इरान र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच मङ्गलवार भियनामा आणविक वार्ता हुने
काठमाडौं । इरान र अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच आउँदो मङ्गलवार अष्ट्रियाको भियनामा आणविक वार्ता हुने भएको छ । शुक्रवार बसको इरान, चीन, रुस, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सका अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले मङ्गलवार वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।
बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने
सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ ।
लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।
तेहरान । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच गत मंगलबार जुन २८ मा भएको बहुप्रतिक्षित अप्रत्यक्ष वार्ता असफल भएको छ ।
रुस—युक्रेन युद्धबीच इरानसँगको वार्ता महत्वपूर्ण मानिएको थियो । वार्ता सफल भए इरानले विश्व बजारमा कच्चा तेल बेच्न पाउने प्रवल सम्भावना थियो । युद्धको कारणले गर्दा अहिले विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएको...
युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि विश्वभर तेलको मूल्य प्रभावित भएको छ ।तेलको मूल्य बढेपछि इरानको राजनीति बुझ्ने विज्ञहरूले इरान निकै उत्साहित भएको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा आफूमाथि लगाइएको नाकाबन्दी कम गर्न विश्व शक्तिहरूसँग परमाणु सम्झौतामा पुनः वार्ता गर्न हतार गरेको देखिँदैन ।समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार गत वर्ष इरान र अमेरिकाबीच इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने उपाय खोज्न अप्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो ।अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानका सर्वसाधारणले आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन् । जसका का
इरान र विश्व शक्तिहरूबीच आणविक सम्झौता पुनर्स्थापित गर्न अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा वार्ता शुरु भएको छ । सोमबार इरान, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र फ्रान्सका प्रतिनिधिहरूले पहिलो चरणको वार्ता थालेका हुन् ।
इरान र विश्व शक्तिहरूबीच आणविक सम्झौता पुनर्स्थापित गर्न अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा वार्ता शुरु भएको छ । सोमबार इरान, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र फ्रान्सका प्रतिनिधिहरूले पहिलो चरणको वार्ता थालेका हुन् ।
विश्वशक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा चौथो चरणको वार्ता शुरू गरेका छन्। शुक्रबार शुरू भएको वार्तामा अमेरिका र इरान दुबैले समाधान सम्भव भएको जनाएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो वार्ता सफल हुने विश्वास लिइएको छ।सन् २०१५ मा अमेरिकाको अग्रसरतामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग महत्वपूर्ण आणविक सम्झौता गरेका थिए। तर, बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहेका समय गरेको सम्झौताबाट अमेरिकालाई कुन
एजेन्सी । विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा चौथो चरणको वार्ता शुरू गरेका छन् । शुक्रबार सुरू भएको वार्तामा अमेरिका र इरान दुबैले समाधान सम्भव भएको जनाएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो वार्ता सफल हुने विश्वास लिइएको छ । सन् २०१५ मा अमेरिकाको अग्रसरतामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग गरेको महत्वपूर्ण आणविक सम्झौताले अमेरिकालाई कुनै हित नगर्ने भन्दै बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहेका
.jpg)
