‘विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ’

स्वदेशी काठको प्रयोग

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा काठमाडौंमा नवौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको आयोजना गरियो । यसको उद्देश्य फर्निचरजस्ता उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । नेपालमा काठको उत्पादन वृद्धि हुँदै गएका कारण आत्मनिर्भर हुने मात्र नभई निर्यात गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, अहिले पनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यसको अर्थ स्वदेशी काठ उपयोगमा सरकारी नीति बाधक छ भन्ने हो । नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ र यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगत्बाट प्रशंसा पनि पाएको छ । तर, वन संरक्षण गर्नुमात्र उपलब्धि होइन, यसको आर्थिक लाभ पनि लिन सक्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कुनै पनि रूख छुनै पाइँदैन भन्ने अतिवादी सोचका कारण नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको काठ खेर गइरहेको छ भने आफ्नो आवश्यकताका लागि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वन संरक्षणका नाममा भएको विकृति हो । न त जथाभावी वन फडानी गर्न दिनु हुन्छ न त संरक्षणकै नाममा वनजंगल छुनै हुँदैन भन्नु ठीक छ । यी दुवै अतिवादी सोच हुन् । सरकार यी दुवै सोचबाट मुक्त भई यसको आर्थिक उपयोगका बारेमा गम्भीर बन्नैपर्छ । फर्निचर र गृहनिर्माणका लागि आवश्यक काठ आयातमै अर्बौं रुपैयाँ निर्यात भइरहेको छ भने वनमा ढलेर खेर गएका काठको मूल्य त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । अझ, रूखको निश्चित आयुपछि त्यसले अक्सिजन उत्सर्जन गर्न सक्दैन । त्यसैले वातावरण संरक्षणमा त्यसको योगदान पनि रहँदैन । यस्ता पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ । त्यसैले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला स्वदेशी काठ उपयोग नगरी विदेश काठ आयात हुनु लाजमर्दो हो । यसमा सरकारी निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ । वनसँगै सुन्दर भविष्यको कल्पना सोचेर संरक्षणमा जुटेका ग्रामीण समुदायले आफैले हुर्काएको वनबाट घाँसदाउरासमेत गर्न नपाउनु विडम्बना हो । देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वनक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ प्रतिशत अंश ओगट्नु भनेको यसको सदुपयोगमा बेवास्ता नै हो भन्न सकिन्छ । बूढा, सुकेका, रोग लागेका मात्र काट्नुपर्ने प्रावधान छ । यसबाट केही मात्रामा स्थानीय स्तरमा वन पैदावारको आपूर्ति त भयो तर यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष सुदृढ पार्न सक्दैन न त राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नै सम्बोधन गर्छ । अहिले वन पैदावारको माग र आपूर्ति बीच ठूलो खाडल रहेको छ । परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई पछ्याउने हो भने वन पैदावारको आयातको आयतन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी वन व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैले पूर्ण संरक्षणमा भन्दा व्यवस्थित वनमा जैविक विविधता पनि बढी हुन्छ । अत: राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वनको संरक्षण र उपभोग नीति लिइनुपर्छ । किन स्वदेशी काठ उपयोग नभई विदेशी प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ । स्वदेशमा उपलब्ध सामान प्रयोग गर्ने नीतिको विकास नगर्ने केवल आयात वृद्धि भयो भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यतिखेर नेपालले आम्दानी लिन सक्ने थोरै उत्पादनमध्ये काठ भएकाले स्वदेशी काठ उपयोगका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न उद्योग संगठनको माग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसायमा गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्दा समेत सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भन्दा राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु दु:खद भएको संगठनको ठहर छ । आइतवार विज्ञप्तिमार्फत संगठनले उपयुक्त विधि, नीति तथा प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिनुले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको स्पष्ट हुने संगठनले बताएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको, बक्यौता उठ्न कठिनाइ भएको र उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भई व्यवसाय बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको संगठनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यथार्थलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चेपुवामा शहीद स्मारक

काठमाडौं, माघ २७ । लैनचौरस्थित शहीद स्मारक चारैतिरबाट चेपुवामा परेको छ । निरन्तरको अतिक्रमणले स्मारकको क्षेत्रफल खुम्चँदै छ । राजधानीको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको यो ठाउँमाथि स्थानीय समुदाय, सरकारी निकाय र अन्य क्षेत्रबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । स्मारकलाई संरक्षण गरेर आकर्षक गन्तव्य बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्मारक काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा […]

Reporters Nepal पौष २०७८

फागुनसम्म सबैलाई खोप : मन्त्री थारू

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा चुकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । सोमबार बुटवलमा रिपोटर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्नेहरूले सरकार कोरोना नियन्त्रणभन्दा अन्य कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा मानव कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले सबै जनतालाई पूर्ण खोप लगाउने गरी […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

