धितोपत्र बोर्डद्वारा वस्तु विनियम बजार सञ्चालन निर्देशिका जारी

सम्बन्धित सामग्री

कार्यान्वयनको कसीमा वाणिज्य नीति २०७२: व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्न आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कमोडिटी एक्सेन्जको लागि धितोपत्र बोर्डले माग्यो आवेदन

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सेन्जलाई लाइसेन्स दिनको लागि आवेदन खुला गरेको छ । बोर्डले वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नियमावली २०७४ र वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एंव प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम कमोडिटी एक्सेन्जको लागि आवेदन माग गरेको छ । बोर्डले सूचना जारी भएको ४५ दिनभित्र आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । […]

Nepal Press भाद्र २०७९

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

सामूहिक चिह्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सामूहिक चिह्नको पहिचान गरेर र महत्त्व बोध गरेर मात्र काम बन्दैन । तिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । सामूहिक चिह्नको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको तथा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको मुलुकमा त्यति सरल छैन । तर, मूलभूत रूपमा भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, सरकारी नियमन, चिह्नको कानूनी संरक्षण तथा प्रतिरक्षा, सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकाजस्ता पक्ष सम्बोधन गरेमा असम्भव पनि छैन । अन्य कुरा ट्रेडमार्कको व्यवस्थापन जस्तै भएकाले हाम्रो छलफल यिनै बुँदामा केन्द्रित गरिन्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा वस्तुको प्रकृति हेरी व्यवसायीहरूले बेलामौकामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न अनुकूल पर्ने गरी कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिने सामूहिक चिह्नको आयतन जिल्ला, इलाका, गाउँनगर वा टोलभित्र सीमित गर्न सकिन्छ । यसलाई अग्रिम रूपमा नियामक संगठनको सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । खासगरी भौगोलिक संकेतका रूपमा प्रयोग हुने सामूहिक चिह्नको सन्दर्भमा यस्तो सीमांकन गर्दा समान प्रकारको जलवायु वा माटो वा जातीय समुदायको समेत मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका सामूहिक चिह्नको लागि भने यो गौण विषय हो । नियामक संगठन भनेको सामूहिक चिह्न सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संगठन हो । उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले ससाना उस्तै कारोबार गर्ने धेरै व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामूहिक चिह्नको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कुनै नियामक संगठन वा संस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको सहयोग र सहभागितामा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित संगठन, कुनै सहकारी वा स्थनीय निकायका एजेन्सी, सम्बद्ध व्यावसायिक वा वस्तुगत संगठन, वा मुनाफारहित संस्थामध्ये कुनै पनि संस्था नियामक हुन सक्छन् । मूलत: नियामक संस्था मुनाफारहित संगठन हुँदा राम्रो हुन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण राख्न र सदस्यता दिन, वस्तु उत्पादनका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न, संरक्षणका लागि आफ्नो मुलुकमा र वस्तु निर्यात हुने मुलुकहरूमा पनि दर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्नु यो संस्थाको काम हो । सामूहिक चिह्न डिजाइन गर्न, चिह्न प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम निर्वाह शुल्क लिई सञ्चालन गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई निर्धारित शर्त पालना गराउन र तिनलाई सामूहिक चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति जारी गर्न, नियम बनाई आचारसंहिता लागू गर्न र त्यसको पालना गराउन, व्यवसायी सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, उनीहरूबाट मापदण्ड, शर्त वा आचारसंहिता पालना नभएमा आवश्यक परे सदस्यबाट वञ्चित गराउन र अन्य कारबाही गनु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्बद्ध वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न र चिह्नको अनुगमन, निगरानी एवं पैरवीको लागि पहल गर्नु आदि यसका कार्य हुन् । सामूहिक चिह्न सञ्चालन गर्ने नियामक संस्था उपर्युक्त दायित्व वहन गर्न सक्षम र व्यवसायीसँग व्यापारमा आफैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने संस्था हुनुपर्छ । सामूहिक चिह्न व्यवसायीहरू माझ प्रयोगमा ल्याउँदा उत्पादित वस्तुको मात्र होइन, उत्पादन विधिसमेतको मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरी सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्छ । मापदण्ड प्रविधिक र अप्राविधिक दुवै हुन सक्छन् । यिनमा प्रविधिक मापदण्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको स्रोत, स्वरूप, स्तर र संरचना, मेशिनरी सामानको स्तर र क्षमता, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, सामानको डिजाइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन र उपभोग मिति, उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सावधानी, लेबल डिजाइन र प्रयोगजस्ता विभिन्न कुरा आउँछन् । अप्राविधिकमा वस्तु उत्पादन गर्दा, चिह्न प्र्रयोग गर्दा र विक्रीवितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य विषय समेटिन्छन् । त्यस्तै, समूहका सदस्यको भौगोलिक सामाजिक अवस्था, श्रमिक कल्याण र किसानको हितसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पनि यसभित्र आउन सक्छन् । जे भए तापनि यसरी निर्धारित मापदण्ड सबै सदस्यका लागि समान किसिमले लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेहरू चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा भएको चिह्नमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर सामूहिक चिह्न प्रयोग भएको वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्यिगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । हाललाई सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्ने कानूनी आधार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बाहेक अरू छैन । यो ऐनले सामूहिक चिह्न दर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म व्यापार चिह्नका रूपमा दर्ता गर्ने हालको प्रचलनलाई निरन्तरता नै दिई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ तर दर्ता रजिस्टर भने छुट्टै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सामूहिक चिह्न दर्ता बढी व्यावहारिक हुनेछ । अहिले कतिपय सामूहिक चिह्नहरू उद्योग विभागमा व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता भइसकेका पनि छन् । विभागले सामूहिक चिह्न दर्ता गर्दा नियामक संस्थाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्था कुनै सरकारी निकायमा कुनै रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । चिह्नको कानूनी संरक्षण, अनुगमन र प्रतिरक्षाको विषय सामूहिक चिह्न व्यवस्थापनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल सामूहिक चिह्न संरक्षणका लागि नियामक संस्थाले चिह्नको उपयुक्त ढाँचा तयार पारी ऐनले टे«डमार्क दर्ताको सम्बन्धमा तोकेका आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले दर्ता गरिदिएपछि त्यस्तो सामूहिक चिह्नले नेपालमा कानूनी संरक्षणको हैसियत प्राप्त गर्छ । चिह्न प्रयोग गरिने वस्तु निर्यातयोग्य भए निर्यात हुने मुलुकमा कानूनी संरक्षण पाउन त्यहाँ पनि आवेदन दर्ता गनैर्पछ । तर, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दर्ताको लगि मेड्रिड सम्झौताको ढोका अझै नखोलेकाले हाललाई वैदेशिक दर्ता विधि धैरै र्खचिलो र झन्झटिलो छ । चिह्न व्यवस्थापनको अन्तिम पक्ष सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिका हो । चिह्न सञ्चालनकर्ता नियामक संस्था र चिह्न उपयोगकर्ता व्यवसायीबीचको करार सम्झौता र दुवै पक्षको पारस्परिक दायित्वलाई यसै दस्तावेजले नियन्त्रण गर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड आदि विषय पनि यसै दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । यो सामूहिक चिह्न व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारभूत उपकरण हो । सरकारी नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरेपछि नियामक संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्छ । हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सामूहिक चिह्न प्रयोगबाट लघु उद्यम एवं घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र साना व्यवसायीको पहुँचको दृष्टिकोणले लघु तथा साना व्यवसायीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योभन्दा अन्य उपाय अहिलेलाई छैन । साना व्यवसायका उत्पादन सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने आरोप हो, उत्पादित वस्तुमा उपयुक्तता, स्तरीयता, एकरूपता र नियमित आपूर्तिको अभाव हुन्छ । यस्ता कमजोरीलाई समेत सामूहिक चिह्नको उचित प्रयोगबाट पूर्णरूपले हटाई उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय इलाकाको बजारमा मात्र सीमित साना व्यवसायीको उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत उचित स्थान पाउन सामूहिक चिह्न प्रयोगको एउटा सानो शुरुआतले ठूलो भिन्नता सृजना गर्न सक्छ । सामूहिक चिह्नको अधिकतम सफलता चिह्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको इमानदारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा यस्तो चिह्नको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यही मात्र आफैमा परिपूर्ण हुँदैन । कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, व्यापार अवरोधहरूको निराकरण, बौद्धिक सम्पत्ति विषयमा प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र सचेतना वृद्धिलगायत धेरै कुराले चिह्नको उपादेयतालाई उत्तिकै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । अत: चिह्नको प्रयोग सँगसँगै यस्ता अन्तरसम्बन्ध भएका अन्य पक्षमा पनि सम्बद्ध निकायहरूले यथोचित ध्यान पुर्‍याउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै जान आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डबीच एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कुरा नमिल्दा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा अलमल

