आर्थिक विश्वव्यापीकरण र पार्श्व प्रभाव

सम्बन्धित सामग्री

कार्यान्वयनको कसीमा वाणिज्य नीति २०७२: व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्न आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् । विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ । सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावना छ : विज्ञ

काठमाडौं । खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । काठमाडौ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले मंगलवार आयोजना गरको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरूले अहिलेको विश्वमा शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता असम्भव रहेको र यही कारणले गर्दा खुला व्यापारको विकल्प नरहेको उनीहरूको धारणा थियो । तर, नेपालले विश्व व्यापार सगठनमा प्रवेश गरको दुई दशक बित्दा पनि देश थप आयातमुखी हुनुको कारण पहिल्याएर उचित निति लिनुपर्ने पनि औंल्याए । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकेडेमी, बैंगलोरन्तर्गत साउथ एसिया वोर्ड एकेडेमी अफ इन्टरनेशनल विजिनेशका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रघुनाथ सुब्रमन्यमले व्यापारमा खुलापनले आफैंमा अवसर ल्याउने बताए । ‘यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, प्रविधिले प्रयोगले उत्पादनमा गुणस्तर बढाउने अवसर दिन्छ,’ उनले भने । उनले नेपालले आफ्नै स्थायीय स्रोतमा आधारित उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनै पनि देशको एउटा निश्चित ब्राण्ड हुन्छ । स्थानीय स्रोतमा आधारित र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको पहिचान नेपालले गर्न सक्छ । व्यापार प्रणालीका सुधारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगले समग्र यी उपलब्धी हाँसल हुनसक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार व्यापार विविधीकरण तथा निर्यात बढाउने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले डिजिटल सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ । भारतीय सरकारको पुर्व वाणिज्य सचिव डा. अनुप वाधावनले व्यापारमा जति थोरै नियमन तथा उदार नियम हुन्छ त्यति धेरै अर्थतन्त्रले लाभ पाउँने वताए । ‘कुनै पनि देशले खुला व्यापार अपनाउनुको अर्थ विकसित र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको लाभ लिएर आफूलाई उन्नत बनाउने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेको समयमा सतप्रतिशत आत्मनिर्भर असम्भव छ । ‘यही कारणले गर्दा खुला व्यापारको विकल्प कम्तीमा व्यापारमा सिर्जनशीलता चाहनेका लागि छैन,’ उनले भने । अहिले विश्वमा बहुआयामिक आर्थिक संकटहरू देखिएको तर यो संकट र असरका बाबजुद खुला अर्थतन्त्रमा मात्र सही र सहज समाधान निस्किने उनको दाबी छ । कारोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध, अमेरिका चीनको व्यापारिक द्वन्द्वका कारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ आयामहरू देखिएको र त्यसको प्रभाव समय क्रममा देखिँदै जाने बताए । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट उदयपुरका बजिनेश पोलिसी एण्ड स्ट्रेटेजीका अनुसन्धान अध्यक्ष एलिजाबेथ लुइज रोजले कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुने बताइन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बहुराष्ट्रिय ठूला कम्पनीहरू दृश्यमा बढी आए पनि पनि साना तथा मझौला उद्योग निकै महत्त्वपूण हुने उनको धारणा थियो । ‘आफ्नै र सृजनशील किसिमको उत्पादन हुने यस्ता उद्योगका विकास निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘साना तथा मझौला उद्मीहरूका लागि इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ र यस्ता उद्यमीलाई दिने सहायताको किफायती बाटो लिनुपर्छ ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले नेपालले व्यापारको क्षेत्रमा निरन्तर धक्का खाँदै आएको र देशको व्यापार उच्च व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण रहेको वताए । नेपालले अपनाएको अहिलेसम्मका व्यापार नीतिवाट उत्पादन र बजारको खोजीमा असफलता नै धेरै हात लागेको बताए । यस्ता असफलताको समीक्षा गरी उपयुक्त नीतिगत पहिचानका लागि यो सम्मेलन सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘विश्वविद्यालयका रुपमा हामीले दक्ष जनशक्ति विकासमा काम गरिरहेका छौं । अझै नयाँ युगको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकासमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौं,’ उनले भने । डब्लु टि ओ चेयरस प्रोगामका नलेज म्यानेजमेन्ट डिभिजनका निर्देशक डा. वेर्नर जेडडौकले सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापारिक क्षमता विकासका लागि विश्व व्यापार संगठनले नीति निर्माणमा आवश्यक तथ्यगत अनुसन्धान, नीतिगत समीक्षा, मानव संसाधन विकासमा सहयोग गर्ने वताए ।सोही मुताविक नेपालमा पनि डब्लु टि ओ चेयरस प्रोगाम कार्यान्वयन भइरहेको उनले वताए । काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन तथा डब्लु टि ओ चेयरस प्रोगाम–नेपालका अध्यक्ष प्रोफेसर डा. देवी प्रसाद बेडारीले विश्वव्यापीकरण कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि आफैमा राम्रो भए पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि केही चुनौति पनि रहेको वताए । ‘हामी अझै सिर्जनसील हुन आवश्यक छ किनभने नेपाल पहिले नै औद्योगिककरण कमजोर छ अनि उपयुक्त शिक्षा तथा तालिम, बजार अनुसारको सीप विकास गर्नुपर्ने जस्ता थुप्रै चुनौति छन्,’ उनले भने। ‘डब्लु टि ओ चेयरस प्रोगाम अन्तर्गत यस्तै विषयमा प्राज्ञिक तथा व्यावाहरिक कामहरू हुनेछन्।’ काठमाडैो विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा डब्लु टि ओ चेयरस प्रोगामका सहअध्यक्ष प्रोफेसर अच्युत वाग्लले देशको ८५ प्रतिशत व्यापार दुई छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र भईरहेकोले व्यापार विविधिकरणलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने वताए । ठूला छिमेकीले इतिहासमा आफ्नो भू-राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न व्यापारलाई रणनीतिक वस्तुको रुपमा उपयोग गरेकाले व्यापार विविधिकरण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो वस्तु निर्यातमा कमजोर रहँदारहदै सेवा व्यापारमा पनि नेपाल कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । ‘उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवामा नेपाल खुद आयातकर्ता हो ।’ उनले सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापर संगठनमा आवद्ध भएपछि निर्यात बढाउन अपनाइएका धेरै नीतिहरू असफल रहेको बताए । यी नीतिहरू उत्पादकत्व वढाउन र व्यापार घटाउन असफल रहेको र यसको लागि प्राज्ञिक र व्याहारिक अनुसन्धान आवश्यक हुने बताए । व्यापारमा खुलापन, आर्थिक विकास र आर्थिक दिगोपन विषयमा आयोजित यो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन बुधवारसम्म चल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बैंक आर्थिक संकटको साथी हो : सही प्रयोग नगर्दा दिन सक्छ यसले तनाव

आजकल जनसाधारण र मिडियाहरूमा बैंकहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिए, ब्याजको लोभमा पैसा बैंकमा राख्दा सावाँ नै डुब्ने भयो, ब्याजदर बढी भयो, सेवाग्राहीद्वारा तालाबन्दी, ग्राहकलाई नक्कली नोट भिडाइयो, ऋण स्वीकृत नहुँदै सर्भिस चार्ज मागियो, एटीएमले काम गरेन, एसएमएस बैंकिङ भरपर्दो भएन, सेवामा सुधार आएन लगायतका गुनासा दिनहुँसो आउने गरेको देखिन्छ । तर, यसले आर्थिक संकटका बेलामा गर्जो टारेको कुरा हामीले चटक्कै भुलेका हुन्छौं । तथापि बैंकिङ क्षेत्रले गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्छ अन्यथा स्रोतरूपी निक्षेप र कर्जा लगानीको ग्राहक पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दियो, लगानी बन्द भयो र व्यापारीहरू मीटरब्याजमा जान थालेको कारण व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् । तसर्थ बैंकले तनावमात्र दियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उत्पादनमा आएको ह्रासले बैंकहरूको ऋण असुलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । एकातर्फ ऋण नपाउने अर्कोतर्फ ऋण लिएर उत्पादन गरेको माल बजारमा खपत नहुने समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरू ब्याज घटाउन आजकल दिनहुँजसो लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएपछि ऋणीले बैंकहरू आर्थिक संकटको साथी हो भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकले तनाव दियो भन्ने गर्छन् । त्यसो त अहिले धेरै उद्योग र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । विश्वभर मन्दी छ यस्तो बेलामा बैंकहरू प्रभावित हुन्छन् । चाखलाग्दो कुरा नेपालका बैंकहरू सबै नाफामा छन् । जनगुनासोको साथै बैंकप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने १ दिन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, गरीबी निवारणमा जोड दिने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, रोजगार लक्षित बैंकिङ कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता एवं बैंकिङ पहुँचमा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर नियन्त्रण राख्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनेलगायत कार्य गर्ने हुँदा समग्रमा पक्कै पनि यो आर्थिक संकटको साथी हो । तथापि हालको अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च, कमजोर विप्रेषण, बैंकिङ चेतनाको अभाव, बैंकिङ विस्तारमा कमी, सुरक्षाको समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को दूरगामी असर, तरलताको अभाव अर्थात् व्यययोग्य आयमा कमी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनको अभाव, वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुनु, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमनको अभाव, न्यून बचतको समस्या, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको अभाव, नीति नियम समयसापेक्ष नहुनु, छाया बैंक मौलाउँदो, वित्तीय समावेशीकरणको अभाव, विप्रेषणमा हुन्डीको बाहुल्यलगायतले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको अवस्थामा ग्राहकबाट बेलाबखत आउने आलोचनाले थप संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि नभएका होइनन् । जस्तै ६० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच नभएको, मुलुक संघीयतामा गएको, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, विप्रेषणमा सुधार, प्रविधिको विकास, विदेशी बैंकसँगको कारोबारमा सहजता, विभिन्न नीतिनियमहरू आदिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थालगायतमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोग द्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने भन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै वित्तीय अपराध तथा अनौपचारिक बैंकिङ क्षेत्र भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेमा तरलता व्यवस्थासमेतमा सहजता आउन सक्छ । ख्याति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आत्मा भएको हुँदा यसलाई सबै कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षले कायम राख्नुपर्छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सानो त्रुटिलाई पनि बेलैमा सुधार गर्न सक्यो भने मात्र ग्राहकमैत्री बैंकिङको बिल्ला भिर्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न क्रियाकलापमा तनाव मात्र दिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको दिन यो क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी सोही क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन एवं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके स्थानीय क्षेत्रका जनता लाभान्वित भई रोजगारीको अवसरसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन र दिगो विकासले गति लिई समावेशी र समानुपातिक लक्ष्यसमेत पूरा हुनुको साथै हालको क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलनमा कमी आई सरकारको समृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासमेत साकार हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथीको रूपमा लिन सकिन्छ । जनअपेक्षित सेवाका लागि पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास, कार्यालय सजावटमा बढी ध्यान, छिटोछरितो रूपमा मुस्कानसहितको सेवा, उपयुक्त ब्याजदर, कर्जा प्रशोधन शुल्क र झन्झटिला कागजातमा सुधार, बडापत्रमा गर्न सकिने कुरा उल्लेख, सूचनाको पहुँच, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले यथेष्ट ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति हुने गुनासोमा कमी आई समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । बैंकले वित्तीय सहयोगमार्फत आयातनिर्यातमा सहजीकरण गरेको छ, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्‍याएको छ । कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, जलस्रोत, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसमेतका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण एकआपसमा अन्योन्याश्रित अवधारणा हुन् । विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू बन्दुक र बमको सहारामा प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेसँगै यो सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वका साना ठूला सबै देशहरू शक्तिका सवालमा सबल र दुर्बल जेजस्ता भए पनि सार्वभौमिक रूपमा समान हुन्छन् । एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन । र, राजनीतिकसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनु पर्दछ । यसका माध्यमबाट विश्वका सबै मानिसहरूले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हो । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उन्नति र व्यापक प्रतिस्पर्धा आर्थिक उदारीकरणको जगमै सम्भव भएको हो । उदारीकरण आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो । यो अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति र विकासको मोडेलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता पूँजी निर्माण र लगानीको आधार हो । आर्थिक रूपमा आफूलाई खुला राखेका देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो बन्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । आजको विश्वशक्ति अमेरिकाको शक्ति र समृद्धि उदारीकरणकै देन हो । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीन राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी भए पनि अर्थ व्यवस्थामा उदारता भित्र्याएर आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा अगाडि बढेको छ । अबको करीब १ दशकभित्रै चीनले आर्थिक सामथ्र्यमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनलाई यसबाट रोक्नकै लागि अमेरिका अनेक प्रकारका व्यापार बखेडामा उत्रिएको छ । एक नम्बर स्थानमा चीन पुग्दा दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९८० को दशकमा विस्तारै उदारवादतर्फ अग्रसर भएको चीनले अहिले विश्वकै मुख्य उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारवादी धारमा समाहित गरेपछिमात्रै आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको हो । हामीकहाँ भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्थामा संकुचित निजीक्षेत्र उदारीकरणकै बलमा अहिले यो अवस्थामा आएकोमा विवाद छैन । तर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तार र विकास अपेक्षा गरेअनुसार भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने त्यति सकारात्मक पाउन सकिन्न । आर्थिक उदारीकरण अपनाइएपछि शुरूका केही वर्ष उद्योग व्यापारमा खुलापनले सकारात्मक प्रभाव देखाएको हो । उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा भयो । तर, यसका असंगतिहरू पनि देखिन थाले । उदारीकरणको अन्धाधुन्ध अनुसरणले सञ्चालनमा रहेर राम्रै काम गरेका उद्योगधन्धा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइयो । निजीक्षेत्रले लिएका आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका अधिकांश उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगे । यसलाई नेपालमा निजीकरणको नमीठो अनुभव मानिएको छ । ४/५ वर्ष नबित्दै माओवादीको विद्रोह शुरू भयो । त्यसपछि करीब एक दशकसम्म आर्थिक गति अवरुद्धप्रायः भयो । औद्योगिक अशान्ति, असुरक्षा, मजदूर हड्तालजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनका केन्द्रहरू विवाद र अशान्ति उत्पादनका थलोजस्ता बन्न पुगे । अपवादबाहेक पछिल्लो ४/५ वर्ष अघिसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण भन्नु नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूताका भित्रिएको लगानीलाई मात्र मान्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्थायित्व तथा इच्छाशक्ति दुवैको उचित संयोजन नहुँदा उदारीकरणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हो, नेपाल । चीन र भारतले उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको बलमा समृद्धि हात पारेका हुन् । हामीकहाँ उदारीकरणमा कत्ति पनि कन्जुसी गरिएन । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्ने काम भयो । तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता सधैं आर्थिक विकासको अवरोध बनेको कटु अनुभव हामीसित छ । हाम्रो तुलनामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै लगेको भारत अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ । हामी भने भारतबाट चामल र तरकारी आएन भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छौं । राजनीतिक सामथ्र्य जति सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा एकीकृत भयो । उदारीकरण अपनाइएको ३ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिले अझै आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति संघर्ष र सत्ताको खेलमा आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्नाले उदारीकरणले अपेक्षित काम गर्न सकेन । हामीले सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जथाभावी निजीकरणमा लैजानुलाई नै आर्थिक उदारीकरण ठान्यौं । तर, उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन कसरी हुन सक्दछ ? यसमा सोच्न पनि आवश्यक ठानेनौं । नेपाललाई बाह्य देशका उत्पादनको लागि खोलिदियौं । आन्तरिक उत्पादन र त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उपायमा गृहकार्य त परको कुरा, सोच्ने फुर्सद पनि भएन । आर्थिक उदारीकरणलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नजान्दा आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य र सम्भावनालाई बिर्सियौं । सरकार आयातित वस्तुबाट आउने कर उठाएर सत्ता चलाउनमै सहज महसुस गर्न थाल्यो । त्यसको एकमुष्ट असहजता अहिले सतहमा आइरहेको छ । हाम्रो बजार बाह्य उत्पादनका लागि आर्जनको माध्यम बन्दै आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि आयात धान्ने रकमको अभाव देखिन थालेको छ । सरकार नियन्त्रणका अनेक उपायमा उत्रिइरहेको अवस्था छ । समुद्रको बलौटे तटमा उभिएका देशले उदारीकरणको अवसर छोपेर संसारलाई नै देखाउने खालको नमूना विकास पेश गरिराख्दा हामी सम्भावनै सम्भावनाको खातमा उभिएर सधैं अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन बाध्य छौं । यस्तो किन भयो त ? उत्खनन हुनै बाँकी अनुमानित अवसरको त कुरै नगरौं । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सतहमा देखिएका सम्भावना हुन् । यी सम्भाव्यताको कुरा हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि भन्न मिल्दैन । किनकि आयातित धान, चामल, गहुँ, दलहन, तरकारी र फलफूलबाट हाम्रो भान्छा चलेको छ । यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने नै भयो । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । गाउँघरमा उर्बर खेत बाँझै छन्, भान्छामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ । जलविद्युत् बेचेर खर्बौं रूपैयाँ कमाउने सपना बेच्दै हामीले किनुवा बिजुलीको उज्यालोमा वाहवाही बटुल्नुमै आत्मरति खोज्यौं । भारतले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुन पुगे । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । आफ्नै देशमा फालाफाल बिजुली उपलब्ध हुँदा एक तिहाइ आयात कम हुने थियो । अहिले सामान आयात गर्न विदेशी मुद्राको कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने थिएन । पर्यटनका पूर्वाधार र तिनको प्रवर्द्धनका उपायहरूको बेलीबिस्तार नयाँ नलाग्न सक्दछ । हुन त आज विश्वव्यापीकरणले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको पनि छ । पूँजीवादले विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसको हातमा सुम्पिएको छ भनिन्छ । तर, पूँजीवादलाई पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारको सापेक्ष उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यसै व्यवस्थाभित्रैबाट कसरी आयको असमानता हल गर्न सकिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीले सृजना गरेको आयबाट सरकारले कर लिन्छ । त्यस्तो करलाई लोकहितका योजनामा लगाएर असमानताको खाडल पुर्न नसकिने होइन । तर, हामीकहाँ आफूलाई समाजवादी बताउनेहरूबाटै प्रवर्द्धन भइरहेको आसेपासे पूँजीवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार त्योभन्दा विषाक्त समस्या बनेर उभिएको छ । हो, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पनि ठूला र शक्तिसम्पन्न भनिएका देशहरूको आर्थिक सामथ्र्य विस्तार निहित उद्देश्यकै उपक्रम हो । तर, यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो आफ्नै दक्षता र योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो । सीमित स्रोतमा खुम्चिएका देशले त लोभलाग्दो उन्नति गरेर देखाएका छन् भने ती विकास मोडेलको बखानमात्रै गरिरहने तर सापेक्ष रूपान्तरणपट्टि आँखा चिम्लिइरहने हो भने हाम्रा सामु भोलिका दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संकटमा परेको हो त विश्वव्यापीकरण ?