बजेट कार्यान्वयनका असाधारण चुनौती

नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारको समयसीमामा बजेट दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा धेरै बाधा एवं व्यवधानहरू देखिन्छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाने हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि अमूर्त हुने देखिन्छ । बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पसहित सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहे पनि सरकार नै निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा भन्नेमा अन्योल छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त एकातिर मुलुक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवा परेको छ भने अर्कातर्पm कोभिड–१९ को महामारीको कारण जनजीवन संकटग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती विद्यमान छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा असाधारण चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभिभाराबाट सरकारको नेतृत्व मुक्त हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगका रूपमा रहेको छ । वैधानिक रूपमा संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल एवं राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ । यो वर्ष ती प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको थियो । यो पटकको बजेट आफैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित योजनाको एकमुष्ठ दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । तर, बजेटमा निर्धारण गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू, उद्देश्य र कार्यक्रम एवं सीमाहरू असाधारण देखिन्छन् । सरकारले चुनावसमेत सम्पन्न गर्ने दाबीसहित त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएमा पनि सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव सम्पन्न भए पनि त्यसपछि आउने सरकारले अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन सिलसिलालाई निरन्तरता दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तसर्थ यो बजेटमा असामान्य चुनौतीहरूसँगै कार्यान्वयन पक्ष पूर्णतया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रतिरोधका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमै खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने परिस्थिति सरकारले सोचे झैं तत्काल हुने देखिँदैन । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखापरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजीव, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर न्यून र ऋणात्मकसमेत रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको यो बजेट तयारीको पनि धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर पनि निजीक्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका विभिन्न प्रकारका वित्तीय तथा राजस्व सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ । बजेटका कैयन् पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए तापनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ । कोभिड–१९ को अवस्था अनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन भने बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको कमजोर तयारी, निकासामा प्रक्रियागत समस्या, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रको कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति सधैंको समस्या हो । त्यसैगरी बजेटको तयारीलाई नै हलुका ढंगले लिने कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, अति राम्रो भनिएका विगतका बजेट दस्तावेजहरू पनि नागरिकको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको सेतु बन्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने अनेकांै जटिलताका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू बजेटले पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरू जस्तै मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्मका बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायत विषयलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । तर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । पटकपटक हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले मन्त्रालयदेखि क्षेत्रगत निकायहरूका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेतृत्वमा समेत स्वार्थ मिलेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको काम यथासम्भव गर्ने अन्यथा नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । कामप्रति जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बोध नगर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पछिल्लो समय चुलिँदै गएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि स्वार्थअनुकूल नभएका कैयन् आयोजनामा बजेट खर्च नभई चालू कार्यसमेत अलपत्र बन्ने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । उपलब्धि देखाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति अहिलेको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो । यो परिपाटीले निर्माण वा ठेक्कामा गुणस्तर पनि नहुने र नागरिकप्रति बजेटको विश्वासमा समेत कमी हुने गरेको छ । तसर्थ कार्यक्रम वा आयोजनाप्रति बजेट खर्चमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन । बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत इच्छाशक्ति आवश्यक हुने भएकाले राजनीतिक दलभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगको रूपमा रहेको छ । यस कारण खरीद प्रक्रियामा जान नचाहने, प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरू विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लैजाने वा ठेक्का प्रक्रियालाई अल्झाइ राख्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त निर्माण साझेदारहरूले समेत आफूअनुकूलको काम नभएमा अदालतको आदेशका आधारमा प्रक्रियाहरू रद्द गराउने नियत राखेर आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई बन्धक बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिमा देखिएका समस्याहरूको निरूपणका लागि सुशासनलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञाको मारमा कृषिक्षेत्र

