एमसीसी निर्वाचन पछि धकेल्न प्रचण्ड–नेपालको प्रस्ताव

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि एमसीसी अगाडि नबढाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालु संसद्बाटै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिनेलियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने तयारी गरिरहेको बेला दाहाल र नेपालको […]

सम्बन्धित सामग्री

संसदको ५ वर्षे कार्यकाल उतारचढावपूर्ण

काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल आज शनिबार सकिंदै छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने निर्वाचन कार्यतालिका भएकाले त्यसको अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने प्रावधान रहेकाे छ । चुच्चे नक्सा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव र एमसीसी […]

प्रचण्डले बैठकमा भने- एमसीसी स्वीकार गरौँ, अब निर्वाचन केन्द्रित होऔँ

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदबाट भएको अनुमोदन स्वीकार गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबाट अब चुनावतर्फ केन्द्रित हुन सबै केन्द्रीय सदस्यहरुसँग आग्रह पनि गरेका छन्। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार व्याख्यात्मक घोषणासहित आएको एमसीसीलाई पार्टीको नीतिअनुसार नै समर्थन गरेको प्रचण्डले […]

चार घण्टा लामो सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे कसले के भने ?

सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमवार बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा विवादित बनेको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बताए।'प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर अधिकांश नेताहरूको त्यसमा सहमति देखिएन,' बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त म एमाले अध्यक्ष हुँदा मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यथास्थितिमा बढाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसकारण मलाई पनि नैतिक बन्धन छ भन्नुभयो,' सुवालले भने।घनीभूत छलफलसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे सबैले आआफ्नो धारणा राखेको बताए।सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेः 'मैले सबैका धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। मैले सबैका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु।' आफूले विशेष रूपमा संसद्‌ बैठक चल्नुपर्नेमा जोड दिएको र त्यसपछि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेमा जोड दिएको सभामुख सापकोटाले बताए।संसद् अवरोध हटाउन जोडबैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्‌मा जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अवरुद्ध हुँदै आएका संसद्‌का बैठकलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग घनीभूत छलफल अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।'प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन खुल्न नदिएमा नागरिकतालगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गर्ने विषयमा छलफल भयो,' उनले भनिन्।एमसीसीको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा प्रवेश गराउने कुरा भएको भुषालले उल्लेख गरिन्।'राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा माननीय सांसदहरूले आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई सदनभित्रै बहसको विषय बनाउने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो,' नेत्री भुषालले थपिन्।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अकबाल अहमद शाहका अनुसार कैयौँ महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिएको भन्दै संसद्‌मा जारी अवरोध खुलाउनुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औँल्याएका थिए।एमाले सहभागी भएनसत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गर्‍यो। यसअघि पनि सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक उसले बहिष्कार गरेको थियो। आफ्नो दल विभाजित हुनुमा सभामुखको पनि भूमिका रहेको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।यसअघि सोमवार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका थिए।'यो जुन अवस्थामा आयो यसको तीन वटा उद्देश्य थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यले आएको छ त्यसकारण यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।' -बिबिसी नेपालीबाट

एमसीसी पास गर्न र स्थानीय निर्वाचन सार्न महाअभियोगको षड्यन्त्र: एमाले

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने, अदालतलाई अस्थिर बनाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रका साथ सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन्। सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोकेर हिँड्न […]

चुनाव सार्न र टार्न महाअभियोग प्रस्ताव : ओली

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव जसरी पनि निर्वाचन टार्न र सार्नका लागि ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार आजको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले एमसीसी पारित गर्नका लागि पनि सत्ता गठबन्धनका दलले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएको...

सभामुखलाई एमसीसी रोक्ने अधिकार छैन, संसदमा पेस होस् : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्न सभामुखले रोक्न नसक्ने बताएका हुन्। सभामुख सापकोटाले संसदमा निर्णयार्थ पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता अनधिकृत ढंगले अघि बढन…

प्रधानमन्त्रीद्वारा सबै दलसँग कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आग्रह

सर्वदलीय बैठक सम्पन्न, उपनिर्वाचन र एमसीसी प्रस्तावबारे गम्भीर छलफल गोरखापत्र अनलाइन काठमाडौं, वैशाख ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको निर्वाचन, सांसद खाली भएको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले रिक्त रहेको ठाउँमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचन गर्ने सहमति दलका नेताहरुले दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको परामर्शअनुसार उपनिर्वाचनको कार्यतालिका बनाउने बताउनुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी मंसिरसम्म उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालेको बुझिएको छ । एमसीसी प्रस्ताव संसद बैठमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सरकारले ल्याउने विजनेस रोक्न नमिल्ने भनाई दलका नेताहरुको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दलहरुबीचमा विभिन्न समयमा मुलुकको साझा समस्याबारे परामर्श गरी अघि बढ्ने कुरा पनि भएको परराष्ट्रमन्त्री समेत रहनुभएका ज्ञवालीले बताउनुभयो । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रबृत्ति देखिएकाले त्यसप्रति सजग हुँदै निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको जानकारी नेता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।