कोरोना भाइरसको महामारी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अहिले विश्वव्यापीकरणले यस अघि कहिले सामना नगरेको अवरोध भोगिरहेको छ । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । चिपको अभावका कारण मोबाइलदेखि अटो निर्माता कम्पनीहरूसम्म प्रभावित भएका छन् । युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिगारेको छ । इन्धनदेखि अटो पार्ट्ससम्मको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकौंसम्म विश्वभर वस्तु व्यापार बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले विश्वभरबाट सस्तो मूल्यमा सामानहरू किन्न पाइरहेका थिए । मुद्रास्फीति अति न्यून स्तरमा रहेको थियो । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर बढेको महँगीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणले झनै बढाइदिएको छ । अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म अनि जापानदेखि भारतसम्मै महँगी बढेको छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन । गत हप्ता लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकका सीईओ ल्यारी फ्र्याङ्कले शेयरधनीहरूलाई लेखेको एक पत्रमा रूसको आक्रमणले शीत युद्धयता रहेको विश्व व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिएको अनि विगत ३ दशकयता महसूस गरिएको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको बताएका छन् । बृहत् स्तरमा आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्विन्यासले महँगी चर्काउने चेतावनी फ्र्याङ्कले दिएका छन् । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्यक्ष एदम पोसेनले पनि विश्वको अर्थतन्त्र अहिले दुईओटा ब्लक एउटा चीनको आसपास अनि अर्को अमेरिकाका आसपास घुमेको बताएका छन् । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यो झनै बढेको उनको भनाइ छ । तीस वर्षअगाडि शीत युद्ध समाप्त भएपछि विश्वव्यापीकरण फष्टाउन थालेको थियो । सोभियत संघ धराशयी भयो । चीनले विस्तारै विश्वसँग व्यापार शुरू गर्‍यो अनि २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमै आबद्ध भयो । रूस पनि सन् २०१२ मा संगठनमा आयो । फ्राँस्वा फुकुयामाले भविष्य अमेरिका र यूरोपजस्ता स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा जाने भन्दै इतिहास अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको सस्तो श्रम बजारबाट फाइदा लिन बहुराष्ट्रि«य कम्पनीहरूले चीनमा कारखाना खोले, व्यापार विस्तार गर्न थाले । कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्न थाल्यो । चीनको सस्तो उत्पादनले विस्तारै विश्वभर ठाउँ पायो । अमेरिकामा चीनबाट खेलौना, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्री आदि आयातको बाढी नै आयो । अहिले चीन विश्वको आपूर्ति शृङ्खलाको अपरिहार्य पक्ष भएको छ । त्यस्तैगरी, विश्वको इन्धन बजारमा रूस अपरिहार्य बनेको छ । तर, बेलामा बेलामा उत्पन्न भइरहेका प्राकृतिक विपद्, महामारी र भूराजनीतिक तनावले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुर्‍याइरहेका छन् । सन् २०११ मा जापानमा महाविनाशकारी भूकम्प र सुनामी आउँदा अटो पार्ट्स कारखानामा क्षति पुग्दा कयौं दिन अमेरिकामा कारखानाहरू बन्द भएका थिए । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा पनि अमेरिकी कम्पनी र अमेरिकी नागरिकहरू नै मारमा परे । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएपछि कारखाना र बन्दरगाहहरू बन्द भएर विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भयो, ढुवानीमा ढिलाइ भयो आपूर्तिको मूल्य बढ्यो । इन्धनमा रूसमाथिको निर्भरता अहिले यूरोपलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । रूसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशलगायत सबै मुख्य अर्थतन्त्रहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनले सन्तुलन कायम गरिरहेको छ । आक्रमणको प्रतिकारले रूसको वित्तीय प्रणाली धराशयी होला । तर, यसको अन्य प्रभाव विश्वभर पोखिनेछ । नवप्रवर्तन खस्किनेछ । सस्तो खालको श्रम र कच्चा पदार्थमा पहुँच बन्द हुनेछ । महँगी झनै बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिका र बेलायती उपभोक्ताहरूले ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी खेपिरहेका छन् । अमेरिकाले अहिलेको भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ला, बढी कार बनाउला, माइक्रोचिप्स उत्पादन गर्ला, झन् धेरै स्टिल बनाउला । तर, यी सबै काम गर्न अमेरिकासँग जनशक्ति छैन । अमेरिकामा अहिले नै श्रमिक अभाव छ । कारखाना सारे पनि श्रमिक अभावले गर्दा त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने अनि सामान बनाउने मान्छे नै नहुने अवस्था आउन सक्ने अनुसन्धान संस्था एफडब्ल्यूडीबन्ड्जका क्रिस्टोफर रूप्के बताउँछन् । कम्पनीहरूले सस्तो, सहज र हरित स्रोतमा भर पर्ने भन्दा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित आपूर्ति खोज्न थाल्नेछन् । ३० वर्षयता फस्टाएको विश्वव्यापीकरण टुक्रिन पनि अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने प्रक्षेपण आएका छन् । तर, यसको मूल्य हामीले महँगीको स्वरूपमा चुकाउनु पर्नेछ । पहिलो विश्व युद्धले विश्वव्यापीकरण पहिलो युग अन्त्य गरेर अर्को युग शुरू गरिदिएको थियो । तर, सो युगको पुनर्निर्माणका लागि कयौं पुस्ता लाग्यो । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पहिलो विश्वयुद्धको भन्दा निकै सानो छ । अमेरिका तथा यूरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आकार पनि त्यति बेलाको प्रतिबन्ध भन्दा निकै सानो छ । तर, यो घटनाक्रम विश्व आर्थिक एकीकरणबाट विस्तारै संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणमा गइरहेको समयमा आएको हो । त्यसैले यसको धक्का बढी महसूस भएको हो । अहिले विश्वको उत्पादन एकअर्काको देशमा उत्पादित सामानमा निर्भर नभई नहुने अवस्थामा छ । एउटै चिप वा मोबाइल फोन बनाउने आवश्यक सामान कयौं देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । रूसमाथिको इन्धनको निर्भरताका कारण भारतले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न रूबलमा रूससँग इन्धनको व्यापार गर्दै छ । जापानले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको भए पनि रूससँगको सहकार्यमा चलाइरहेको ऊर्जा परियोजनाबाट नबाहिरिने भएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास यस्तो प्रकारले भएको छ, व्यापार यसरी विकास भएको छ कि विश्व व्यापार यो भन्दा पनि चौपट नै भयो भने पनि विश्वव्यापीकरण उल्टिँदै जाने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थाबाट थप विकास नहोला । तर, विस्तारै अवस्था साम्य हुँदै जाँदा विश्वव्यापीकरण पुनः नयाँ स्वरूपमा फस्टाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फुटबलको अर्थतन्त्र

फुटबल खेलको सबैभन्दा प्रारम्भिक वैज्ञानिक प्रमाण चीनमा २०६ ईसा पूर्वदेखि २२० ईस्वीसम्मको सैन्य म्यानुअलबाट गरिएको अभ्यास थियो । त्यस समयमा यसलाई ‘टुसु चु’ भनिन्थ्यो । यो प्वाँख र कपालले भरिएको ३० देखि ४० सेन्टिमीटर व्यासको छालाको बल थियो । जापानमा ५००–६०० वर्षपछि ‘केमारी’ भनिने खेल ‘टुसु चु’पछि कोरियामा ‘चुक–गुक’ र अस्ट्रेलियामा ‘वोगाबालिरी’ जस्ता नामबाट प्रसिद्धि पाउँदै गयो । ग्रीक एपिस्क्य्रोस र रोमन हर्पस्टुम् ‘एक सानो बलसँग सीमारेखा र केन्द्ररेखाद्वारा चिह्नित आयताकार क्षेत्रमा दुई टोलीद्वारा खेलिएको थियो । फुटबल अर्थात् सकरले १३१४ को प्रारम्भमा यूरोपमा लोकप्रियता बढायो । यद्यपि, तत्कालीन अधिकारीहरूले १३६५ मा अराजक वातावरण सृजना गरेकाले शहर वरपरको खेलकुदलाई निषेध गरेर एक घोषणा जारी गरे । इङल्यान्डका राजा एडवर्ड द्वितीयले खेललाई कानूनद्वारा दण्डनीय घोषित गरे । यसले सिपाहीहरूलाई उनीहरूको आवश्यक सैन्य अनुशासनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न विचलित गर्‍यो । प्रतिबन्ध लगभग ५०० वर्षसम्म चल्यो । फुटबलका नियमहरू १८६३ मा पेश गरिएको थियो । यसै बेला फुटबलको आकार र वजन मानकीकृत भयो । त्यही वर्ष अक्टोबर २६, १८६३ फुटबल संघ इङल्यान्डमा स्थापना भएको थियो । र, आधुनिक फुटबलको इतिहास शुरू भयो । पहिलो आधिकारिक अन्तरराष्ट्रिय खेल १८७२ मा स्कटल्यान्ड र इङल्यान्डबीच ग्लास्गोमा भएको थियो । फिफाको स्थापना सन् १९०४ मा पेरिसमा भएको थियो । त्यसका सात संस्थापक सदस्य थिए : फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, स्वीडेन र स्वीजरल्यान्ड । पहिलो विश्वकप सन् १९३० मा ४१ टोलीसहित भएको थियो । हाल विश्वभर फिफाका २११ सदस्य छन् । २०१८ सम्म फिफा वल्र्ड कपले ८८ वर्ष पार गरिसकेको छ । पहिलो विश्वकप क्वालिफिकसनविना भएको थियो र प्रतियोगिता शुरू हुनुभन्दा २ महीनाअघि यूरोपबाट कुनै पनि टोली औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको थिएन । फिफाका अध्यक्ष जुल्स रिमेटले हस्तक्षेप गरे र चारओटा यूरोपेली टोलीले समुद्री यात्रा गरे । २०१८ फिफा पछिल्लो विश्वकप हो, जुन रूसमा आयोजना भएको थियो । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो विश्वकप थियो । प्रतियोगिता चरणमा ३२ टोली सहभागी थिए, जसमध्ये ३१ छनोट प्रतियोगिताबाट आएका थिए भने आयोजक राष्ट्र रूस स्वत: छनोट भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिबिम्ब पास्कल बोनिफेस लेख्छन्, ‘आजकल, फुटबल अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको एक मान्य घटक हो जुन अब राज्यहरू बीचको शुद्ध कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित हुन सक्दैन । अहिलेको कूटनीतिक सम्बन्धको त्यस्तो कुनै पक्ष छैन जुन फुटबलमा पनि लागू गर्न सकिँदैन । यसलाई दिमागमा राखेर हामी फुटबलको भूराजनीतिका बारेमा कुरा गर्न सक्छौं र फुटबलले कसरी विश्वलाई जितेको छ भनेर अध्ययन गर्न सक्छौं ।’ इङल्यान्डमा शुरू भएको यो विभिन्न बन्दरगाहमार्फत खेलिने खेलका रूपमा थियो । अरू यूरोपेली मुलुकमा यसलाई खाली समयमा खेल्न थालियो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यमा विभिन्न सञ्जालको विबस्तारसँगै इङल्यान्डमा यो व्यापक रूपमा फैलियो र सार्वजनिक विद्यालयहरूबीच प्रतियोगिताहरू हुन थाले । फुटबलले यूरोप र ल्याटिन अमेरिकामा प्रवेश जारी राख्यो । टेलिभिजनको अविष्कारसँगै यसको प्रसिद्धिले कुनै महादेशलाई टाढा राख्न सकेन । बीसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा फुटबल एउटै महाशक्तिद्वारा शासित संसार बन्यो– ब्राजिल । फाइनलमा सबैले भेट्न चाहेको देश ब्राजिल हुने गथ्र्यो किनभने यो आफ्नै टोलीपछि हरेक फुटबल फ्यानको मन पर्ने देश थियो र आजपर्यन्त पनि उसको प्रभाव उस्तै छ । फुटबलको महाशक्ति ब्राजिल फुटबल खेलाडीहरूको एक महान् निर्यातक हो । लोकतन्त्र, समानता, ग्लोबलाइजेशन भन्दा पनि फुटबलको विश्वव्यापीकरण ज्यादा छ, जसले कुनै सीमारेखालाई मान्दैन । यसैबीच, खेलकुदले भूराजनीतिक विशेषताहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको पाइन्छ आधुनिक युगमा मात्र होइन, पूर्व–आधुनिक युगमा पनि । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्तरमा खेलकुद र राजनीतिको अन्तरक्रियासम्बन्धी उदाहरणहरू निम्नानुसार छन् : १९३६ मा बर्लिन ओलम्पिक प्रतियोगिताबाट नाजीहरूको राजनीतिक निकासी, मोस्को १९८० को ओलम्पिक खेलमा चीन र अमेरिकाको पिङ–पिङ कूटनीति, १९८९ मा कुवेतमा मित्रता कपमा इराकको फुटबल टोलीको उपस्थिति आदि । यस्ता कैयौ कूटनीतिक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र भ्रातृत्वको भावनाको विकास गर्न खेलकुद त्यसमा पनि फुटबल र ओलम्पिक खेलहरूले ठूलो भूमिका खेलेको कुरा इतिहासमा कोरिएको छ । अर्थतन्त्रमा फुटबलको भूमिका धेरै देशले बलियो जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय विच्छेदहरू देखाउँछन्, जसले तनाव र प्रत्यक्ष हिंसा पनि निम्त्याउन सक्छ । यसले आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट रूपमा हानिकारक परिणामहरू निम्त्याउँछ (एअस्टेर्ली अन्ड लेवीने १९९९) । त्यस्ता विभेद हटाउन र कार्यात्मक आधुनिक राज्यलाई सुदृढ गर्न धेरै देशले तथाकथित राष्ट्र निर्माण नीतिहरू अपनाएका हुन्छन् जसमा नागरिकहरूले आफूलाई आफ्नो विशिष्ट समूहको सट्टा समग्र राष्ट्रको अंशका रूपमा हेरेर साझा पहिचान निर्माण गरेका हुन्छन् । तैपनि राष्ट्र निर्माणका केही औजारलाई राज्यको पर्याप्त क्षमता चाहिन्छ, जस्तै सामूहिक विद्यालय वा ठूलो पूर्वाधार लगानी । यसले पहिलो स्थानमा राम्रोसँग काम गर्ने राज्य नभएका देशहरूमा चुनौती खडा गर्छ । अन्य ‘नरम’, विशुद्ध प्रतीकात्मक औजारहरू, जस्तै राष्ट्रिय झण्डा वा गानले ‘सामान्य राष्ट्रवाद’ (बिलिग १९९५) लाई प्रतिनिधित्व गर्छ जुन पर्याप्त रूपमा बलियो पूर्व–अवस्थित राष्ट्रिय पहिचानको अभावमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । यी चरम सीमाहरूका बीचमा एक देशका नागरिकले उनीहरूबीच सामूहिक रूपमा बाँडफाँट गरेको अनुभवहरू छन् । उदाहरणका लागि प्रमुख राष्ट्रिय घटना र परिघटनाहरू वा मितिहरू। राष्ट्रहरू मौलिक रूपमा ‘कल्पना गरिएका समुदायहरू’ हुन् (एन्डरसन १९८३), ), र उच्च प्रतीकात्मक र भावनात्मक रूपमा चार्ज गरिएका अनुभवहरूले नागरिकहरूको दिमागमा राष्ट्रिय समुदायको छविलाई अझ जीवन्त बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र कुनै पनि मुलुकका जातजातिका माझमा राष्ट्रियतालाई बाँधेर राख्न खेलको ठूलो महत्त्व हुने गरेको छ र यसले राष्ट्रको आर्थिक पाटोलाई पनि ठूलो टेवा दिएको हुन्छ । लेखक विभिन्न कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र चुनौती

आजको युग २१ औँ शताब्दीको विश्वव्यापीकरणको युग हो । विश्वव्यापीकरणकै कारण आज पूरै संसार एउटा व्यापारिक ग्रामको रुपमा रुपान्तरण भइरहेको छ । कुनै पनि राष्ट्र पहिलेजस्तो अन्तर्मुखी भएर बस्न सक्ने स्थिति आज छैन । हरेक उद्योग, व्यवसाय वा संगठन कुनै एक देशमा मात्र सीमित रहिरहनुपर्ने बाध्यता छैन । संसारमा कुनै एक देशको कुनामा उत्पादित वस्तु अर्को कुनै देशको कुनामा व्यापक उपभोग भइरहेको अवस्था छ । व्यापारिक संगठनहरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । यसर्थ विश्वव्यापीकरण वर्तमान समयमा व्यापक रुपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । विश्वव्यापिकरण विश्व समुदायको राष्ट्रहरु बीचको बढ्दो र निरन्तर एकीकरण हो । विश्व राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तन, बजारउन्मुख अर्थतन्त्रको प्रभाव, खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रभाव, ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी

गोरखापत्र आश्विन २०७८

नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव

विश्वव्यापीकरण विश्व अन्तरनिर्भरताको प्रक्रिया हो । यसको माध्यमबाट मुलुकहरूबीचमा अन्तरनिर्भता सिर्जना हुन्छ । यो सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रियाको गतिशील वेग हो । विश्वव्यापीकरणले विश्व बजारमा खुला प्रवेश दिलाउँछ ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७५