रेल र पानी जहाज जस्ता हावादारी योजना अहिले आवश्यक छैन : नेपाल

व्यापार प्रवर्द्धनमा पारवहनको सहजीकरण

नेपालको व्यापारका अधिकांश आयामहरू बाह्य स्रोतमा निर्भर छन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र हो । दुई तिहाइ हाराहारीको व्यापार भारतमा केन्द्रित छ भने बाँकी अन्य देशसँग भइरहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश व्यापार आयात नै छ । कोरोना महामारीयता खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्रको असरबाट हामी समस्यामा नपर्ने भन्ने त हुँदैन, बरु यसको असर अरूको तुलनामा बढी नै परेको छ । अधिकांश अर्थतन्त्र कोरोनाको असरबाट मुक्त भएर लय समातिरहेको अवस्थामा हामी भने अधोगतितिरै उन्मुख भएको भान हुन्छ । आज उद्यम र व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको ग्राफ पनि खस्किएको छ । व्यापार घटेपछि सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि त्यसको प्रतिकूल असर देखिएको छ । निकासी व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ भने आयातको लागत बढेको छ । बजारमा माग नहुँदा वस्तुको मूल्य कम हुनुपर्ने हो, तर अर्थशास्त्रको यो नियमले काम गर्न छोडेको छ । मूल्यवृद्धि अकाशिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले पनि मूल्यवृद्धि अपेक्षा गरिएभन्दा द्रुत गतिमा उकालो लागेको देखाएको छ । अत: मूल्यवृद्धिमा असर पारिरहेका पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरी त्यस्ता समस्याको उचित उपचार जरुरी छ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा पारवहनको लागत प्रमुख हुन्छ । अध्ययनहरूले तटीय देशहरूमा यस्तो खर्च ८/१० प्रतिशत हुने देखाएका छन् । हामीकहाँ यो लागत ४० प्रतिशतसम्म भएका तथ्यांकहरू छन् । यस्तो खर्च कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? यसमा ध्यान केन्द्रित हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हाम्रो पारवहनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने कुल पारवहनमा १० प्रतिशत जति हवाई मार्गबाट हुन्छ । ९० प्रतिशत कार्गोको ढुवानी समुद्री र स्थलमार्गबाट हुने गरेको छ । स्थलमार्गमा सडक र रेलवे पर्छन् । नेपाल ३ तर्फबाट भारत र एकतर्फ चीनले घेरिएर रहनु र भौगोलिक कारणले ९० प्रतिशत कार्गो ढुवानी भारतीय बन्दरगाह र स्थलमार्गबाटै भइरहेको छ । यो तथ्यको तात्पर्य, हामीले भारतीय समुद्री बन्दरगाह र स्थलमार्गको प्रतिस्पर्धी उपयोग गर्दा मात्रै पारवहनको लागत घटाउन सक्छौं । तर, यसमा अहिलेसम्म प्रभावकारी प्रयास त परको कुरा वस्तुनिष्ठ बहससमेत हुन पाएको छैन । विगत केही वर्षयता समुद्री मार्गमा कार्गो ढुवानी गर्ने सिपिङ लाइन्सहरूले नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्जसम्म नै पुर्‍याउने गरी ढुवानी गरिरहेका छन् । त्यसबीचमा पर्ने भारतीय रेल सेवाप्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने भाडा पनि सिपिङ कम्पनीले नै असुल गरिरहेको अवस्थामा छ । यस्तोमा रेल सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाको लाभ स्वदेशको व्यापारले पाउन सकेको छैन । समुद्री बन्दरगाहदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भएका प्रक्रियागत सुधार र अनलाइन प्रविधिका कारण घटेको लागतको लाभ पनि हाम्रो व्यापारले पाउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसमा सरोकारका पक्ष आवश्यकता जति