कमोडिटी एक्सेन्जको लागि धितोपत्र बोर्डले माग्यो आवेदन

मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेख्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई अर्को पत्र लेख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आइतवार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने/नसकिने विषयमा राय माग्दै बोर्डले पत्र लेखेको थियो । अर्थले थप स्पष्ट पार्न भन्दै बोर्डमै पत्र फिर्ता गरेपछि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि अर्थ समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेकाले निर्देशनको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययनपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ समितिबाट उक्त निष्कर्षसहितको पत्र प्राप्त गरेको बोर्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अर्थसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न बोर्डलाई सुझाएको बुझिएको छ । बोर्डले अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी विषय अघि बढाउन जायज हुने/नहुने विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए । अध्यक्ष हमालको २१ महीने कार्यकाल पुस २० गते सकिँदै छ । छोटो कार्यकालमै धितोपत्र बजारको लागि राम्रो काम गरेको भन्दै प्रसंसा कमाएका हमालले खराब कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएर लगानीकर्तालाई आर्थिक भार बोकाएको आरोप पनि खेपेका छन् । बोर्डको दशकौंदेखिको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्त्याउने योजना आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न होस् भन्ने उनको चाहना छ । लाइसेन्स दिन सम्भव नभए पनि प्रक्रिया थालनीको बाटो खोल्न पाए हुने उनले बताएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि २०७९ असोज २ गते प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । विभिन्न मुद्दा मामिला पार गर्दै हमालले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विवाद कसरी सुल्झेला ? यस्तो भन्छ धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि SEBON समक्ष हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण stock exchange लिमिटेडले आवेदन दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा पहिला बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले आफूहरूले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट २०६६ सालमै लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले २०६६ मङ्सिर १५ गते १७ ओटा कम्पनी मिलेर हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित लाइसेन्सका लागि आवेदन पेश गरेको बताएका छन् । भट्टराईले ‘२५ हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत राखेर दिएको निवेदन टुंगो नलगाई एउटै नामको नयाँ आवेदन कसरी लिन मिल्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नयाँ लाइसेन्सका सम्बन्धमा बोर्डले शुरूका दिनदेखि नै विभिन्न विवाद खेप्दै आएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको दुईओटा रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डले भट्टराईले गरेको प्रश्नको समेत जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले तीन कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको र तीमध्ये एउटाले मात्र लाइसेन्स पाउने बताए । बोर्डले तीन कम्पनीमध्ये एउटालाई मात्र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने भएकाले प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नहुने देवकोटाको भनाइ छ । यसअघि पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको जानकारी आफूलाई भए पनि उक्त अवधिमा दिएका आवेदन अद्यावधिकको अवस्थाबारे जानकारी नभएको देवकोटाको भनाइ छ । बोर्डले एउटै नामको अर्को आवेदन पनि लिएको भन्ने आरोपका विषयमा भने उनले भोलिका दिनमा यसअघिको अवस्थाबारे पनि छानबिन भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । यसअघि दर्ता भएका कम्पनी हालसम्म कानूनबमोजिम जीवित भए/नभएको र आगामी दिनमा उक्त आवेदन स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा रहे/नरहेको विषयमा अवश्य छानबिन हुने देवकोटाले बताए । २०६६ सालमा निवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा महालक्ष्मी फाइनान्स, भिबोर सोसाइटी डेभलमपेन्ट बैंक लिमिटेड, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, जनता बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सेन्ट्रल फाइनान्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, ललितपुर फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंकलगायतको लगानी थियो । बोर्डमा हाल आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा भने शंकर ग्रूप, दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, भवानी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, सौरभ ज्योतिलगायतको लगानी छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ दोस्रोपटक संशोधन गरी लागू गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्थाले दर्ता भएको मितिले ६ महीनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्तापूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाई कारोबार सञ्चालन गरेको २ वर्षभित्र कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिसक्नुपर्नेछ । कानूनबमोजिम स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न सक्नेछन् । #economy #market #newbusinessage #aarthikabhiyan #abhiyandaily #share #investment #NEPSE #IPO #sharemarket #SEBON

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

१५ दिनभित्रै शाखा खोल्न पाउने भएपछि स्टक ब्रोकर उत्साहित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवेदन दिएको १५ दिनभित्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपछि धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर)हरू उत्साहित बनेका छन् । यसअघि आवेदन दिएको लामो समयसम्म नयाँ शाखा खोल्न प्रक्रियागत ढिलाई हुने गरेकोमा अब भने आवेदन दिएको १५ दिनभित्रै शाखा खुल्ने व्यवस्था बोर्डले गरेसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका हुन् । बोर्डले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

