिनहरूमा बिचौलियाले राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुग्न दिँदैन थियो । तर, डिजिटल माध्यमले गर्दा राज्य र व्यक्तिको बीचको पर्खाल हटेको छ । कोरोनाको कहरमा भारतले प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरेको थियो । यही कारण २ बिलियन खोप लगाउन भारत सफल भएको थियो । इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्काले समेत भारतको एप्सबाट लाभ लिएका थिए । डिजिटल प्रणालीको उपयोगले गर्दा भारतको उज्ज्वल योजना सफल भएको देखिन्छ ।
समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहियाले समाजवादको सिद्धान्त अनुसार महिलाका लागि शौचालय र स्वस्थकर भान्सा कोठाका बारेमा व्यापक बहस चलाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत ९० मिलियन ग्यास चूल्हो गरीब वर्गलाई सुविधा स्वरूप प्रदान गरेका छन् । गरीब वर्गलाई सूचीकृत गर्न र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अपनाउन डिजिटल माध्यमबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।
भारतमा यूपीआई एपको अधिक प्रयोग भइरहेको छ । यूपीआई एप एउटा पेमेन्ट प्रणाली हो । यो प्रविधिको प्रयोगले लेनदेन सजिलो भएको छ । भारतको कुल कारोबारको ६८ प्रतिशत यही एपको माध्यमबाट हुने गरेको छ । मार्च महीनामा मात्र ८ दशमलव ७ बिलियनको कारोबार भएको देखिन्छ । यूपीआई एपको माध्यमबाट कारोबार सहज हुनुका साथै कालोधनमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको देखिन्छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जीएसटीको प्रयोग गरिएको छ । भारतमा ११ मिलियनदेखि १२ मिलियन निजी कम्पनीहरू जीएसटी प्रणालीअन्तर्गत राज्यसँग कारोबार गरिरहेका छन् । शिक्षाक्षेत्रमा दीक्षा एप्स लोकप्रिय देखिएको छ । एक अध्ययनअनुसार दीक्षा एप्सको प्रयोग ५०० मिलियन स्कूले विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन् । भारतले गरेको डिजिटल प्रयोगको लाभ संसारका अन्य मुलुकले पनि लिन सक्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल पूर्वाधारको विकास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगीले नेपाली समाज पछौटेपनको शिकार भएको छ । कमिशनतन्त्र राज्यको अङ्गको रूपमा परिणत भएको छ । पारदर्शिता र समावेशिताको अभावले निराशाको बादल फैलिएको देखिन्छ । भारत र नेपालको समाजमा समरूपता छ । यस सन्दर्भमा भारतले गरेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई नेपाली सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
भारतले २ लाख ५ हजार गाउँमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ लाख ९० हजार गाउँमा जडान समेत गरेको छ । एक रिर्पोट अनुसार भारतका प्रत्येक परिवारले १६० जीबी डाटा खर्च गर्ने गरेको छ । डाटा खर्च गर्नु राम्रो कुरा हो ।
यसले शिक्षा, सूचनालगायत कारोबारलाई समेत सहयोग गर्छ । यस अर्थमा डिजिटल पूर्वाधारलाई विकास गर्न नेपालका गाउँहरूमा फाइबर जडान गर्न राज्यले गुरु योजना बनाउनुपर्छ । आज जी ट्वेन्टीमा डिजिटल पूर्वाधार प्रमुख मुद्दा भएको छ । विकासको मुख्य पूर्वाधार डिजिटल प्रविधि नै भएकाले गर्दा जी ट्वेन्टीका मुलुकहरूले भारतले गरेको प्रयोगलाई प्रशंसा गरेका छन् ।
लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।