गम्भीर देखिएका छैनन् । यतिसम्म कि नेपालमा व्यापार गरिरहेका सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराउन सरकार सफल हुन सकेको छैन । यसबाट यो व्यापार सरकारी नियमनको दायरामा छैन । यी परिदृश्यले समुद्रीय तटबाट टाढा रहेको नेपालको व्यापारमा उच्च पारवहन लागतको पीडा घट्ने अवस्था देखिएको छैन । हामीले नेपालको झन्डा फराउँदै समुद्रमा पानी जहाज दौडाउने सपनामात्रै देख्यौं । तर, त्यसलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्नेमा रणनीतिक योजना भने देख्न पाइएको छैन । यो हाम्रो अर्थराजनीतिक विडम्बना नै हो । नेपालका ठूला नदी हुँदै भारतको गंगा नदीमा पानी जहाज पुर्‍याउन विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन भएकै हुन् । नेपालको कोशी र गण्डकी हुँदै समुद्री मार्गमा जोडिने कुरा पछिल्लो समयमा पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने भइरहेको छ । वास्तवमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै नक्सा बदल्ने सामथ्र्य राख्ने यस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू केवल राजनीतिक खपतका विषयमात्रै बन्नु अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य हो । हामी भौगोलिक कारणले समुद्री बन्दरगाहमा भारतको भर पर्ने अवस्थामा छौं । यो हाम्रो भौगालिक बाध्यता यस कारण पनि हो कि उत्तर छिमेक चीनतर्फका बन्दरगाह उपयोगको चर्चा वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन त्यति सहज छैन । भौगोलिक जटिलता यसको मूल कारण हो । भारतबाट हामीले अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको बाटो पाएका छौं । त्यसमा पनि कोलकाता र हल्दिया निकै सकसपूर्ण भएपछि बल्लतल्ल विशाखापत्तनम्को विकल्प खुला भएको थियो । आज यी बन्दरगाह अपर्याप्त भइसकेको अवस्था छ । धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाहको चर्चा सुनिए पनि त्यसमा आशलाग्दो प्रगति देखिएको छैन । यी बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोल्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास भएको जानकारी पनि बाहिर आएको छैन । भारतमा हाम्रा लागि पायक पर्ने सबै बन्दरगाह खुला गर्नेतर्फ किन पहल नथाल्ने ? यसो हुँदा व्यापारीलाई जहाँबाट अनुकूल हुन्छ त्यहींबाट मालसामान ल्याउने विकल्प प्राप्त हुन्छ । यसले पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । व्यापार सहजीकरणका लागि भनिएका अन्तरसरकारी बैठकहरू केवल कर्मकाण्डजस्ता लाग्न थालेका छन् । हालैमात्र नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि विनासंशोधन स्वत: नवीकरण भएको समाचार आएको थियो । २०७६ मा पारवहन सन्धि यसै गरी नवीकरण हुन पुगेको थियो । सुधारका एजेन्डा हुँदाहुँदै संशोधन हुन नसक्नु हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको कमजोरी हो । आजको विश्व कसरी व्यापारको लागत घटाएर अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अभियानमा लागेको छ । भारत र चीन समुद्री/स्थलमार्गको सञ्जाल विस्तारमा आक्रामक रूपमा अघि बढिरहँदा यी दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेका हामी बनिबनाउ अवस्थामा रहेका पूर्वाधार उपयोगको पहलमा समेत पछि परेका छौं । हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको व्यापार समितिका अध्यक्ष अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बडे नेताका बडा योजना

