टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा मापदण्ड हेरफेरको आशंका

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गरेको मापदण्ड परिवर्तनले शंका उब्जाएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने गरी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका– २०७८’ मा उमेर, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरू संशोधन गरिएका छन ।नयाँ निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षे कार्यकालको समयलाई १ वर्ष थप गरी ४ वर्षे बनाइएको छ । एमडीको तलब मासिक २ ल

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न कर्मचारीको माग

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा कर्मचारीहरूले आवाज उठाएका छन् ।  तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा कम्पनीको सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार, ग्राहक सन्तुष्टिका साथै दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चल्नु उचित नभएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले जनाएको छ ।

गठबन्धन संकटमा परेका बेला टेलिकम निर्देशक नियुक्तिमा कस्सियो सरकार

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त खुला गरेको करिब एक महिनापछि सरकारले छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँगै सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवले आ-आफ्नै निकटका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सुम्पिन चाहेकाले प्रक्रिया ढिलो गरी अघि बढेको मन्त्रालयका जानकार अधिकारी बताउँछन् ।