राष्ट्रसेवकलाई कर्तव्य पालनामा अवरोध नपुर्याउनु : काठमाडौं जिल्ला प्रशासन
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
४ फागुन, काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्रको समयावधि थप दुई महिना लम्ब्याएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार यसअघि शुक्रबारसम्म कायम भएको निषधाज्ञालाई थप दुई महिनाका लागि निरन्तरता दिइएको हो । प्रशासनले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वर चोकसम्म, शीतल निवास, उपराष्ट्रपतिको हरित गृह, प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन नयाँ […]
काठमाडौं । सरकारी निकायले दिने सानो सेवामा प्रक्रिया धेरै पूरा गर्नुपदा सेवाग्राही वाक्क, दिक्क हुने गरेका छन् । त्यसमाथि दिनहुँको तारिख अनि काम नहुँदाको नागरिक छटपटीले वर्षौंदेखि उपचार पाएको छैन । नागरिकता, पासर्पोर्ट, नापी, मालपोतदेखि राजश्व तिर्नसमेत अनुकूल वातावरण नपाउँदा हैरानी थप बढ्दै गएको छ । भर्खरै आएको नयाँ सरकारले नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थालेको […]
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजबाट केही सेवा कटौती गरेको छ । कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण भएका कारण सेवा कटौती गर्नु परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
“सेवा प्रदायकको रुपमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीचको नियमित र प्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण यस कार्यालयको नागरिकता, नागरिकता प्रतिलिपि, नावालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र...
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आजबाट नियमित सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको जिल्लाा प्रशासनले आजबाट सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा प्रदान गर्ने भएको हो । यद्यपि सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुनुपर्ने छ ।
“कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहँदा मिति २०७८/१/१३ देखि...
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा पनि डेढहप्ता कडा बन्दसहितको लकडाउन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म पनि निर्णय सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णयसहितको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लाले तयार पारेको सूचना कडा खालको भएको भन्दै सुझावका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने...