महाविपत्तिका कारण केही दिनदेखि संसद् चल्न सकेको थिएन । तर देशका तीन ठूला नेता हतार हतार एक आपसमा भेटेर गम्भीर छलफल गरेपछि फ्याट्ट संसद् खुलिहाल्यो, महाविपत्ति त छुमन्तर भइहाल्यो । नेताहरू देश र जनताप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । जब जब देशमा कुनै समस्या पर्छ, त्यसबेला ठूला नेताहरू मिलेर त्यस्ता समस्या हल गर्ने गरेका छन् । ठूला नेताका ठूलै चाला । नेताहरू लडेकै कारण त देशमा गणतन्त्र आयो, यो भिन्दै कुरा हो कि त्यस क्रममा केही सामान्य मान्छे मरे होलान्, शहीद घोषणा गरिए होलान् । तर नेताहरूको महान् त्यागको अगाडि अरूको के गणना गर्नु र ? नेताहरूले देशका लागि गर्नुविधि गरिराछन् । तर आँखामा पट्टी बाँधेका जनता त्यो देख्दैनन् । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यु–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर किन बनाएको भने देशभरि आएको विकासको लहर हेर्न । त्यहाँ माथि चढेर समृद्धि र विकास कहाँसम्म आइपुग्यो भनेर हेर्न मिल्छ । ग्याँसको पाइप कहाँसम्म लाग्यो, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । अझ भ्यू–टावरबाट चन्द्रमातिर जान सजिलो पर्छ । रावणले गर्न बाँकी राखेको स्वर्ग जाने बाटो झैं । मान्छेहरूलाई थाहै छैन । हाम्रा नेताहरूले त्यही भ्यू–टावरबाट चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन कम्मर कसेका छन् । देशभित्र डाँडाकाँडा, कुना कन्दरासम्म बाटो खनिसकेकाले अब देशमा बाटो बनाउने कतै ठामै बाँकी छैन । अनि चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन परेन त ? नेताहरूको कति दूरदृष्टि हुन्छ सामान्य मान्छेले भेउ नै पाउँदैनन् भन्या ! नेताहरू अब नेपाली जनताका सुविधाका खातिर सगरमाथा हुँदै चन्द्रमासम्म बाटो पुर्‍याउने योजनामा छन् । त्यसैले उनीहरू समय समयमा गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन्छन् । एलन मस्कले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बनाउने योजना ल्याएपछि हामी के कम भन्दै ५ वर्षभित्र नेपालबाट चन्द्रमासम्म पुग्ने बाटो बनाउने योजना बनाएको विशेष सूत्रबाट थाहा भएको छ । यो पहिलो विशेष हवाई सडक परियोजना हुनेछ, जसबाट प्रकृतिलाई कुनै नोक्सान पुुग्दैन । किनकि यो बाटोमा कुनै रुख, जंगल हुन्नन् । यसमा लगानी गर्न बीआरआई आउने कि एमसीसी भन्ने विवादले मात्र यो परियोजना अलि ढिलो भएको हो । यसको दोस्रो फाइदा यो छ कि रकेट बनाउन धेरै खर्च लाग्छ, अनि प्रत्येक पटक नयाँ मिसनमा नयाँ रकेट बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो सगरमाथा–चन्द्रमा हवाई सडक बन्यो भने नेपालको अन्तरिक्ष पुग्ने मिसन पनि सफल हुन्छ । सबैलाई थाहा छ इन्धन एउटा महत्त्वपूर्ण संसाधन हो । जुन अहिले विश्वमा द्रुत गति र धेरै परिमाणमा खर्च भइरहेको छ । अर्को कुरा यो पनि सबैलाई थाहा छ कि चन्द्रमा माथि हुन्छ र पृथ्वी तल । चन्द्रमाबाट तल झर्दा शून्य गियरमा अर्थात् सित्तैमा झर्न सकिन्छ, जसले गर्दा इन्धनको धेरै बचत हुन्छ । चन्द्रमाबाट बहुमूल्य खनिजको बोझ बोकेर तल सगरमाथामा झर्ने यानको बोझले सगरमाथाबाट चन्द्रमा जाने यान आफै तानिएर माथि चन्द्रमामा पुग्नेछ । ग्राभिटेशन रोपवे देख्नुभएकै होला, नत्र सुन्नु त भएकै होला । हो ठीक त्यस्तै । