तीन वर्षभित्र भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराइने

सरकारले तीन वर्ष भित्र सबै भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेकोे सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो प्रतिवद्धता जनाइएको हो।...

सम्बन्धित सामग्री

लमजुङमा पहिलो पटक सुन्दरबजारका भूमिहिनले पाए लालपूर्जा

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाका भूमिहिन सुकुम्बासीले लालपूर्जा प्राप्त गरेका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडामा रहेका २३ जना भूमिहिनहरुलाई सुन्दरबजार नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा लालपूर्जा वितरण गरिएको हो । कार्यक्रममा...

तीन वर्षभित्र सबै भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो प्रतिवद्धता जनाइएको हो । त्यसैगरी, बजेटमा आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र […]

भूमीहिनहरुको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले भूमिहिन तथा सुकुम्बासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको...

बागमती गाउँपालिकाका भूमिहिन दलितलाई लालपूर्जा वितरण

काठमाडौं । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरणको कामलाई तिब्र पारिएको छ । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा भूूमिहिन दलितलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले देशभर रहेका सबै भूूमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने गरी अभियान तिब्र पारिएको बताउनुुभयो ।मन्त्री श्रेष्ठले एक […]

भूमि आयोग र ताप्लेजुङका ५ वटा स्थानीय तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

राष्ट्रिय भूमि आयोग र ताप्लेजुङका ५ वटा स्थानीय तहबीच शनिबार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।...

राष्ट्रिय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता

भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन धरान उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।...

नेपाल भूमिहिन सुकुम्वासी संगठनले घोषणा गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं, २१ साउन । नेकपा (एमाले) निकट संघ नेपाल भूमिहिन सुकुम्वासी संगठनले भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रम अघि सारेको छ । संगठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले आज एक विज्ञप्ती निकाल्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । आन्दोलनका कार्यक्रममा भोलि साउन २२ गते ७७ वटै जिल्लाका प्रशासनमा विरोध पत्र बुझाउने, साउन २३ गते देशभरिका भुमिहीन सुकुम्वासी, […]

स्थानीय तहमा खटिने ३७२ जनालाई भू-सम्बन्ध सम्बन्धी तालीम

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले हालै करार सम्झौता गरी भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेलमा ‘अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सम्बन्धी तालीम’ मा सहभागि  १३० जना सर्भेक्षक र २४२ जना अमिन गरी ३७२ जनालाई तालिम दिएको छ।

रुपन्देहीका पौने लाख सुकुम्बासीले जग्गाधनी पुर्जा पाउने, बुटवलका मात्रै १५ हजार

बुटवल : रुपन्देहीका ७ स्थानीय निकायमा करिब पौने लाख घर परिवार भूमिहिन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन भएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रुपन्देहीले बुटवल उपमहानगरपालिकासहितका ७ स्थानीय निकायमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार ७२ हजार ७९५ भूमिहिन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी भेटिएका हुन्। रुपन्देहीमा करिब एक लाख घर…