धितोपत्र बोर्डले साढे पाँच महिनापछि आज नेतृत्व पाउँदै

साढे पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा सरकारले आज अध्यक्ष नियुक्त गर्दैछ । बोर्ड अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १५ मध्ये पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’ मा राखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् नियमित बैठकबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले फाइल लैजान लागेको हो ।बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, अन्य आवेदकहरू रमेशकुमार हमाल, गोपालप्रसाद भट्ट, कृष्णराज पोखरेल र खगेन्द्र कटुवालको नाम सिफारिस समितिले ‘सर्टलिष्ट’मा र

Ratopati पौष २०७८

धितोपत्र बोर्डले एक हप्ता भित्रै अध्यक्ष पाउने, आवेदन र अन्तर्वार्ता नाटक मात्रै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले करिब ५ महिनापछि नेतृत्त्व पाउने भएको छ। अन्तिम ५ जनामा परेकाहरुको अन्तर्वार्ता सकेर आगामी सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्ति गर्ने भएसंगै करिब ५ महिनापछि बोर्डले नेतृत्त्व पाउने अवस्था बनेको हो। सत्ता साझेदारदल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नेप्से र धितोपत्र बोर्डको भागबण्डा मिलेपछि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा पनि छिटो नियुक्ति हुने भएको हो। अध्यक्ष छनौट गर्न बनाइएको समितिले शुक्रबार पाँच जनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरेको छ। ५ जनामा निरज गिरी, गोपालप्रसाद भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, रमेशकुमार हमाल र कृष्णराज पोखरेल रहेका छन्। छनोट भएका ५ जनामध्येबाट अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ। ती मध्येबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक जनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। सर्टलिष्टिङ गरेको छ। १५ जनामध्येबाट पाँच जनाको नाम छनोट गरेको हो। सर्टलिष्टिङमा परेकाहरुलाई आगामी साता आइतबार अन्तर्वार्ता लिने र लगत्तै उनीहरु मध्ये तीन जनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा पठाइने र सोहिदिन नै एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिने स्रोतले जनाएको छ।आबेदन र अन्तर्वाता नाटक मात्रैनियमन निकाय जस्तो ठाउँमा योग्य ठानिएका तीन जनाको नाम सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा लैजाने र त्यसमध्ये एक जनालाई नियुक्ति दिने अभ्यास रहेको छ। तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यस अगाडी र अहिलेको नियुक्तिमा भने आबेदन खुला गरेर इच्छुकलाई आबेदन दिन लगाईएको छ। तर जानकारहरु भने आबेदन, प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता जस्ता प्रकृयाहरु नाटक मात्रै भएको र यस्तो प्रवृति गलत भएको बताउँछन्। नियमन निकाय जस्तो ठाउँमा आफुलाई योग्य र क्षमतावान लाग्ने व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। आबेदन खुलाएर आबेदन दिन लगाउने कार्य 'हास्यासपद' भएको उनीहरुको भनाई छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरिएका भिष्म ढुंगाना र नेप्सेको सीईओ पदबाट राजिनामा दिएका चन्द्र सिंह साउदको पालादेखि यस्तो 'नाटक' सुरु भएको बताइन्छ। कसलाई नियुक्ती दिने भन्ने पहिल्यै टुंगो लगाईसके पनि प्रक्रियागत रुपमा ल्याईएको भनेर देखाउनलाई मात्र आबेदन माग गरिने गरिएको र यस्तो प्रवृतिले क्षमतावान र योग्य व्यक्तिहरुमा राज्यप्रति बिश्वास गुम्ने भएकाले यस्तो नाटक गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन्। नेप्सेको सीईओ नियुक्तीमा अन्तिम ५ जनामा निरन्जन फुयाँल जस्तो व्यक्ति नपर्नु र धितोपत्र बोर्डको ५ जनाको नाममा १५ जना मध्येका सक्षम व्यक्ति नपर्नुले पनि आबेदन र अन्तर्वार्ता जस्ता कुराहरु देखावटी मात्रै भएको जानकारहरुको दाबी छ। पहिल्यै राजनीतिक भागबण्डा लागिसकेको हुनाले नेप्सेमा माओवादी निकट कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त हुनुले अब धितोपत्र बोर्डमा कांग्रेसले चाहेको व्यक्ति मात्रैले नियुक्ति पाउने निश्चित भएकाले यहाँ नियमन निकायको प्रमुख नियुक्ति गर्दा आबेदन र अन्तर्वार्ता बीनानै सिधै सिफारिस गरेर नियुक्ति गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