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यू–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर विकास र समृद्धि कहाँ आइपुग्यो भन्ने हेर्न बनाइएको हो । त्यसमाथि चढेर ग्याँसको पाइप, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । सगरमाथा–चन्द्रमा सडकको निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न यसका दुवैतिर थुप्रै दोकानहरू, थुप्रै पेट्रोल पम्पहरू खुल्नेछन् । यसले लाखौंलाई रोजगारी सृजना हुनेछ । यसले हाम्रो देशको बेरोजगारी समस्या हल हुनेछ । हामी सबै मान्छौं कि पृथ्वी आफ्नै अक्ष वरिपरि अर्थात् आफ्नै मियोमा घुम्छ । तर हाम्रा नेताजीहरू अथक् प्रयासपछि त्यो मियोलाई निकाल्न सफल भएका छन् । पृथ्वी हाम्री माता हुन् । पृथ्वीलाई विनाकारण घुमेको देखेर हाम्रा नेताहरूलाई राम्रो लाग्ने कुरै भएन । त्यसैले नेताहरूले पृथ्वी घुम्ने मियोलाई सफलतापूर्वक निकालेर फ्याँकिदिएका छन् । त्यसैले पहिले पृथ्वीले सूर्यको चक्कर लगाउँथ्यो । तर अब चन्द्रमाजस्तै सूर्य पनि पृथ्वीको चक्कर लगाउन थाल्नेछ । यति मात्र कहाँ हो र ? नेताजीहरूको योजना त अझै बृहत् पो छ त । उनीहरूले सूर्यलाई यस्तो ठाउँमा स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, जस्तै अन्टार्कटिका महादेश र आर्कटिक महासागर, जहाँ अत्यन्त चिसो हुन्छ । त्यहाँका जनताले कहिल्यै राम्रोसँग सूर्यको तातो पाउन सकेका छैनन् । हो, त्यहाँ लगेर सूर्यलाई धेरै समय राख्ने योजना छ नेताजीहरूको । त्यसो भएपछि हाम्रोतिर पनि गर्मी भाग्छ, शितल लाग्छ । त्यसको अर्को फाइदा यो छ कि सूर्य ती ध्रुवहरूमा धेरै बस्न थालेपछि हिउँ पग्लनेछन् र हाम्रा मानिसहरूले पिउने, सिँचाइ गर्ने प्रशस्त पानी पाउन सक्छन् । चन्द्रमामा पनि पानीको धेरै दु:ख छ । हाम्रा नेताहरूको योजना यो पनि छ कि हामीकहाँ अतिवृष्टि गर्ने बादलहरूको संकलन गरेर, भण्डारण गरेर त्यसलाई चन्द्रमामा पठाउने । यसले गर्दा चन्द्रमामा राम्रोसँग वर्षा हुन सक्छ र यहाँ पनि बाढी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । नेताहरूले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रयास गरे । ललिता निवासको सिस्नोघारीमा धनाढ्यको बस्ती बसाउन पहल गरे । तर, मानिसहरूले कुरा नबुझेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लगाए । ए बाबा, सरकारी होस् कि असरकारी विकास भए भएन र भन्या ? ‘आफू ताक्छु मुढा, बन्चरो ताक्छ घुँडा’ भनेजस्तै नेताहरू समस्या समाधान गर्न खोज्छन्, तर कुरा नबुझेर तालीको साटो उल्टो गालीमात्र पाइरहेका छन् । हाम्रा नेताहरूले यति ठूलो योजनामा काम गरिरहेका छन्, यो जनताले देख्दै देख्दैनन् । पाँच पाँच वर्षमा पनि यो गरेन, ऊ गरेन भनेर गुनासा मात्र गरिरहन्छन् । जाबो ५ वर्षमा के हुन्छ एउटा देशको जीवनमा ? फेरि चुनाव जितेको पहिलो वर्ष स्वागत समारोह, जितको र्‍याली र झ्यालीमै बितिहाल्छ । दोस्रो वर्ष राजनीतिको दाउपेच सिक्नमै व्यस्त हुनुपर्छ । अनि सरकारी कर्मचारी, व्यापारीसँग तालमेल मिलाउँदैमा समय जान्छ । तेस्रो वर्ष खाने र खुवाउनेमै जान्छ । चौथो वर्ष त रिसाएका मतदातालाई फकाउन घर दैलो कार्यक्रममा पुग्नैपर्‍यो । पाँचौं वर्ष ठूला अर्थात् टिकट बाँड्ने नेताको सेवामा हाजीर हुन जानैपर्‍यो, नत्र टिकट पाउन असम्भव हुन्छ । ठूला नेताका समस्या पनि ठूलै हुन्छन् नि । आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र हप्काएर र फकाएर पुग्दैन । दिल्लीका सिल्ली र बेइजिङका बेइमानहरूलाई खुशी पार्नैपर्‍यो । यसरी मरिहत्ते गरेर जनताका लागि खट्दा पनि नेताहरूले काम गरेन भन्नेहरू त वास्तवमै अबुझ हुन् । ठूला नेताका योजना पनि ठूल्ठूलै हुन्छन् नि । नेताले काम गरेनन् भनेर गनगन गर्नुको सट्टा ठूला योजना कहाँ के के छन्, बत्ती बालेर भए पनि खोज्न शुरू गरे हुन्न ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

