चीनीयाँ कम्पनी्लाई प्रतिस्पर्धाविना १२ अर्बको ठेक्का दिए पछि,फास्ट ट्रयाकको ठेक्काले सेना फेरि विवादमा
– सुरुङ र पुल बनाउन २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’मा सहभागी भएकोमा २३ अर्ब ४० करोडको ठेक्कामा दुई कम्पनी र ११ अर्ब ७० करोडको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य भएको सेनाको ...
सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ ।
शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो । सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो ।
आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।
सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो । तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ । सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।
रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन । हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ । केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (एक्सप्रेसवे) निर्माणमा अनेक विवादका शृंखलाले जन्म लिन थालेको छ । नेपालमा नयाँ आयोजनाको चर्चा शुरू हुनेबित्तिकै विरोधको लहर शुरू भइहाल्छ । पक्षमा भन्दा विपक्षमा तर्कहरू खोजीखोजी ल्याइन्छ । आममानिस पनि पक्षभन्दा विपक्षका तर्कलाई पत्याउँछन् । हरेक निर्माण कार्यमा शंका गर्नु र तिनको विरोध गर्नु त दिनचर्याजस्तै बनेको छ ।
सरकारी काम गराइ पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने खालको छ । समयमा काम नगर्ने, काम गर्दा वा नगर्दा आफूलाई व्यक्तिगत लाभहानि के छ भनी हेर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा भएकाले कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । निकै महत्त्व दिइएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पनि यस्तै भएको छ । भारती कम्पनीलाई जिम्मा दिन खोज्दा व्यापक विरोध भएपछि नेपालले आफै बनाउने भनेर सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । सीमा रक्षाजस्तो संवदनशील काममा लाग्ने सेनालाई व्यावसायिक काम गर्न जिम्मा लगाइयो । सेनाले पनि शुरूमा प्रशंसा पाउन काम गरेको कुरालाई निकै प्रचारमा ल्यायो । तर, अहिले सेनाको काम विवादित बन्न थालेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेशन नतीजामध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेशन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
तर, यो निर्देशन दिएको २ दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि–क्वालिफिकेशनमा छनोट भएका दुईओटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको छ । छनोट भएका कम्पनी प्राविधिक पास भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ । सेना उनीहरूसँग नै ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी अघि बढेको छ ।
वास्तवमा सेनालाई काम दिँदा विवाद हुँदैन, भए पनि सेनाको काम भन्दै प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । आफूले गर्ने काममा बढी विवाद भएपछि खुरुक्क सेनालाई सुम्पने प्रवृत्ति खराब नै हो ।
सेनाको ठेक्का प्रक्रियामा संसदीय समितिले असन्तुष्टि देखाएको छ । यसले सेनालाई विवादमा तानेको छ । आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको हो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचनासमेत भएको थियो ।
लेखा समितिले रक्षा हुँदै सेनालाई प्रि–क्वालिफिकेशन रद्द गर्न पत्राचार गरेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई कुनै निर्देशन वा पत्राचार नगर्दा सेना विवादमा परेको छ जुन राम्रो होइन ।
केही मानिसहरू यो ठेक्का रोक्न लागि परेका छन् । यो प्रक्रिया रोकिने हो भने आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्छ । सेनाले काम गर्दा ढंग नपुर्याएको हो । तर, ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्देशनचाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । संसदीय समितिका यसअघिका धेरै निर्देशनहरू अत्यधिकले पालना गरेको देखिँदैन । पालना नगर्नेलाई समितिले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन । धेरैलाई त त्यही स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन ।
यसरी विकास निर्माणका काममा विवाद भइरहनु उपयुक्त होइन । साथै, विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता नपाउनु पनि उपयुक्त होइन । यी दुवै कारण नेपाल अभैm पछि परिरहने देखिन्छ । जिम्मेवारी र पारदर्शिता कहिलेदेखि शुरू होला ?
सन्तोष मिश्र
नक्साल, काठमाडौं ।
