शिक्षामा उच्च प्राथमिकता दिन सरोकारवालाहरुको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यून गर्न सरकार कति सफल ?

‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले गरीबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि गत डेढ दशकमा गरीबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको गतिको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरीबअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरीबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ ( हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । १५ ओटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरीबीको रेखा तयार गरिएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । गरीबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरीबीको दर कम घटेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरीबी ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरीबी २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरीबीको दर जम्मा ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरीबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत शून्य दशमलव ३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ । त्यसैले नेपालको गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, गरीबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको छ । तथ्यांकअनुसार गरीबी पनि शहरमा भन्दा गाउँमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । नेपालको गरीबी विषमता सूचक ४ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ दशमलव ६४ र शहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । गरीबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरीबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता पनि शहरी क्षेत्रमा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३० रहेको छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि १ सम्म हुन्छ । यो शून्य भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा गरीबी धेरै रहेको देखिन्छ । त्यहाँ गरीबीको दर ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरीबी बागमतीमा रहेको छ जहाँ १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरीबी देखिन्छ । गरीबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै रहेको देखिन्छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरीबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरीबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरीबी ३२ दशमलव ३२ छ । गरीबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरीबीमा प्रभाव पार्छ । नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, आय आर्जनको अवसर पर्याप्त नहुँदा गरीबी न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष १ प्रतिशतमात्रै पनि गरीबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरीबी घट्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरीबी एकाएक घट्ने होइन । दशकौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरीबी दर घट्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै एक सरकारले गरीबी घटाएको हो भन्ने हुँदैन । विगत डेढ दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा आलोपालो बसिरहेकाले गरीबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् । सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गरेको छ । गरीबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिएको छ तर तिनले गरीबी घटाउन सकेको देखिँदैन । जति गरीबी घटेको छ त्यसमा विप्रेषण आयले मुख्य रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरीबी घटेको देखिँदैन । यसको असर देखिन समय लाग्न सक्छ । त्यसो त लघुवित्त र सहकारीले पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको हुन सक्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यसमा कुन कारणले गरीबी घटेको हो भनेर खुलाइएको छैन । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम गर्‍यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जे भए पनि नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सुदूरपश्चिम पछि कर्णाली क्षेत्रमा बढी गरीबी देखिएको छ । भूकम्पका कारण गरीबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्क यहाँनेर विसंगत देखिन्छ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरीबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन ? त्यस्तै सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको यही क्षेत्रमा किन गरीबीको दर उच्च छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने तथ्यांकको अर्थ हुन्छ । सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मानव पूँजी निर्माणले कहिले पाउला उच्च प्राथमिकता ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो । नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन । नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सम्भावनाको क्षेत्रमा सरकारको उदासीनता

नेपाली सूचनाप्रविधिज्ञ डा. समीर मास्केले अमेरिकामा स्थापना गरेको र नेपाललगायत विभिन्न देशमा सञ्चालन भइरहेको आईटी कम्पनी फ्युजमसिन्स इन्क अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज नास्डाकमा सूचीकृत हुने भएको छ । नास्डाकमा सूचीकृत सीएसएलएम एक्वीजिशन कर्पबीच हालै मर्जरको सम्झौता भएपछि फ्युजमसिन्स नास्डाकमा सूचीकृत हुने भएको हो । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का क्षेत्रमा कार्यरत स्टार्टअप फ्युजमसिन्स अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु निकै गौरवको विषय हो । यसले नेपालीहरू सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा अब्बल छन् भन्ने त देखाएको छ नै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । फ्युजमसिन्सले नेपालमा झन्डै ५०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अमेरिकाका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको आउट सोर्सिङको काम यसले गरिरहेको छ । यसले नेपालमा विदेशी मुद्रासमेत भित्त्याइरहेको छ । यहाँ काम गर्ने सूचनाप्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति विश्वभरिका प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै यसले नेपालका विद्यालयहरूलाई एआई शिक्षामा आबद्ध गर्न पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तो कम्पनीसँग अमेरिकी कम्पनी मर्ज हुनु यसको ठूलो उपलब्धि हो । कम्पनीका संस्थापक समीर मास्के कोलम्बिया विश्वविद्यालयका एडजन्क्ट प्रोफेशर हुन् । उनले स्थापना गरेको कम्पनी अहिले विभिन्न देशमा काम गरिरहेको छ । यसले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा नेपालीले ठूलै सफलता पाउन सक्छन् भनेर देखाएको छ । अहिले नेपालीहरू सूचनाप्रविधि पढाइ हुने विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापन गरिरहेका भेटिन्छन् । तिनीहरूले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर आईटी कम्पनी स्थापना गरेको पनि पाइन्छ । आउट सोर्सिङमात्र होइन, यहीँ सूचनाप्रविधिको उच्च शिक्षा दिलाउनसमेत यस्ता कम्पनी लागिपरेका छन् । अमेरिकामा स्थापना भएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेको डियरवाक कम्पनीले पनि सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ । नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिइरहेको छ । त्यस्तै नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा लीपफ्रग कम्पनीले पनि सयौं युवालाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीकै सहकार्यमा कोटिभिटी नेपाल कम्पनी पनि सञ्चालनमा रहेको छ । यसले पनि सयौं सूचनाप्रविधिका विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी दिएको छ । अफसोर कम्पनीका रूपमा दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै कम्पनीमध्ये एक फ्युजमसिन्स पनि हो । यस्ता आईटी कम्पनीहरूले नेपाली युवालाई रोजगारी मात्र दिएका होइनन्, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा विश्वमा आएका नयाँ नयाँ शीप सिकाउने पनि गरेका छन् । त्यसैले नेपालले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमै शेयर जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ज्यादै कम लगानीमा सूचनाप्रविधिको जनशक्ति तयार पार्न सकिने र त्यो जनशक्तिले निकै राम्रो आय आर्जन गर्ने हुनाले यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । तर, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा सरकारको लगानी र चासो निकै कम छ । नेपालको शेयरबजारमा अहिलेसम्म सूचनाप्रविधि क्षेत्रको एउटा कम्पनी पनि सूचीकृत भएको छैन । ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने भएकाले उनीहरू शेयरबजारमा आउन अनिच्छुक देखिएका हुन सक्छन् । तर, तिनलाई नेपालको शेयरबजारमा सूचीकृत भएर काम गर्न सहुलियतहरू दिन आवश्यक छ । तर, यी कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउनसमेत समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूले ल्याएको पैसामा प्रश्न गरेर विलम्ब गर्दा समस्या भोग्नुपरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई स्वदेशमा बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । उनीहरूलाई नियामक निकायले दु:ख दिने नियतले काम गर्नु हुँदैन, बरु सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ज्यादै कम लगानीमा सूचनाप्रविधिको जनशक्ति तयार पार्न सकिने र त्यो जनशक्तिले निकै राम्रो आय आर्जन गर्ने हुनाले यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । तर, सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा सरकारको लगानी र चासो निकै कम छ । सूचनाप्रविधिका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न भनेर बनेपामा आईटी पार्क सञ्चालनमा ल्याइयो तर त्यहाँ अहिलेसम्म कम्पनी गइरहेका छैनन् । त्यो प्रयोगमै नआई बिग्रन थालेको छ । कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेको भए वा विश्वास दिलाउन सकेको भए नेपालको सूचनाप्रविधि उद्योगको आकार नै बदल्न सक्थ्यो । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन, यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही रणनीति लिन आवश्यक छ । बंगलादेशले यही क्षेत्रबाट ठूलो प्रगति गर्दै छ । उत्तिकै दक्ष जनशक्ति भएर पनि नेपालको सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसक्दा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसकेको हो । त्यसैले फ्युजमसिन्सजस्ता अन्य कम्पनीहरू पनि नेपालमा सञ्चालन रहेकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अभियान नै चलाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विश्वविद्यालयहरूको भद्रगोल सहिने छैन– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, २६ पुष। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरूयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको संकल्प हुने बताएका हुन् । विश्वविद्यालयहरुमा अहिलेको भद्रगोल अन्त्य हुने र क्यालेन्डरअनुसार नै विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने उनको दाबी छ । ‘शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

यस्तो छ शिक्षामन्त्री पौडेलका सय दिन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको सय दिनका अवधिमा शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न पहल भएका छन् तर सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । मन्त्री पौडेलले उक्त ऐन निर्माण, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई बढाउन उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै …

NepalJapan पौष २०७८

गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको अधिकार अपरिहार्य : पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेत

पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको अधिकार हुनुपर्ने बताएका छन् ।शनिबार राजधानीमा चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय पूर्व विद्यार्थी मञ्चले गरेको सम्मान कार्यक्रममा बस्नेतले शिक्षामा गरिएको लगानी कहिल्यै पनि खेर नजाने धारणा राखे । शैक्षिक संघ संस्थाहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै उनले औपचारिक शिक्षाले मात्र जीवन पूर्ण नहुने बताए ।समाजसेवामा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्ने शिक्षामा संघीय सरकारकाे जोड

हेटौँडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षाको विकासलाई संघीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन्। मकवानपुर, मनहरि गाउँपालिका–६ सुनाचुरीस्थित राष्ट्रिय माविमा भर्ना अभियानबारे अभिभावक ...

नेपाल आज चैत्र २०७४