नेपालमा अहिले पानी जहाज कम्पनी खोल्न आवश्यक नभएको नेपालको भनाई

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले पानी जहाज कम्पनी खोल्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । नयाँ दलले मान्यता पाएपछि बिहीबार आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले विकास निर्माणबारे पार्टीको अवधारणा व्यक्त गरेका हुन् । हावादारी योजना आफूहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

Prashasan श्रावण २०७८

मन्त्रालयहरूकाे ४ महिने प्रगति विवरण : खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा अघि, पानी जहाज कार्यालय सबैभ

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू ! एक पटक सार्वजनिक यातायात चढ्नुहाेस्, रेलको कुरा बिर्सनुहुन्छ

काठमाण्डौमा बसेर सरकारका योजना, प्रतिपक्षकाधारणा र सर्वसाधारणका गुनासा समेटेर समाचार, ब्लग, लेख त थुप्रै लेखिए होलान् । पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन, पूर्व–पश्चिम रेलका समाचारहरुमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा जोडेर कैयौँ चोटि लेखियो होला । त्यसको हिसाबकिताबको यस सन्दर्भमा खासै अर्थ छैन । काठमाण्ड...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७५

सरकारले मोनोरेल चलाउन सक्दैन : मन्त्री महासेठ

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकसाथ जलमार्ग, रेल मार्ग, मोनोरेल र मेट्रोरेलका योजना अघि सारेको छ। पानी जहाज संचालन गर्नका लागि १६ जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रकियामा रहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा रेलका लागि डिपिआरको तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्त...

थाहा खबर पौष २०७५

एकदर्जन आयोजनाको 'डेडलाइन' तोकियो, 'दुई महिनामा रेल, केही महिनामा पानी जहाज'

काठमाडौं : अपेक्षित काम गर्न नकसेको आलोचना भइरहेको बेला भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले एकदर्जन भन्दा बढी आयोजनाको डेडलाइन तोकेकका छन्। विभिन्न कारणले गर्दा अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकारेका मन्त्री महासेठले सोमबार सडकमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गका साथै यातायात क्षेत्रका आयोजनाहरूको डेडलाइन तोकेका हुन्।...

थाहा खबर आश्विन २०७५

ओलीको नयाँ योजना : रेलमा मिनरल वाटर भरेर पठाऔं

३ असोज, पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मुलुकबाट आउने रेलमा मिनिरल वाटर भरेर पठाउने योजना सुनाएका छन् । बिहीबार गण्डकी प्रदेशको संसद बैठकमा सम्वोधन गर्दै उनले रेल र नदीको बाटो भएर पानी जहाज ल्याएरै छाड्ने बताए । रक्सौल-काठमाडौं रेलको अध्ययन भइरहेको उनले बताए । पूर्व-पश्चिम रेल पनि चलाउन …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

चीन र भारतबाट आउने रेलमा मिनिरल वाटर भरेर पठाऔं: प्रधानमन्त्री

३ असोज, पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मुलुकबाट आउने रेलमा मिनिरल वाटर भरेर पठाउने योजना सुनाएका छन् । बिहीबार गण्डकी प्रदेशको संसद बैठकमा सम्वोधन गर्दै उनले रेल र नदीको बाटो भएर पानी जहाज ल्याएरै छाड्ने बताए । रक्सौल-काठमाडौं रेलको अध्ययन भइरहेको उनले बताए । पूर्व-पश्चिम रेल पनि चलाउन …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

कुलमानको सपनाः कोलकातादेखि पाँचखालसम्म पानी जहाज, २५ हजार मेगावाट बिजुली

काटमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले निकै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सप्तकोशी नदीका सहायक सातवटा र…

DCNepal जेष्ठ २०७४

रेल र पानी जहाज जस्ता हावादारी योजना अहिले आवश्यक छैन : नेपाल

सम्बन्धित सामग्री