राष्ट्रपतिमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे माओवादीले औपचारिक निर्णय गर्ने

सरकारी संस्था खारेजीमा विवाद

सरकारले खोलमा बजाज परेपछि सार्वजनिक सूर्च पुनरवलोकन आयोग आबिले सिफारिश गरेको मान्यताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्ता संस्था खारेजमा गए पनि तिनले गर्ने काम सरकारने गर्न छाड्ने भन्ने होइन। ती संस्थाका काम अन्य निकायमा हस्तान्तरण हुने हुन् । तर, सरकारले यससम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नसक्दा खारेजीको बिरोध हुन थालेको छ । त्यसरी खारेजमा गएका संस्थामध्ये भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि एक हो । यसले तराईका २२ जिल्लामा सिंचाइका लागि स्यालो ट्युबबेल बितरण गर्दै आएको थियो । यसबाट विपन्न किसान लाभान्वित भएका थिए । कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई अनिवार्य हुन्छ तर सिंचाइका लागि सहयोगी समिति खारेज हुँबा कृषि उत्पादन नै प्रभावित हुने किसानहरूको चिन्ता पाइन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंचाइको काम केन्द्र सरकारने ले उपयुक्त होइन । यो त प्रवेश वा स्थानीय सरकारको जिम्मामा जानुपर्ने हो । भूमिगत जलस्रोतजस्तो विषयमा स्थानीय तहले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँवा सरकारले गरेको निर्णय सही छ । तर, किसानलाई सही तरीकाले जानकारी नांवा उनीहरू चिन्तित वन्तु स्वाभाविक हो । समितिले प्रतिवर्ष ३ हजारभन्दा बढी स्यालो ट्युवबेल वितरण गर्दा साना किसानहरू लाभान्वित भएका थिए। तराईमा सस्तोमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको थियो । यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेकै थियो । तर, समिति खारेज भएपछि स्यालो ट्युबवेल वितरणको जिम्मा कसलाई बिएको हो भनेर सरकारने स्पष्ट पार्न आवश्यक बेखेन । त्यही भएर किसानहरू यसबाट चिन्तित बनेका हुन् । खारेजमा गएका अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै खालको असन्तोष र विरोध रहेको पाइन्छ । संस्था खारेजीमा गएपछि जनताले पाउने सेवा कसले दिने हो भनेर स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ जुन नगर्दा अहिले बिरोधको स्वर सुन्नु परिरहेको छं । सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही निकाय खारेज गर्दा यस्तो विवाद आएको हो । यस्तो विवाद निम्तिनुमा बोष सरकारको हो, किनांक सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिश गरेका सबै कार्यालय खारेजी गरेको भए विवाब आउँदैनथ्यो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

रास्वपा बैठक जारी, रामचन्द्रको पक्षमा उभिने तयारी !

काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान जारी रहँदा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक जारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाका प्रतिनिधि सभामा १९ सांसद मतदाता छन् । बैठकमा सहभागी कतिपय नेताहरूले मतदानमा भाग नलिने वा […]

Nepal Press माघ २०७९

आर्थिक सहयोगमा कानूनी आधार

सरकारले बाँड्ने गरेको आर्थिक सहायतामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहने गरेको छ । सत्ताको नजिकमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै यसको लाभ लिएको देखिन्छ । आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उपचार खर्च बेहोर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो सहयोग कसलाई गर्ने हो स्पष्ट ऐन र नियम बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । पहुँचकै आधारमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारबाट सहयोग रकम लिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाउँछ । त्यस्तै कुनै राजनीतिक दलको नजिक भएका आधारमा पनि केहीले यस्तो सहयोग लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो सहयोग निर्वाचनका समयमा हुनु अझ गलत अभ्यास हो । यस्तो गलत अभ्यास रोक्न दलहरू लाग्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पनि दलहरूलाई यसबारे प्रश्न गरेर खबरदारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पहुँचकै आधारमा यस्तो सहयोग वितरण गरे पनि यसका लागि मापदण्ड नबनाएको भने होइन । तर, सरकारले ती मापदण्ड मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आफन्त र आसेपासेलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । अहिले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यसै गरी उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पनि बनाई लागू गरिएको छ । तर, सरकारले यी कानून र मापदण्ड मिचेर पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले खर्च नदिने उल्लेख गरेको छ । तर, उच्च पदस्थ नेताहरूको विदेशमा उपचार गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सहयोग गरिएको छ । कतिपय मुलुकमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचारका लागि केकति रकम सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा कुन तहको व्यक्तिको उपचारका लागि कति खर्च दिने भन्ने ठोस नियम छैन । यद्यपि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अधिकतम १५ लाख र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य सेवा पुर्‍याउनेलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यो स्पष्ट र पारदर्शी छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नियम बनाइनु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने, राष्ट्रपति चुनावमा भने अनिर्णित

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नेभएको छ । सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्मका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयाे । उहाँले बैठकले राष्ट्रपति चुनावका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागे पनि अहिलेसम्म पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय लिइ नसकेको स्पष्ट पार्नुभ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

झलनाथ खनाललाई सरकारले दियो २० लाख

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। कसलाई कति रकम बाँडियो भन्ने सरकारले गोप्य राखेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम रोक्न २०७९ जेठ ३१ […]

Prashasan भाद्र २०७९

झलनाथ खनाललाई सरकारले दियो २० लाख

काठमाडौं : सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। कसलाई कति रकम बाँडियो भन्ने सरकारले गोप्य राखेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम रोक्न २०७९ जेठ ३१ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, मापदण्ड जारी भएको ३ महिना बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई मन

थाहा खबर भाद्र २०७९

लोसपाले उपसभामुखमा उमेदवारी नदिने, कसलाई सहयोग गर्ने टुंगो छैन

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) ले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा उमेदवारी नदिने भएको छ । बिहीबार सिंहदरबार स्थीत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उमेदवारी नदिने निर्णय गरेको हो । सो कुराको जानकारी सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बाह्रखरीलाई दिए । लोसपाले उमेदवारी नदिएपनि कसलाई सहयोग गर्ने भनेर खुलाएको...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश : केन्द्रको निर्णय कुर्दै कांग्रेस

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा शुक्रवार (आज) प्रदेश सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछ । शुक्रवार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । तर नेपाली कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । शुक्रवार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । कर्णालीमा कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने भनेर केन्द्रको निर्णय कुरेको छ । केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने कांग्रेसका सांसदले बताएका छन् । ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार टिकाउन हम्मे, एमालेलाई राप्रपा भए पुग्ने

‘अहिले नै सरकार बनाउन कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त भएको छैन, अब पार्टीले जुन निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ हामी पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने हो,’ शाहीले भनिन्।

सेतोपाटी माघ २०७७

प्रदेश सरकारः कांग्रेसले नीतिगत निर्णय लिने

काठमाडाैं, ६ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको अस्थिरतामा नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने भएको छ। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सरकारमाथि एकले अर्को पक्षमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेका बेला कांग्रेसले प्रदेशहरूमा कोसँग सहकार्य गर्ने वा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा पार्टीले नीतिगत निर्णय... The post प्रदेश सरकारः कांग्रेसले नीतिगत निर्णय लिने appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

राष्ट्रपतिमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे माओवादीले औपचारिक निर्णय गर्ने

सम्बन्धित सामग्री