‘भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्वाचनको समयमा हटाउनु आपत्तिजनक’

कास्कीमा १७ हजार बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा

कास्की- कास्कीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी १७ हजार बढीलाई निस्सा वितरण गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कास्की जिल्ला समितिले दुई वर्षको अवधिमा लगत सङ्कलन गरी उनीहरूलाई निस्सा प्रदान ग...

ekagaj फाल्गुन २०८०

आलितालका अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा

डडेल्धुरा। डडेल्धुराको भित्रिमधेस क्षेत्र आलिताल गाउँपालिका वडा नंं.८ का २१ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ । आलिताल गाउँपालिका–८ को वडा कार्यालयमा आयोजित लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा वडा नं.८ का दलित भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका कुल २१ परिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो । वडा नं.८ का अध्यक्ष धनबहादुर देउवाको अध्यक्षता […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७९

भूमिहीन भन्छन् : निस्सा पायौं, लालपुर्जा कहिले पाउँछौं ?

दमौली, पुस २३ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई निस्सा वितरण सम्पन्न गरेको छ। हरेक नेपालीलाई भूमिको अधिकार दिलाउने गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरी गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेको हो। अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी परिवारहरू निस्सा पाएपछि लालपुर्जा पाउने आशमा खुसी देखिएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिका-४ निवासी कल्पना नेपालीले […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

भूमिहीनले लालपुर्जा पाइँदैन कि भन्नेमा शंका नगर्नुस् : प्रमुख आचार्य

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कुनै पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जाविहीन नहुने बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१४ मा जग्गाधनी पुर्जाको निस्सा वितरण गर्दै प्रमुख आचार्यले नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । “वर्षौँदेखि यहाँहरुको अव्यवस्थित तरिकाले अन्यौलता बिचमा रहेका सबै कुराहरू सकिएका छन्,” उनले भने, “अव आफ्नो लालपुर्जा पाइँदैन कि भन्ने कुराको कुनै शङ्का छैन, तपाईहरु सबै

Ratopati श्रावण २०७९

पाँच लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने

सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नै लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी कार्य बाँकी …

NepalJapan बैशाख २०७९

पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने

सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने

काठमाडाैं । सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

पाँच लाख परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने

सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपा एमालेका नेता रहेका देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।

Lokaantar आषाढ २०७८

एउटै पालिकामा दस हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्वासी

बाँकेको एउटै गाउँपालिकामा १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्ला तर यो वास्तविक देखिएको छ।

गोरखापत्र पौष २०७५

‘भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्वाचनको समयमा हटाउनु आपत्तिजनक’

सम्बन्धित सामग्री