विराटनगर : प्रदेश १ संसद सचिवालयले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ विपरीत सचिवलाई आवास सुविधा दिएको खुलेको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ऐनविपरीत ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्नु कानूनविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।‘प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ ले सचिवलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालयले सचिवलाई आवास व्यवस्थापनको लागि ७ कोठेघरको भाडावापत यो वर्ष ५ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको छ।
