Reporters Nepal

भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेर नयाँ समस्या सिर्जना गरेको मन्त्री खापुङको आरोप

काठमाडौं, ६ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लघंन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक अस्वीकार गरेर नयाँ समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा डाक्टरहरुसँग स्वास्थ्य परामर्श उपलव्ध गराउने ‘पिटीसी नेपाल डटकम’ सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा लगानी गर्न कोरियाको निजीक्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मोरक्कोमा आयोजित विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको क्रममा कोरियाका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री चु क्यूङसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा लगानी गरेका सबै विदेशी कम्पनीले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेकाले कोरियाली कम्पनीलाई पनि नेपालमा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको अर्थमन्त्री महतले बताए । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्न उनले कोरियाली समकक्षीमार्फत त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा व्यापार तथा लगानीको वातावरणमा निरन्तर सुधार भइरहेकाले कोरियाली लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने आश्वस्त पार्दै उनले भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन, डिजिटल क्षेत्र, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास उनले दिलाए । कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको बताए । साथै नेपालमा गरिएको केही कोरियाली लगानीमा दोहोरो करसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न उनले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरे । कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयाररहेको बताएका छन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री महतले यूरोपेली संघ (ईयू)का कमिसनर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । सन् २०१३ देखि ईयूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ, जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले यूरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् । ईयूले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा ईयूले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि ईयूको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा ईयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासोमै थियो । हरेक ६ महीनामा हवाई सुरक्षा चासोसम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ईयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन यूरोपियन कमिसनको टोलीसँग आग्रह गरेका हुन् । भेटमा ईयूका कमिसनर उर्पियालिनेनले उक्त विषयमा छलफल गरिने बताइन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अन्तर्वार्ता: ‘नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन पर्खिन सकिन्न’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्न चर्को दबाब परे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गरेका छन् । सरकारमा मन्त्री बनाउँदा पनि उनले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बेवास्ता गरे । पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन पनि अस्वीकार गरे ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारका निकाय नै मान्दैनन् अनलाइन भुक्तानी: क्यान

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टल बाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (CAN) ले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोट लगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सोमवार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा Digital Nepal Framework जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यस सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे । महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले उल्लेख गरिन् । सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान (CAN) महासंघसँग सहकार्य गर्ने आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन् । यसअघि क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजश्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्व्यन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ । मिति २०७९ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत (३१४०४६८११) transaction संकेत नम्बर (२०७९ ८४६०९६२) मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रकम रु. ५०० को भौचर सुर्खेत प्रहरीले हामीलाई परिपत्र छैन, अनलाइन कारोबार हुँदैन भनी पुनः नगद लगेको र मिति २०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रू. १५०० प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि यस्तो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ । कानून कार्यान्व्यन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अनलाइन भुक्तानीले कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नसक्ने अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राष्ट्रपतिले नयाँ समस्या सिर्जना गरिन् : स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य भवानीप्रसाद खापुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लघंन गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक अस्वीकार गरेर नयाँ समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । बिहीबार काठमाडौंमा डाक्टरहरुसँग स्वास्थ्य परामर्श उपलव्ध गराउने ‘पीटीसी नेपाल डटकम’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खापुङले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लघंन...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङको आरोप : राष्ट्रपतिबाट नयाँ समस्या सिर्जना भयो (भिडिओ)

काठमाडौं । स्वास्थ्य भवानीप्रसाद खापुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लघंन गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक अस्वीकार गरेर नयाँ समस्या सिर्जना गरेको उनको उनको छ । बिहीबार काठमाडौंमा डाक्टरहरुसँग स्वास्थ्य परामर्श उपलव्ध गराउने ‘पिटीसी नेपाल डटकम’ सार्वजनिक गर्दैमन्त्री खापुङले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लघंन भएको बताए । मन्त्री खापुङले […]

