गोपाल हमालको पहिलो निर्णय : धनगढीको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका उल्झन फुकाउन ‘पूर्वाधार इजलाश’

विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा बुझिन्छ । मानवीय क्रियाकलापको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वको प्रभावको समग्र अवस्था नै विकास हो । विभिन्न परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपमा विकास भन्नाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सुधार, सद्भाव, एकता तथा सामाजिक न्यायलाई समाजशास्त्रले विकासको परिभाषामा राखेको पाइन्छ । शिक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, रोजगार तथा मानवीय सभ्यता नै मानव विकासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत संरचना भौतिक विकास हो । यसलाई समग्रमा मानिसले प्रत्यक्ष छुन, देख्न र महसूस गर्न सक्ने परिवर्तनको साधनका रूपमा लिइन्छ । यसले मानिसको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सरल र सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास सहभागितामूलक विकास गरी विभिन्न आयाममा विभाजन गरी यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघको ‘पापातिलेक’ योजनामार्फत भएको थियो । सोभियत संघले समयको आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको वर्गीकरण गरी लागू गरेर सन्तुलित, उच्च र फराकिलो आर्थिक सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइन्छ । सोही सफलता नै विश्वका अन्य पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी मुलुकले पनि अनुुसरण गरेर विकासको दिगो सफलता प्राप्त गर्ने मामिलामा आफूलाई उच्च विन्दुमा स्थापित गरिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा विभिन्न कालखण्डको अधिकांश समय जहानियाँ शासन सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन खर्च गरिएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा राज्यको आर्थिक विकास बलियो भए तापनि दरबारबाहेकका स्थानमा भौतिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकलाई अन्य मुलुकसरह प्रतिस्पर्धी विकासको दाँजोमा उभ्याउने उद्देश्यले २०१३ सालमा नेपालमा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । योजना आयोगले हालसम्म पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना र १० ओटा पञ्चवर्षीय योजना गरी कुल १५ ओटा योजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो योजनादेखि सातौं योजनासम्म राज्यकेन्द्रित विकासको मान्यता अवलम्बन गरी गरीबी निवारण र विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकासमा केही प्रगति भएको थियो । त्यस्तै आठौं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै विकासका साझेदार अवलम्बन र आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकासको मान्यतालाई योजनाबद्ध विकासमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । चालू पन्ध्रांै योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २१०० सालसम्ममा विकासको चौतर्फी आयाम पूरा गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सबैखाले विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य अंगीकार गरेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब ७ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा नगण्य अवयवबाहेक कुनै पनि योजनाका लक्ष्य समयमा पूरा हुन सकेको देखिँदैन । योजना छनोट विधि वैज्ञानिक नहुनु, दाताको भर परेर योजना निर्माण गरिनु, कूटनैतिक सक्रियता तथा पहलकदमी लिन नसक्नु, बेलाबेलामा आइरहने राजनैतिक हलचल र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारण विकास योजनाका अवरोधकका रूपमा रहेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधक हाम्रो कानूनी र अदालती प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । दोहोरो कानूनको निर्माण र प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट कानूनको अभावमा आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गर्छन् । देशका विकासका क्षेत्र हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्वधारतर्फका विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, मुद्दामा प्राथमिकता निर्धारणको अभाव, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, हकदैयामा विवादजस्ता कारणले ढिलाइ भएकाले विकासको काम प्रभावित भई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तारअन्तर्गत बालाजु माछापोखरी एरिया, इच्छुमती नदी सार्वजनिक अभियान आदिमा अदालतले सोचविचार नगरी अस्पष्ट आदेश दिएर आयोजना प्रभावित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थललगायत आयोजना अदालतको आदेशका कारण शुरूसमेत हुन सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलका बारेमा २०७९ असार १६ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग सम्बद्ध सबै काम खारेज गर्नु भन्दै सरकारले अघि सारेको निजगढ विमानस्थलको योजना स्थानीय वातावरणका लागि हानिकारक भएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्कोतर्फ इजलाशले नेपालमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बुझेको भन्दै अदालतले विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लेख गरेको छ । यही फैसला हेरेर मात्र थाहा हुन्छ कि अदालतले गर्ने फैसलाहरू कति अस्पष्ट र दोहोरो चरित्र बोकेका हुन्छन् । त्यस्तै, अर्को उदाहरणका रूपमा यूटीएलले अड्काएको सूचना महामार्ग, ठेकेदारले हालेको मुद्दा, बागमती सभ्यता विकास आयोजना तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुकुमबासी विवादलगायत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यी मुद्दामा पनि अदालत अलमलिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । धेरै जस्तो कानून हचुवाको भरमा निर्माण हुने र कालान्तरमा अव्यावहारिक सिद्ध हुने गरेका छन् । अस्पष्ट कानूनको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गर्दा अदालतसमेत भावनामा बहकिने समस्याले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । मानव सभ्यतासँग जोडिएको विकासको सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट र एकीकृत न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता कानूनी समस्या तुरुन्त समाधान गर्न र कानूनी व्यवधान पन्छाउन एउटा शक्तिशाली पूर्वाधार अदालत निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक जिल्ला अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छुट्टै इजलाश गठन गरी विकासका काममा हुने कानूनी विवाद छिटोछरितो र सरल ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको कानूनी समस्या पूर्वाधार अदालतद्वारा निवारण गर्ने र स्थानीय स्तरका विकास योजनाको कानूनी र नीतिगत समस्याको समाधान हरेक जिल्ला अदालतमा गठन हुने पूर्वाधार इजलाशमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दामा छिटो फैसला दिँदा धेरै सहज भएको छ । त्यस्तै उल्झनमा परेका आयोजनामा छिटो निर्णय दिन पू्र्वाधार इजलाश अबको आवश्यकता हो । न्यायपालिकाले खेल्ने भूमिकाले विकासका अनेक आयाममा अदालत र कानूनप्रति जनविश्वास आर्जन हुन पुग्छ । यसो गर्न सके नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वितरणात्मक न्यायमा आधारित ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न मद्दत पुग्छ अन्यथा उही खान्दानी विकासको चक्रले हामीलाई पछ्याइरहनेछ । अशोक राउत (राउत अधिवक्ता हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

