सरकारको प्रभावकारी कदमले कोरोना कहरमा पनि अर्थतन्त्रमा चाँडै सुधार आयोः शेखर गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको प्रभावकारी कदमले कोरोना कहरका कारण तहस नहस भएको अर्थतन्त्रमा चाँडै सुधार आएको वताएका छन् ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीसँगै गरेको छलफल ...
काठमाडाैं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्।उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले ठूला, साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताए। उनले अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत भन्दा कमि गर्ने कुरा सुन्दा कर्ण प्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् । उनले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात ३० प्रतिशत कमि ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरि सकिने दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले बजेट मार्फत व्यवसायीहरुलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीहरुले सहुलियत पाउन सक्ने बताए । उनले सरकारले कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेको बताए । त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गरे । सरकारले अब कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि,अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिर्वतन गरेको कारण १८ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने दाबी गरे ।उनले भने ,‘ बजेटमा आकर्षण पक्ष गहुँ,मकै,धान, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत कमि गर्ने यो सुन्दा कर्ण प्रिय छ । तर,त्यति सजिलो पक्कै छैन । सजिलो भएको भए पहिला नै गरि सक्ने थियौं । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा गम्भिर किसिमको लगानी गदैनौं भने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं । सरकारले बजेटमा भनिएको सहुलियतहरु छन् । सरकारले जुन सहुलियतहरु दिइएको छ । निजि क्षेत्र उत्साहित भएका छौं तर यहाँ बसेका कसैमा पनि विश्वास छैन समयमा नै नियमावली आउँछ । कसैलाई विश्वास छैन नियमावली आएपछि निर्यातको सुविधा छ त्यो सहज रुपमा लिन पाउँछौं । कार्यविधि आएपछि नगद अनुदान दिने कार्यविधि समयमा बन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेका छ। वायर रड बनाउने उद्योग समस्यामा परेका छन् । सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। बजेटमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै केही उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’
काठमाडौं (अस) । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजीक्षेत्रको साथ र विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिको सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले उक्त उद्घोष गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा बिहीवार दिउँसो महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका साथै चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थ मन्त्रालय आएर मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका थिए । भेटवार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण थालेको र यो सरकारलाई जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै सफल बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
बजेटमा व्यवसायीको मात्र नभई दूरदराजका नागरिकको पनि कुरा सुनिने उनले बताए ।
सरकारले शोधनान्तर घाटा, तरलता अभाव र रेमिट्यान्समा भएको ह्रासलाई सुधार गर्न खोजे पनि बाह्य कारणले अप्ठ्यारो परेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेश गरेका थिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिए । ऊर्जामा निजीक्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै उनले विद्युत् खरीद विक्री सम्झैता (पीपीए) रोक्न नहुने धारणा राखे । सो अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सुझाव दिएका थिए ।
