नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ ।
नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ ।
भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ ।
ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ ।
बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ ।
नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो ।
तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ ।
यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ ।
लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चार जना सहसचिवलाई जगेडामा राखेको छ । सचिव थन्क्याउने थलोको रुपमा परिचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव थन्क्याउने अर्को थलो हो । तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही सूचीमा देखिएको छ । बाहिरबाट ल्याएका सहसचिव भुपाल बरालले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा […]
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको व्यापक गुनासो भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि स्रोत (बजेट) नभएको बताएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूले नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमख रमेशकुमार केसीले तत्काल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न स्रोत नरहेको जानकारी दिए ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको जोहो भयो भने बेग्लै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई माग भइआएको रकम भुक्तानी गर्ने स्रोत छैन ।’ यद्यपि दाबी भुक्तानीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको उनले अभियानलाई जानकारी गराए ।
कोरोना बीमा गर्दाको कार्यविधिअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमाक्षेत्रको भागमा राखिएको छ । त्यसभन्दा बढीको दायित्व सरकारको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा पुलले १/१ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले दाबी थेग्न सक्दैनौं भनेर उक्त बीमाको कारोबार स्थगित गरेका थिए । सरकारले साढे ३ अर्बमाथिको दायित्व आपैmले लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कम्पनीहरूले पुन:कारोबार सुचारु गरेका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म परेको कुल दाबीमध्ये बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि हाल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । सरकारले रकम निकासी नगरेसम्म दाबी भुक्तानी नगरिने कम्पनीहरूको अडान छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा अझै पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएको बताए । साथै, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा पनि नआएको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिले केही महीनाअघि आवश्यक स्रोत जुटाउने विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । समग्रमा ५० देखि ५५ प्रतिशत रकम बीमाक्षेत्रले नै तिर्नेगरी समितिले विकल्प पेश गरेको थियो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कोरोना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको छ । त्यसको ५० प्रतिशत दाबी सोही कम्पनीबाट गर्न लगाउने समितिको सिफारिश छ । यस्तै, अन्य कम्पनीमा परेको दाबीको ५० प्रतिशत रकम भने स्वयम् बीमाक्षेत्रले तिर्नेगरी विकल्प पेश गरिएको छ । त्यसमा बीमा समितिबाट १० प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १० प्रतिशत र सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट ३० प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत दाबी बीमाक्षेत्रले बेहोर्ने गरी विकल्प पेश गरिएको थियो ।
यस्तै, बाँकी रहेको दाबी (रू. ११ अर्ब ४३ करोड) को सरकारबाट ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमाबाट १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूबाट २५ प्रतिशत र बीमा समितिबाट ८ प्रतिशत बेहोर्ने गरी दोस्रो विकल्प पनि दिइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दुवै विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै अर्काे विकल्प खोज्न समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समितिले पहिलाको विकल्पलाई नै उल्लेख गर्दै माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, त्यो पत्रबारे अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी तत्काल बजेट निकासी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी हुन नसक्दा बीमाक्षेत्रप्रतिको आम मानिसको धारणा नै नकारात्मक हुन थालिसकेको छ । भुक्तानीमा अझै ढिलाइ भयो भने बीमाक्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अर्थ मन्त्रालयले हामीले दिएको विकल्पलाई स्वीकार गर्दै तत्काल दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ समितिको विकल्पलार्ई स्वीकार गरेमा सरकारले करीब ५ अर्ब वरिपरि निकासा गरे पुग्ने देखिन्छ ।
