पर्वत : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूले आआफ्ना तयारीहरू थालिरहेका छन्।स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने बेलामा स्थानीय तहका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न नागरिकसँग छलफल गरेको खासै देखिँदैन। आफ्नो बिचारले देखेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने परम्परा छ। नागरिकका विचार र सुझाव अनुसारका कार्यक्रमहरू नल्या