Bizpati पौष २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि पुनःआवेदन

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तका लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बिहिबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै आवेदन माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्डले यसअघि गत ११ कात्तिकमा एक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । यसअघि खुला गरिएको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि पुनःआवेदन मागियो, यसअघिको आवेदन रद्द

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तका लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले विहीबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै सो पदका आवेदन माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्डले यसअघि गत कात्तिक ११ गते एक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुला गरेको […]

Khabarhub मंसिर २०७८

दोस्रो बजारमा ८ लाख ८० हजार लगानीकर्ता शेयर कारोबारमा : धितोपत्र बोर्ड

साउन ३१, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मेरो शेयर लिनेको संख्या करीब साढे तीन गुणाले बढेर २८ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको आइतवारको बैठकमा सो आवमा डिम्याट खाता पनि शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भई ३७ लाख पुगेको जानकारी दिइयो । उक्त आवमा १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरवापत सरकारलाई राजस्वमा योगदान दिन सफल भएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । १५ औं योजनाको पूँजी बजारसम्बन्धी परिमाणत्मक लक्ष्य धितोपत्रमा लगानीकर्ताको संख्या बढाई कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत पुर्‍याउने रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को अन्त्यसम्ममा १२ प्रतिशत पुगेकाले सहजरुपमा लक्ष्य हासिल दाबी गरिएको छ । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक एउटै निष्कासनमा करीब २४ लाखले आवेदन दिई खरीद गरेको तथ्यांक बैठकमा प्रस्तुत गरियो । विसं २०७७ असारमा धितोपत्रको दोस्रो बजार अनलाइन कारोबारका लागि ३५ हजारभन्दा बढीले युजर आईडी लिएकामा समीक्षा वर्षमा उक्त संख्यामा २२ गुणाभन्दाबढीले वृद्धि भई ७ लाख ९५ हजार पुगेको छ । समग्रमा ८ लाख ८० हजार लगानीकर्ता कारोबारमा सक्रिय रहेको तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ता क्रमश : प्रविधिमैत्री हुँदै गएको बताइएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत पूँजी परिचालनका लागि वित्तीय क्षेत्र बाहिरका हाइड्रो, उत्पादनमूलक, व्यापारिक तथा केबलकारजस्ता कम्पनी सक्रिय छन् । प्राथमिक बजारमार्फत धितापत्र निष्काशनमा आब २०७७/ ७८ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस वर्ष प्राथमिक बजारमार्फत १०८ दशमलव २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको छ । साधारण शेयर र ऋणपत्र निष्कासनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालको पूँजी बजारमार्फत परिचालन भएको रकम सार्क देशमै दोस्रो ठूलो रकम हो । नेपाली शेयर बजार पूँजीकरणतर्फ ४४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेर नयाँ उचाइ कायम भएको छ । धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले चालेका कदम कारण बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढी सर्वसाधारणको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको निर्देशक ढुङ्गानाले बताए। एक वर्षदेखि बजारका अधिकांश परिसूचक ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको तथा बजार पूर्वाधार र सेवा सुधार, धितोपत्रको निष्काशनमार्फत पूँजी परिचालन, सर्वधारणको सहभागिता, दोस्रो बजारको कारोबार, नेप्से सूचकाङ्कजस्ता विविध परिसूचक पनि ऐतिहासिक रहेका छन् । पूँजी बजारको गुणात्मक विकास, विस्तार एवं व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन चालू आवलाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयको विशेष वर्षका रुपमा अघि सारिएको छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधारको जग तयारी वर्षका साथै पूँजी बजार विस्तार तथा बजारका पहुँच अभिवृद्धिका रुपमा लिने प्रतिबद्धता गरिएको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई सार्वजनिकको तयारीमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिँदै

काठमाडौं, बैशाख १९ । दुई पटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमति दिन आवेदन खुला गरेर खारेज गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अहिले नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालेको छ । बोर्डले कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, योजना, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

कमोडिटी एक्सेन्जको लागि धितोपत्र बोर्डले माग्यो आवेदन

सम्बन्धित सामग्री