Nepal Press भाद्र २०७९

महानगरको मेयर भएँ भने पार्किङको समस्या समाधान गर्छु

लामो समयसम्म व्यवसायमा सक्रिय रहेका काठमाडौं–१९ का सुरेन्द्रप्रसाद मिश्र अहिले नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा छन् । २०३६ सालमा टिम्बर, हस्तकला लगायत वस्तुको व्यवसाय शुरू गरेका मिश्र २०४२ देखि नै राजनीतिमा लागेका थिए । २०४६ देखि २०६३ सम्म तीन पटकसम्म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति र २०६३ मा जिल्ला सचिव भइसकेका उनी अहिले भने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा छन् । प्रस्तुत छ, मिश्रको व्यावसायिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, महानगरको मेयरमा उठ्न चुनावी एजेन्डा, तयारी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समयसम्म व्यवसायमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । व्यावसायिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो ? खासमा हाम्रो पारिवारिक व्यवसाय हो । २०३६ सालदेखि काठमाडौंमा टिम्बर (काठ) र हस्तकला व्यवसाय हामीले गरेका थियौं । त्यसको शाखा हेटौंडामा पनि थियो । तत्कालीन समयमा हामीले ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय शुरू गरेका थियौं । यत्तिकैमा पारिवारिक अंशबण्डा गर्ने बेला आयो । मलाई भने व्यवसाय नभएर राजनीति गर्न मन थियो । त्यसैले २०७० मा सबै व्यवसाय दाजुभाइको नाममा गरेर म राजनीतिमा होमिएँ । अहिले भने टायलको व्यापार गरेको छु । त्यसबापत आउने पैसाले नै घर व्यवहार चलेको छ । म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ । राजनीति गर्न व्यवसाय नै छोड्न आवश्यक थियो र ? त्यस्तो आवश्यकता थिएन । म एक्लै भएको अवस्था भए यस्तो हुने थिएन । दाजुभाइ भएकाले मलाई व्यवसायको जिम्मेवारी लिन मन लागेन । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवसायको जिम्मा दिएर म राजनीतिमा संलग्न भएको हुँ । एउटा व्यवसायीलाई राजनीति गर्न किन मन लाग्यो ? मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नै थियो । साथै म बच्चादेखि नै समाजसेवा गर्न चाहन्थे । साथै, म अलिकति विद्रोही स्वभावको पनि थिएँ । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा लागेको हुँ । मेरा समकालीन साथीहरू नेपाली कांग्रेसमा थिए । त्यसमाथि म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ । म २०४२/४३ देखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रिय भएको हुँ । २०४८ देखि २०६३ सम्म म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति भएँ । यसबीचमा म तीनपटक पार्टी सभापति भएँ । पछि २०६३ मा भने काठमाडौं जिल्ला सभापति भएर पनि काम गरेको अनुभव छ । अहिले पनि म नेताको रूपमा कांग्रेसमै सक्रिय छु । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीले टिकट देला त ? थुपै आकांक्षी छन् । तर, त्यसमध्ये म नै सबैभन्दा योग्य दाबेदार हुँ जस्तो लाग्छ । किनकि अन्य दाबेदारहरू यसअघि नै परीक्षण भइसकेका छन् । सांसद, मन्त्री भइसकेका साथीहरू पनि मेयर उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूलाई जनताले परख गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट विगतमा खास प्रभावकारी काम भएन । त्यसैले मलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । त्यसमाथि म वर्षौंदेखि काठमाडौंलाई नै राम्रो बनाउने भनेर मेयर उठ्ने प्रतीक्षामा बसेको नेता हुँ । मलाई सांसद, मन्त्री जस्ता अन्य कुनै पनि पद चाहिएको छैन । पार्टीले २०५४ सालमै काठमाडौं महानगरको उपमेयर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ढिलै भए पनि प्रमुख पदमै उठ्छु भनेर पार्टीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ । त्यसपछि लामो समयसम्म चुनाव नै भएन । २०७४ को स्थानीय चुनावमा मेयर उठ्ने प्रयास गरिएन । यसपालि भने त्यसका लागि तयारी अघि बढाएको छु । पार्टीले टिकट नदिए के गर्नुहुन्छ ? काठमाडौंमा मेयरका लागि म नै योग्य व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ । पाइएन भने पनि पार्टीलाई सहयोग गर्छु र अर्को पटकका लागि तयारी गर्छु । महानगरमा पार्किङ अभावको दिगो समाधानका लागि यसलाई व्यावसायिकीकरण नै गर्नुपर्छ । आधुनिक पार्किङ व्यवसायको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । मेयरमा उठ्ने तयारी गरिरहँदा महानगरको विकासका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? मसँग अन्य उम्मेदवारहरूसँग जस्तो १०१ योजना छैनन् । काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर पनि मैले योजना बनाएको छैन । काठमाडौंमा भएका सबै समस्याको विषयमा म जानकार छु । त्यसमा गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना बनाएको छु । धेरै काम गर्छु भनेर घोषणा गरेर कत्ति पनि काम नगर्नु भन्दा सीमित कामको घोषणा गरेर त्यो सबै सम्पन्न गर्ने मेरो अवधारणा हो । विशेषगरी, बागमती जस्ता नदीहरू सफा राख्ने, ढललाई उचित निकास दिने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पार्किङको समस्या समाधान गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने मेरा मुख्य योजना हुन् । बागमती, विष्णुमती लगायत नदीहरू अझै पनि सफा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यहाँको नदी सफा राख्ने नै मेरो मुख्य योजना हो । अहिले यससम्बन्धी योजना बागमती प्रदेशको मातहतमा राखिएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसलाई महानगरकै मातहतमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । त्यसका लागि ढललाई नदीमा नमिसाई नदीमुनिबाट लैजाने, एक ठाउँमा पोखरी बनाएर जम्मा गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरी पुन: प्रयोगमा ल्याउने मेरो योजना छ । काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीले गर्दा पनि ठूलो मात्रामा प्रदूषण भएको छ । अब प्रदूषण कम गर्न यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग घटाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, मेट्रो ट्रेन जस्ता यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रदूषणसँगै जाम पनि कम हुन्छ । यस्तै, अहिले काठमाडौंमा पार्किङको ठूलो समस्या छ । यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मसँग योजना छ । पहिलो कुरा त सार्वजनिक यातायाततर्फ ठूला गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके साना गाडीहरू कम हुन्छन् र पार्किङमा केही सहज हुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने पार्किङलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई आधुनिक पार्किङको व्यवसाय गर्न दिने नीति ल्याउने मेरो योजना छ । किनकि, सरकारले मात्र यो गर्न सम्भव छैन । यसका लागि पर्याप्त जग्गा नै छैन । त्यसैले पार्किङको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछु । महानगरको तर्फबाट पनि यसमा केही काम गर्ने योजना छ । टुँडिखेलको फुटपाथ र न्यूरोडको भूगोल पार्कमा भूमिगत पार्किङस्थल बनाउने मेरो योजना छ । यसो गर्दा टुँडिखेललाई पनि कुनै असर गर्दैन । म मेयर भएँ भने ५ वर्षमा पार्किङ सम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छ । यस्तै, काठमाडौंको फुटपाथमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कालोपत्रमाथि कालोपत्र गर्ने कार्यले फुटपाथभन्दा सडक माथि गइसकेको छ, जब कि सडक फुटपाथभन्दा तल हुनुपर्ने हो । यस्तै फुटपाथ अपांगतामैत्री पनि छैन । समग्रमा फुटपाथलाई अपांगतामैत्री बनाउने गरी योजना बनाएको छु । ह्वीलचेयरमा आउने मान्छे पनि सहज रूपमा गाडी चढ्न सक्नेगरी फुटपाथ बनाउने योजना छ । म मेयरमा उठेर जितेँ भने महानगरका कामकारबाही पारदर्शी र मर्यादित बनाउनेछु । कतिपय विदेशी मुलुकमा पालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हुन्छ । किनकि, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्नेछु । यी लगायत काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । तर, बिहेको शपिङ लिस्ट जस्तो लामो घोषणापत्र बनाउँदिनँ । घोषणा गरेका योजना भने पूरा गर्छु । यसैगरी फोहोरलाई पनि उचित ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ । अहिले कुनै निश्चित ठाउँमा लगेर फोहोर जम्मा गर्ने र पछि पुर्ने अभ्यास छ । तर, यो उचित अभ्यास होइन । फोहोर पुर्न कहिलेसम्म जग्गा पुग्छ ? त्यसमाथि यो वातावरणका लागि हानिकारक छ । त्यसैले फोहोरलाई पुन: प्रयोग गर्नेगरी योजना बनाएको छु । स्वीडेनले यूरोपभरको फोहोर किनेर प्रशोधन गरी ९९ प्रतिशत फोहोर पुन: प्रयोगमा ल्याउँछ । १ प्रतिशत मात्र फोहोर पुर्ने काम गर्छ । फोहोरमा हुने धातुहरू पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सड्ने वस्तुलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, प्लास्टिक, कागज लगायत वस्तु पनि पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्लास्टिकबाट इन्धनको कच्चापदार्थ पनि निकाल्न सकिन्छ । त्यसरी नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा दैनिक १८–१९ सय टन फोहोर निस्कन्छ । म मेयर भएँ भने त्यो आधा घटाउँछु । समग्रमा ‘काठमाडौं शहर, राम्रो बनाउने मेरो रहर’ भन्ने नारासहित म अगाडि बढेको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८