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि फेरि लाइसेन्स खुलाउने तयारी

दुई पटक आवेदन लिएर लाइसेन्स नदिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्सका लागि पुनः आवेदन खुलाउने भएको छ । नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि त्यसैअनुसार लाइसेन्स दिने तयारी अघि बढाइएको हो ।बोर्डले असार १५ गते कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको थियो । “कमोडिटी […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

सुर्खेतमा खाद्यान्नको मूल्य अकाशियो : उपभोक्ता मारमा

जेठ २, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खाद्यान्नको मूल्य अकाशिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएसँगै व्यापारीले आफूखुशी दैनिक उपभोग सामग्रीमा मूल्य वृद्धि गरेका छन् । सुर्खेतसहित प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको बेला अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको हो । पसल सञ्चालकहरुले होलसेलमै मूल्य बढाएर दिने गरेकाले खुद्रामा मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न बाध्य भएको बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर बजारमा चामल, दाल, चना, मटर, तेललगायतका खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यवसायीले महँगो मूल्यमा खरीद गरेका कारण विक्री गर्दा त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गर्नु परेको बताउँछन् । बन्दीपुर खाद्य स्टोरका सञ्चालक ईश्वर श्रेष्ठले ७ दिन अगाडि एक काटुन खाने तेल २ हजार ३८० रुपैयाँमा पाईएकोमा अहिले बढेर २ हजार ७२५ रुपैयाँ पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार मुसुरोको दाल १२० पर्ने गरेकोमा लकडाउनले १३५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । खाने तेल २ हजार २५० मा किन्ने गरेका खुद्रा व्यापारीले हिजोआज २ हजार ६०० मा किन्ने गरेको उनी बताउँछन् । सन् फ्लावर खाने तेलको समेत मूल्यवृद्धि गरेर होलसेलरहरुले खुद्रा व्यापारीहरुलाई २ हजार २२५ मा दिने गरेता पनि अहिले २ हजार ५०० मा दिने गरेका छन् । खुद्रा व्यापारीका अनुसार लकडाउन पछि होलसेलले नै दालमा प्रतिकेजी ७ देखि १०, चनामा प्रतिकेजी १०, चामलमा १० देखि १२ रुपैयाँ तथा सनफ्लावर तेल प्रतिकार्टुन १०० देखि १५० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेका छन् । होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएका कारण खुद्रा विक्रेताले समेत बाध्य भएर मूल्य बढाउनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ । ढुवानी तथा लोड अनलोड गर्ने मजदूरको अभाव देखाउँदै होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा विक्रेताको भनाइ छ । मूल्यवृद्धि प्रति प्रदेश सरकार अनविज्ञ अस्वाभाविक रुपमा दैनिक उपभोग सामग्रीको मूल्यवृद्धिको विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार अनविज्ञ रहेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धि प्रति प्रदेश सरकार बेखर हुँदा सर्वसाधारण महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बाध्य भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको गुनासो छ । मञ्चका सदस्य कुमारी भुसालले निषेधाज्ञासँगै खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहँदा प्रदेश सरकार जनगुनासो प्रति बेखर रहेको बताइन् । उनले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै निषेधाज्ञाको फाईदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणका साथै आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतको जिम्मेवारी रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र संरचना तयार नगर्दा उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय नामको बोर्ड टाँग्ने बाहेक उपभोक्ताको हितमा अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन ।’ उनले कर्णालीका नागरिक दिनहुँ कालाबजारी, कार्टलिङ र सिण्डीकेट जस्ता समस्याले पिरोलिँदा प्रदेश सरकारले खडा गरेको उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको नाम बद्ल्न सुझाव दिइन् । उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेयता खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

फ्रान्सेली अर्थतन्त्र सुधारका दुई आधारस्तम्भ - Naya Patrika

फ्रान्स सरकारले भर्खरै श्रमसम्बन्धी कानुनको नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । मुख्यतया बजार मागअनुसार वस्तु उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन जोड दिँदै फ्रान्सेली अर्थतन्त्र सुधार गर्नु यसको पहिलो प्राथमिकता हो । राष्ट्रपति...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika भाद्र २०७४