कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन् ।मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा जनवादीबीच पार्टी एकीकरणको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले उद्यमशीलताको विकास र उत्पादनको क्षमता नबढाएको हुनाले मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढ्न नसकेको दाबी गरे । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय बजेटमा समृद्ध र समावेशी कल्पना : कृषि अनुदानले नेपाललाई पर्न सक्छ असर

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ । तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

उद्यमी युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

अध्यक्ष नेपालले इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण नै एउटा नेताको लागि आवश्यक र उचित हुने भन्दै जनताको मन जित्न यी काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

Image Khabar मंसिर २०७८

अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी पुसमा हुुँदै, २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने

कात्तिक २८, काठमाडौं । आगामी पुस २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र चितवन उद्योग संघको आयोजना एवम् मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्सको व्यवस्थापकीय साझेदारीमा तीन दिने प्रदर्शनी हुन लागेको हो । प्रदर्शनीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समेत सहभागिता रहनेछ । यसअघि दुई/दुई वर्षमा आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनी यस पटकदेखि वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यालय थापाथलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् । जसमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी र महिला उद्यमीका लागि ३० ओटा निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिने छ । प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन केन्द्रको तर्फबाट पुरस्कार तथा सम्मान समेत गरिनेछ । यसैगरी प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आविष्कार गरेका औद्योगिक उपकरणहरूको समेत प्रदर्शनी हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक प्रवर्द्धन, नवीनप्रविधि हस्तान्तरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘कोभिड १९ का कारण औद्योगिक गतिविधि सुस्त भएको सन्दर्भमा बजारलाई चलायमान बनाउन यस प्रदर्शनी महत्वपूर्ण सावित हुनेछ,’ उनले भने । यसैगरी लघु, घरेलु तथा सना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक ऋषिराम पंगेनीले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रवर्द्धक एवं अध्यक्ष महावीर पुनले उद्यमशीलता र नवीन सोच प्रवर्द्धनका लागि आविष्कार केन्द्रले काम गरिरहेको गरे । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले प्रर्दशनीमा आधुनिक प्रविधिहरूको अनुसरण गर्ने रउद्योगीहरूको जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्ने विश्वास लिइएको बताए । ‘प्रदर्शनीमा निःशुल्कप्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ भने स–साना औजार, मेशिनदेखि ठूला उद्योगका अत्याधुनिक यन्त्र उपकरणहरू र पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणको प्रदर्शनी हुनेछ,’ उनले भने । प्रदर्शनीमा देशभरका उद्योग तथा व्यवसाय गर्न ईच्छुक नव उद्यमीहरू, विभिन्न राष्ट्रका आधुनिक प्रविधि उत्पादकहरू, औद्योगिक प्रविधिबारे जानकारी राख्न चाहनेहरू व्यवसायिक उत्पादकहरू, नेपाली उद्योगहरूका सञ्चालक, लगानीकर्ताहरू तथा उच्च व्यवस्थापकहरू, उद्यमी तथा उद्यमीका व्यावसायिक परामर्शदाताहरू, वित्तिय सेवाप्रदायकहरू, निर्माणजन्य सामग्री उत्पादकहरू तथानिर्माण व्यवसायीहरू, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत अवलोकनकर्ताको रूपमा रहनेछन् । उक्तप्रर्दशनी नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिवारे जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ उद्यम जन्माउन सहयोग गर्ने उपयुक्त माध्यमको रूपमा रहनेछ । उद्यमीहरूलाई आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा नविनतम प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहने अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा स्वदेशी एवम् विदेशी उद्योगीहरूबीच प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल हुनगई ब्राण्ड विस्तार तथा अनुभव आदान प्रदानसहित औद्योगिक ज्ञान अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यसले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउने आयोजकको विश्वास छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि विषय विज्ञको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिने र औद्योगीकरणका लागि विश्वमा सफल र उत्कृष्ट ठहरिएका प्रविधिहरूसँंग साक्षात्कारको अवसरसहित अनुसरणका लागि उत्प्रेरणा मिल्ने उक्त प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सफल उद्यमीहरूको विशेष उपस्थितिमा गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गरिनेछ । प्रदर्शनी अवधिमा पर्यटन, होटल तथा यातायात सेवामार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आय आर्जनमा सहयोगी भइ दुई वर्षदेखि कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ । यस प्रर्दशनीलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय, बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, चितवनका स्थानीयतहहरूलगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगी भूमिका रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् । उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे । उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन

लामो समयदेखि बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायले प्रविधिको उपयोग गरी सेवा र सुविधामा सहयोग पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदा विश्वभरि नै स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । नयाँ सोच र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तिनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सस्तो कर्जा पनि एक हो । कार्यविधिले यो बाटो खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म कर्जा प्रस्ताव गरी निवेदन दिने र त्यसको अध्ययन गरी सम्बद्ध समितिले सिफारिश गरेपछि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने भनी सरकारले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम ल्याएकामा अहिले कर्जाका रूपमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बीउ पूँजी नभएर आफ्ना नवीन सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन नसकेकाहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, उनीहरूलाई अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित खालको अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानले पनि स्टार्टअपलाई रोक्न सक्छ । नेपालमै टूटल र पठाओका उदाहरण छन् । यी सबै कुरामा सहजीकरण नगरिदिने हो भने कर्जाको सहयोग प्रतिफलमुखी हुने सम्भावना कम हुन्छ । विश्वभरिका स्टार्टअपहरूको अवस्था हेर्ने हो भने शुरू भएकामध्ये निकै कम मात्रै सफल भएको पाइन्छ । अत्यधिक स्टार्टअप असफल भएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । कार्यविधिले सरकारी बक्यौतासरह बाँकी रहने र त्यसैअनुसार असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा सुरक्षा गरेको त देखिन्छ तर पूँजी नभएका नवीनतम विचारमात्र भएका युवाहरूलाई यसले प्रोत्साहन नगर्न पनि सक्छ । यसले असफल हुनै नदिने सोच झल्काउँछ । यस्तो सोच स्टार्टअपको अवधारणाको ठीक उल्टो हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण स्टार्टअपको परिभाषा नहुनु पनि थियो । अहिले कार्यविधिले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई नवप्रवर्ततनात्मक अर्थात् स्टार्टअप भनिएको छ । तर, यतिले मात्रै स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्ने देखिँदैन । वास्तवमा स्टार्टअपले परम्परागत कार्यप्रणालीमा पूरै परिवर्तन ल्याउँछ जुन परम्परागत सोचभन्दा भिन्न हुन्छ । यसमा पूँजीभन्दा पनि प्रविधि र नवीन सोचले काम गरेको हुन्छ । प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने नै स्टार्टअप हो । यसले चलिरहेको स्थिति बिथोल्ने नै हो । उवर यति ठूलो कम्पनी भए पनि उससँग एउटा पनि गाडी नहुन सक्छ । एयरबीएनबीसँग एउटै होटेल छैन, तर यस व्यवसायमा उसको ठूलो राज्य नै छ । यसरी यसले प्रचलित नियम कानूनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । यस्तो स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन पूँजीको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर त्यसबाहेक सहजीकरणका थुप्रै पक्ष पनि छन् । तिनलाई पनि कर्जासँग जोड्न सकियो भने यो कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि अंश हुन सक्छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । व्यवसायीहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुविधा पाउने स्टार्टअपको छनोट समितिमा व्यवसायीलाई राख्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै समितिमा सरकारी कर्मचारी बढी छन् । तिनले व्यवसायका समस्या बुझ्दैनन् । स्टार्ट अप व्यवसाय बुझ्न त झनै गाह्रो हुन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन् । तिनमा सुधार गर्नुपर्छ र शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । र कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिएका समस्या निवारणमा पनि तदारुकता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८