प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका नेता रहेका देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।