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम गर्न मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । गाउँगाउँमा कोरोनाले महामारी लिइरहँदा जारी निषेधाज्ञालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव निकै कमजोर भइरहेका छन्, कृषि क्षेत्र समेत निकै प्रभावित हुँदै गएको छ । जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोनाका संक्रमण रोक्न परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार आदिमा सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत खर्च गरिरहेको देखिँदैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा सरकार चुकिसकेको छ । मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फसिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य समस्यालाई झनै गिजोल्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई सधैं थुनेर राख्न सकिँदैन र यसरी थुनेर राख्नु पनि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान नजाँदा बिस्तारै जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । नागरिकस्तरमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना हुन छाड्न थालिसकेको छ । त्यसैले जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूमात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्नेहरूसमेत आर्थिक रूपले समस्यामा परिसकेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले उनीहरू बढी प्रताडित भएका छन् । त्यसैले अहिले समस्या निकै भयावह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राहत तथा सहयोग पनि गतवर्षको भन्दा कम वितरण भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिने तथा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र जारी निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । गाईभैंसी पाल्ने किसानको दूध नबिकेर समस्या छ, आँपको उचित मूल्य नपाएर किसान समस्यामा छन्, फूल कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यताले पुष्प व्यवसायीहरू नोक्सानीमा छन् । तरकारी विक्री नभएर उत्तिकै समस्या छ । धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी समग्र कृषि व्यवसाय समस्यामा परिरहेको छ । यो भनेको मुलुकका लागि बहुपक्षीय घाटा हो । युवाहरू खेतीमा संलग्न हुन नचाहँदा उत्पादन बढ्न नसकेर खाद्य वस्तुको आयात गरिरहनु परेको छ जसले व्यापारघाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । जो टिकेर काम गरिरहेका छन् र कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित लगानी गरिरहेका छन् यो निषेधाज्ञाले तिनलाई समेत अहिलेको हैरानी र नोक्सानीले कृषिबाट विमुख गर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज विक्री नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाउनेमात्र होइन, लगानीसमेत नोक्सानमा पर्छ । किसानहरूको लागत, श्रम र समयको बर्बादी हुन्छ । त्यसैले कृषिलाई जोगाउन निषेधाज्ञा खुलाउनैपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका लागि खटिएका प्रहरीलाई स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गराउन परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पनि अहिले कृषि उत्पादन खेर फाल्नु परेको हो । कृषि ढुवानीमा देखिएको समस्या केही समयमा हट्ला तर भण्डारणको समस्या भने पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले कृषि भण्डारण र बजारीकरणमा दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कृषि उपजका पकेट क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । परियोनाले ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोग हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका कृषि कार्यक्रमहरू उत्पादनमा मात्रै बढी केन्द्रित छन् । वास्तवमा मूल्य राम्रो पाउने हो भने उत्पादनमा किसानहरू आफै सक्रिय हुन्छन्, सरकारले सामान्य सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । दुग्ध सहकारीमार्फत दूधका बजार सहज भएकाले नै यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको हो । कुखुरा पालनमा पनि बजार शृंखला निर्माण भइसकेकाले यो आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेको हो । कृषिक्षेत्रका लागि जारी निषेधाज्ञा निकै ठूलो बाधक बनेको छ जसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले दूरगामी सोचका साथ कृषिक्षेत्रलाई माथि उकास्न बजार भण्डारण, ढुवानीजस्ता पक्षमा अवरोध नआउने गरी नीति र पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अक्सिजनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना

जेठ ११, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका अस्पतालहरूमा मेडिकल अक्सिजनको अभाव भएपछि आपूर्तिका लागि दबाब दिन युवाहरूको समूहले धर्ना दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि सोमवार युवाहरूको समूहले धर्ना दिएको हो । अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै युवाको समूह मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । अहिले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि मुख्य समस्या अक्सिजनको रहेको र त्यसतर्फ सरकार जिम्मेवार नबनेको उनीहरूले बताएका छन् । मोटे ग्याङ नेपालको संयोजनमा भएको धर्ना कार्यक्रममा सरकारले तत्काल दैनिक २५० ओटा सिलिण्डर अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । मोटे ग्याङका सदस्य अनिल ढकालले अक्सिजन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको लापरवाही देखिएपछि दबाब स्वरूप धर्ना दिएको बताए । ‘अहिले नेपालगञ्जबाट सहजै रूपमा अक्सिजन भरेर ल्याउन सकिन्छ । तर, यहाँ अक्सिजन सिलिण्डरको समेत कमी देखियो । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न धर्ना दिएका हौं,’ ढकालले भने । सरकारको ध्यान स्वास्थ्य सामग्री र औषधी उपचारमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ । युवाहरूको समूहले यस विषयमा सोमवार नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि सरकार र स्वयंसेवक समूहले संयुक्त प्रयास गर्ने समझदारी भएको बताएको छ । ‘धर्नासँगै मुख्यमन्त्रीसँग पनि हाम्रो छलफल भयो,’ ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्दै रहेछ । केही निर्णय होला । अब व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’ उनले बाहिर जिल्लाका मानिसहरू सुर्खेतका उपचारको क्रममा मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले यसबारे पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सरकार चुनाव हारेका व्यक्तिकाे व्यवस्थापनमा केन्द्रीत भयाे : डा‍. बाबुराम भट्टराई

काठमाण्डौ - पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान काेराेना महामारीकाे नियन्त्रणभन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रीत भएको आराेप लगाउनु भएकाे छ । अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरुको समस्या समाधानभन्दा सरकार र सत्तारुढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनमा केन्द्रीत भएको उहाँ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

‘विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री