कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन

बिहीबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै देश चुनावमा गएको छ । तर, संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने लेख्दा यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको थिएन ।देश चुनावमा गएसँगै चुनावी खर्च र यसको बजेट व्यवस्थापन एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानमा नै परिकल्पना नगरेको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने […]

सम्बन्धित सामग्री

पूर्ण बजेट नल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको ठहर छ । पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट एवम् कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारे केन्द्रित रहेर बसेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्ण बहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ, त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव छ ।’

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्च

काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको कामचलाउ सकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी बहुमतको सरकार नभई हाल कामचलाउ सरकार रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।एकातर्फ कामचलाउ सरकार र अर्कोतर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने मञ्चको  तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन उनीहरुको सुझाव छ।बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पा

पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको सुझाव : यस्तो बेलामा कामचलाउ बजेट भए पुग्छ

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेको समयमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।  पूर्व अर्थमन्त्री  मञ्चको बिहीवार बसेको बैठकले हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको हो । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन...