काठमाडौं । ड्राइभिङ पेसामा संलग्न रामकुमार विष्ट जोरपाटीबाट गोकर्ण हुँदै सुन्ताखान दैनिक आवजतावत गर्छन् । बाटोको विकल्प नहुँदा बर्सातको समयमा हुने हिलो र सवारी साधन फस्ने समस्याले उनलाई वर्षा नआओस् भन्ने लाग्छ ।
‘पानी ...
जाजरकोट– जाजरकोट सदरमुकामबाट ३६ किलोमिटर पूर्वमा रहेको नलगाड नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अब्बल हुँदै गएको छ । साबिकका पाँच गाउँ विकास समिति मिलाएर नलगाड नगरपालिका बनाएर पछि यहाँ विकास निर्माणले गति लिएको हो । भौतिक संरचना, सडक, खानेपानी, सञ्चारदेखि सबै कुराको अभावमा संघर्ष गरिरहेको नलगाड नगरपालिकाले स्थानीय सरकार गठन भएपछि हालसम्ममा भारी मात्रामा काम भएको […]
कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ठेक्का चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ २ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले अनेक बहाना गरेर आयोजनाको काम रोक्दासमेत सरकार मूकदर्शक बन्दै आइरहेको छ।...
नेपाल सम्पदामा धनी देश हो । सम्पदाको सम्बन्ध विभिन्न सांस्कृतिक जात्रा, पर्वसँग रहेको हुन्छ । यस्ता सम्पदाको संरक्षणका लागि पितापुर्खाले गुठीको पनि स्थापना गरेका थिए । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका विभिन्न शहर, गाउँबस्तीमा अनगिन्ती धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा छन् । सन् २००९ मा युनेस्कोले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ६ सय ३० मध्ये १० ओटा सम्पदा नेपालमै छन् । अहिले पनि बौद्धनाथ, स्वयम्भू, पशुपति, लुम्बिनी, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, भक्तपुर, काठमाडौं तथा पाटन दरबार क्षेत्र आदि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् । यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा हेर्न र बुझ्न विदेशबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । यसले देशको पर्यटन उद्योग फस्टाउने र अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने गरेको छ ।
कानूनअनुसार सम्पदा अतिक्रमण गरेमा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार १ वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदिलाई प्राचीन स्मारक मानेको छ । स्वामित्वको दृष्टिले हेर्दा यस्ता स्मारक सार्वजनिक र निजी दुई प्रकारको हुन्छ । यस्ता स्मारक इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कलाको दृष्टिले महत्त्व राख्ने हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय तथा स्थानीय दृष्टिले विशिष्ट मूल्य राख्ने महत्त्वपूर्ण सम्पदा नै वास्तवमा प्राचीन स्मारक हुन् । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार देवस्थल, मठमन्दिर, मस्जिद, स्तुप, गुम्बा, गिर्जाघर, पाटी, सत्तल, चौतारो, ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, सांस्कृतिक स्तम्भ वा स्मारक तथा धार्मिक वा सांस्कृतिक समारोह वा कार्य गर्ने ठाउँलाई सार्वजनिक सम्पदाको रूपमा लिइएको छ ।
अहिले सडक निर्माण र बस्ती विकाससँगै ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू नष्ट हुने, अतिक्रमणमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । सम्पदा र व्यापारको बीच सार्थक सम्बन्ध नरहे पनि अहिले व्यापार, व्यवसायको बहानामा विभिन्न मठमन्दिर, देवल, चैत्य, धर्मशाला, पाटी आदिमा अनधिकृत कब्जा गर्ने, प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जान थालेको छ । यस्ता मठमन्दिर, देवल, पाटी, धर्मशालामा कब्जा जमाई व्यापारिक नाफा आर्जनका लागि चिया, खाजा, लुगा कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आदि विक्रीका लागि प्रयोग गर्ने थलो बन्दै गएको छ । असन, इन्द्रचोक, महाबौद्धजस्ता ठाउँमा रहेका, मन्दिर, देवल, चैत्य, पाटी, स्मारक आदि धार्मिक स्थल व्यापारी, व्यवसायीले कब्जा गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । खोजी गर्दै जाने हो भने देशका कैयन् यस्ता सम्पदा व्यापारिक थलोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भेटाउन सकिन्छ । सम्पदा नै छोपिने गरी मालवस्तु वा व्यवसायको विज्ञापन गर्न होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउने थलोका रूपमा पनि विभिन्न सम्पदालाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा सम्पदा माथि व्यापारी, व्यवसायीबाट हुने अतिक्रमणको विषयमा कुरा उठ्न थालेका छन् । विभिन्न सम्पदा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गर्न रोक लगाउने, आवश्यक रखवाला गर्ने, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थान, पुरातत्त्व विभाग, सम्बद्ध स्थानीय तहको हो । यिनको संरक्षण र सञ्चालन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण गर्ने जिम्मा पुरातत्त्व विभागको हो । तर, गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण पुरातत्त्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरमा पुरातत्त्व तथा प्राचीन स्मारको संरक्षण गर्ने जिम्मा सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक स्थललाई विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था विज्ञापन ऐन, २०७६ मा गरेको छ ।
प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक सम्पदा अतिक्रमण गरी कुनै किसिमको व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने गरी स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४८ मा व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले पनि त्यस्तो सम्पदाको सार्वजनिक भोगचलनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो सम्पदालाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी पुर्याउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यापार, व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छन् । तर, सम्पदा माथि अनधिकृत कब्जा जमाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । कानूनअनुसार सम्पदा अतिक्रमण गरेमा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । कुनै पनि प्राचीन स्मारकलाई अनधिकृत कार्यमा लगाएमा स्मारकको बिगो असुर र गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ ।
शहरको पहिचान झल्काउने प्राचीन सम्पदा देशको गहना हुन् । यसको उचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि प्राचीन स्मारक वा सम्पदालाई व्यापारिक कामको लागि प्रयोग गर्ने वा व्यापारी, व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले त्यस्ता सम्पदाको प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको छ । यस स्थितिमा सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारलगायत सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ । यसले मात्र सम्पदा माथिको अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण हुन मद्दत पुग्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
चैत २७, महेन्द्रनगर । बझाङको बुङ्गलबाट २०४० सालतिर डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका–७ मलासक्षेत्र सरेका पिरुलाल धामीको आयआर्जनको प्रमुख स्रोत भनेकै बाख्रापालन हो । जोगबुढाको भित्रीमधेस क्षेत्रमा पर्ने मलास क्षेत्रका डेढ दर्जनभन्दा बढीे विकट बस्तीमा रहेका बासिन्दाको मुख्य आय आर्जनको स्रोत पनि बाख्रापालन नै रहेको छ ।
कञ्चनपुरसित सिमाना जोडिएको चुरेका क्षेत्रको पीपलकोटका प्रायः हरेक स्थानीयवासीका घरमा बाख्रापालन गरिन्छ । आठ दशकभन्दा पुरानो बस्ती सडक सञ्जालसित नजोडिदा मलास क्षेत्रको विकास हुन नसकेको कृषक धाँमीको गुनासो थियो । ‘९५ प्रतिशतले बाख्रापालन र केहीले अन्नबालीका साथै तरकारी, अदुवाखेती गर्छन्’, उनले भने, ‘बाख्रा खरीदका लागि व्यापारी गाउँमै पुग्न थालेपछि बाख्रापालनप्रतिको आकर्षण अझ बढेको छ ।’
अहिले करीब ४० ओटा बाख्रा पालेका धामीले प्राप्त आम्दानीबाट महेन्द्रनगरबाट चामललगायत खाद्यान्न खरीद गरी परिवारको छाक टार्दै आएको बताए ।
मलासको पीपलकोट, बड्डीमलास क्षेत्रबाट सदरमुकाम डडेल्धुरामा पुग्न आठ÷नौ घण्टा लाग्ने स्थानीयवासीले बताए । ‘डडेल्धुरा सदरमुकाम जान महेन्द्रनगर झरेर अत्तरिया हुँदै डडेल्धुरा पुग्नुपर्छ ।’ स्थानीय ६३ वर्षीय जोगी धामीले भने, ‘यहाँबाट हिडेर जोगबुढा पुग्नै तीन घण्टा लाग्छ ।’ विसं २०४६ मा बझाङको बुङ्गलबाट बसाइँ सरेर यहाँ बस्दै आएका धामीले १०० ओटा बाख्रा आफूसित रहेको बताए । उनले बाख्रपालन दशकौँदेखि गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुदानलगायत कुनैपनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
‘यो वर्ष पहिलो पटक ५० परिवारलाई खोर बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदान दिएको छ’, उनले भने, ‘यहाँ बाख्रापालन नगरेको घर भेटाउनुहुन्न ।’ पर्शुराम नगरपालिका–७ को अधिकांश क्षेत्रमा बाख्रापालन भइरहेकाले उक्त क्षेत्रमा थप प्रोत्साहनका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो ।
‘बाख्रादेखि तरकारीसम्म विक्रीका लागि महेन्द्रनगर मण्डपमा जानुपर्छ’, उनले भने, भौगोलिक हिसाबले विकट भए पनि दुरीका हिसाबले महेन्द्रनगर नै नजिक पर्छ ।’ मलास क्षेत्रको पीपलकोट, बड्डी मलास, नाउला, कसान, बतासेलगायत स्थानका बासिन्दाले लामो समयदेखि कृषिसँगै बाख्रापालन गरिरहेका छन् ।
‘गहुँ÷धान उत्पादन भए पनि वर्षमा तीन÷चार महीना मात्रै खान पुग्छ ।’ अर्का स्थानीयवासी विनोद बोहराले भने, ‘बाँकी गुजारा भनेको बाख्रपालनबाट नै गरिने हो ।’ उनले बाख्रा विक्रीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । ‘गाउँमै खसीबोका किनबेच हुन थालेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने स्थानीयवासी पनि गाउँमै बाख्रापालन गर्न थालेका छन्’, कृषक बोहोराले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि पनि किसानमुखी एउटा योजनासमेत गाउँमा आएन् ।’
ट्र्याक खुल्दा पलाएको आशा
केही महीनाअघि मात्रै भीमदत्त नगरपालिकाको तिलकपुरदेखि मलासको पीपलकोटसम्म चुरे क्षेत्रमा सडक बनाउन ट्र्याक खुलेपछि पहिलो पटक आफूहरु सडक सञ्जालसित जोडिएको स्थानीयवासीले बताए । ‘अहिले त महेन्द्रनगर एक घण्टामै पुग्न सकिन्छ’, कृषक बोहराले भने, ‘हिउँदयता जीप चल्न थालेपछि धेरै सहज भएको छ । तिलकपुर क्षेत्रको विष्णुमन्दिरदेखि डडेल्धुराको सीमाक्षेत्र हुँदै पीपलकोटसम्मको सडक ट्र्याक भीमदत्त नगरपालिकाको पहलको खुलेको हो ।’
‘सडक खुलेपछि यताउता जाँन पैदलै हिँड्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ’, उनले भने, ‘उहिले झरो बालेर उज्यालो ग¥र्यौं, अहिले गाउँमा सोलार बत्तीसम्म राखिएका छन् ।’ मध्यकालीन सभ्यताको उद्गम विन्दु मलास क्षेत्रमा पौराणिक एवम् धार्मिक महत्वका धेरै स्थान भए पनि सडकलगायत पूर्वाधारको विकास नहुँदा ओझेलमा परेको छ ।
‘गत वर्षसम्म खाद्यान्न बोकेर महेन्द्रनगरबाट यहाँ ल्याउथ्यौँ’, अर्का स्थानीयवासी जयप्रकाश बोहराले भने, ‘भीमदत्तले सडक खुलाएपछि त्यो अवस्था पनि टरेको छ ।’ महेन्द्रनगरबाट १६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको मलास क्षेत्रमा सडकका साथै खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो त सारा कारोबार नै महेन्द्रनगर बजारसित हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो बेला औलोको डरले तराई झरेनौँ, यहाँको विकास होला र सुविधा पाउला भन्ने आशा त मनमा मात्रै रह्यो ।’ रासस
