'इरान आणविक सम्झौता'मा अमेरिका पुन: फर्कने संकेत

विश्वशक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा चौथो चरणको वार्ता शुरू गरेका छन्। शुक्रबार शुरू भएको वार्तामा अमेरिका र इरान दुबैले समाधान सम्भव भएको जनाएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको आणविक सम्झौतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखिएको यो वार्ता सफल हुने विश्वास लिइएको छ।सन् २०१५ मा अमेरिकाको अग्रसरतामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग महत्वपूर्ण आणविक सम्झौता गरेका थिए। तर, बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति रहेका समय गरेको सम्झौताबाट अमेरिकालाई कुन

सम्बन्धित सामग्री

विदेश नीतिमा मोदीको चुक : अमेरिका र चीनलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्दा गडबड !

भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता मणिशंकर अय्यरले मंगलवार एउटा कार्यक्रममा मोदी सरकारको परराष्ट्रनीतिको आलोचना गर्दै विगत सात वर्षमा भारत अमेरिकाको गुलाम बनेको बताए । चीनबाट सुरक्षाका लागि भारतले अमेरिकासँग भिक्षा मागिरहेको अनि विगत सात वर्षमा रुससँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको आरोप अय्यरले लगाए ।  अय्यरको भनाइमा दम छ किनकि मोदी सरकार आउनेबित्तिकै अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरी भारतले नीति बनाएको देखिएको छ । मोदी आउनुअघि मनमोहन सिंहको सरकारले अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई गाढा बनाए...

रइसी र म्याक्रोँबीच फोनवार्ता

इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले सोमबार आफ्ना फ्रान्सेली समकक्षी इम्यानुएल म्याक्रोँलाई सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न विश्वशक्तिहरुसँग भएको वार्ताले तेहरानको ‘अधिकार’ को प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । इरानी राष्ट्रपतिको वेबसाइटका जारी विज्ञप्तिका अनुसार राइसीले एक घण्टा लामो फोनमा इरानको आणविक सम्झौता र इरानमाथि अमेरिका तथा उसका सहयोगीहरूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीबारे कुराकानी भएको थियो । वित्रप्तिमा थप भनिएको छ, “भविष्यमा हुने कुनै पनि वार्ताले इरानी जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र इरानको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”