संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आगामी बैठकले पारित गर्ने भएको छ । एक लाख कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक १० महिनादेखि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकलाई सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ ।
१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुनलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय रुपमा लागेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक […]
काठमाडौं, जेठ २१ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका थिए । विगत पाँच वर्षदेखि […]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा
काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवारमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले डाकेको मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको खोजीपछि बिहीबार(आज) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक कानुनमा पठाएको सूचना प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त […]
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्री कार्कीको प्रस्तावको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले विधेयक फिर्तामा स्वीकृती जनाएका थिए भने सुवाल
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिन लागेकोप्रति पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाइएको थियो । ऐन बन्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएर संघीयता कार्यान्वनमा असर पुर्याउन खोजेको पूर्वमन्त्री पण्डितले आपत्ति जनाए ।उनले भने–‘पूरानो संविधान अनुसार बनेको निजामति सेवा ऐन २०४९ अहिलेको संविधानसँग मेल नखाने भएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्
काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेस भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि संसदमा रोकिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको बालुवाटार उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । ‘सरकारले पुरै नयाँ बनाएर पुनः पेस गर्न पनि सक्छ’ […]