काठमाडौं, १२ फागुन । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एमसीसीबारे मुख खोलेकोमा आफूलाई कुरा मन परेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै झाँक्रीले पहिलोपटक मन पर्ने कुरा गरेको उल्लेख गरेका छन् । झाँक्रीले एमसीसीप्रति सकारात्मक बन्दै कि सरकार छाड्नुपर्ने कि सडक छाड्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । यसले तरंग […]
रौतहट । रौतहटको तिलेश्वर नाथ सामुदायिक वनलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्यले संरचनाहरू निर्माण गर्न थालिएको छ । नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय र चन्द्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालिएको हो ।
चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको तिलेश्वर नाथ सामुदायिक वन क्षेत्रमा तिलेश्वर नाथ पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजु धामीले बताए । उनका अनुसार करीब सात करोडको लागतमा सो स्थानमा नमूना पर्यटकीय स्थल बन्नेछ । वन विभाग र वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक सहयोगमा बाल उद्यान निर्माण भइरहेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा बाल उद्यानसहित फूलबारी लगायतका संरचना बनाउने काम भएको छ ।
पार्क तथा पर्यटकीय स्थलको काम २०८९ सालसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष धामीले बताए । पौडी पोखरी, तिलेश्वर मन्दिर, वनभोज स्थल, बाटो, बगैंचा, फूलबारी, भ्यू टावर, नजिक रहेको चाँदी खोलामा झोलुङे पुलका साथै संग्रहालयको संरचना समेत निर्माण गरिने उनले बताए । चिडियाखाना बनाउने योजना पनि सो सामुदायिक वनले अघि बढाएको उनले बताए । घुम्न आउनेहरूका लागि सुविधायुक्त खाजाघर, खानेपानी, बिजुली बत्ती, सडक बनाइने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य तिलेश्वर नाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदधिकारीको छ । समितिका कोषाध्यक्ष भुनेश्वर गुरोका अनुसार धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले यस क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । निर्माणकै क्रममा यहाँ घुम्न तथा वनभोजका लागि आउनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ । सो पर्यटकीय स्थल चन्द्रपुर चोकबाट करीब ४ किलोमिटर उत्तर गैडाटार टोलबाट पश्चिमतर्फ चाँदीखोला किनारमा पर्छ ।
जुम्ला-यहाँको तिला गाउँपालिका भौगिक हिसाबले जिल्लाकै विकट पालिका हो । २०७४ पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन पश्चात तिलाका ९ वडाका ३४ वटै बस्तीमा सडक पुगेका छन् । तर तीमध्ये तिलाका ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्ने जुम्लाकोट, रासा, मालापानी, खोप्री, सुडी, घोडेमहादेव, पोख्री, पुरु गाउँमा सडक पुगे पनि अझै कर्णाली राजमार्गमा जोडिन सकेका छैनन् । […]
देशमा हाल तीन तहका सरकार छन् । सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रको सडक विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । तर पनि यी सबै विकास निर्माणका काम अघिपछि भन्दा असारमा मात्र जोडबल गरेर टालटुल गर्ने प्रवृत्तिले भरपर्दो विकास नभएर रकम खर्च गर्ने पाटोमात्र बन्दै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आमनागरिकको जनजीविकालाई […]
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बावियाचौर बजारको सडकलाई कालोपत्रे गर्न लागिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको बजेटबाट मंगलाले बजार क्षेत्रको सडकलाई कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । गाउँपालिका केन्द्रको सडकलाई कालोपत्रे गर्न लागिएको यो जिल्लामै पहिलो हो ।
सडक कालोपत्रे हुनथालेपछि बजारबासी उत्साहित भएका छन् । वर्षातका समयमा हिलो र हिउँदमा धूलोका कारण सास्ती खेपेका बजारबासीहरु सडक फराकिलो, ढलनिकास र कालोपत्रे हुनथालेपछि खुशी छन् ।