धनगढी– स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले उपमहानगरको पहिलो पञ्च वर्षीय योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख हमालले सोमबार सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयको रुपमा पञ्चवर्षीय योजना बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।पञ्चवर्षीय योजना बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ भइसकेकोमा सो कार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

धनगढीका मेयरको पहिलो निर्णय : विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले धनगढीको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सदर गर्दै पदभार सम्हालेका छन्।उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गरेका हुन्। हमाल समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावमा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, &ls

थाहा खबर बैशाख २०७९

नवनिर्वाचित मेयर हमालको पहिलो निर्णय : धनगढीमा पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने

धनगढीको मेयरमा निर्वाचित गोपाल हमालले पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले सपथ गराएलगत्तै कार्यभार सम्हालेका हमालले आगामी आर्थिक वर्षबाट धनगढीको पञ्चवर्षीय योजना...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

प्रदेश सरकारद्वारा वडा विभाजन गर्न सिफारिस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको रमारोशन गाउँपालिका र बझाङको मष्टा गाउँपालिकाको वडा विभाजन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ देखि २०८२/०८३)को संक्षिप्त अवधारणासमेत स्वीकृत गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिए । अवधारणा स्वीकृत भएसँगै आधारपत्र र योजनाको पूर्ण दस्ताबेज तर्जुमाको बाटो खुलेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । मष्टा गाउँपालिकाको हाल कायम नौ वडालाई वडा विभाजन गरेर ११ र रमारोशन गाउँपालिकाको हाल कायम सात वडालाई १२ पुर्‍याउन लागिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेश सरकारद्वारा वडा विभाजन गर्न सिफारिस

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको रमारोशन गाउँपालिका र बझाङको मष्टा गाउँपालिकाको वडा विभाजन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ देखि २०८२/०८३)को संक्षिप्त अवधारणासमेत स्वीकृत गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिए। […]

Prashasan मंसिर २०७८

योजना आयोग हाँक्ने जिम्मा विश्व पौडेललाई

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । चीनबाट इन्जिनीयरिङ गरेका पौडेलले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेका छन् । पौडेल स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । पौडेल मध्यतमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको बोर्ड डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनले यसअघि सानिमा बैंकमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेशनल लेवर अर्गनाइजेशनमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् । योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको जिम्मेवारी कोरोना महामारीसँग जुधेर गर्न पौडेलसामु चुनौती देखा परेको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका दृष्टिकोणमा सरकारले आयोगको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई नै दिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला असरको सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरी अब पहिलो चरणमा आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको २ वर्ष पुग्दासमेत सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, यसलाई परिमार्जन गरी आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न समेत आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पौडेलसामु आएको सुवेदी बताउँछन् । परम्परागत विकास मोडल, कार्यशैलीले देश अघि बढ्न नसक्ने र यसरी अघि बढ्दा योजना आयोगको औचित्य नै नरहेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउनेमध्येका एक पौडेल हुन । ‘आयोगको पुनःसंरचनासहित आगामी विकास मोडल, कार्यशैली प्रणाली निर्माणमा पौडेलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आशा राखेको छु,’ सुवेदीले भने । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यससँगै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेपछि आयोग निष्क्रियजस्तै बनेको थियो । सरकारले पौडेलको नेतृत्वमा आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । फुँयाल र गुरुङ ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत आयोगको सदस्यमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । दुवै सदस्यले पुनर्नियुक्ति पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसअघि आफूहरूले अघि बढाएका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फुँयाल सदस्यमा रहँदा यसअघि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने गुरुङले वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भूमि तथा नापि प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षसहित तीन जनालाई नियुक्त गरे पनि योजना आयोगले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगलाई पूर्णता दिन अझै तीन जना सदस्यलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्छ । आयोगमा ६ सदस्यबाहेक नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्यसचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

गोपाल हमालको पहिलो निर्णय : धनगढीको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना

सम्बन्धित सामग्री