नदीको जग्गा कटानले मुक्त कमैया परिवार विस्थापित हुँदै

आसे जीवनमा बाँधिएका मुक्त कमैया

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६, कपासीस्थित मुक्त कमैया बस्तीमा सावी चौधरी बस्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्दै आउनुभएकी चौधरीको आफ्नै जग्गा भने छैन । घरबासविहीन भएको अवस्थामा २०६२/६३ सालतिर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि कपासीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको लामो समय भइसक्दा पनि स्थायी बसोबासको टुङ्गो नहुँदा अन्योलमा परेको उहाँको गुनासो छ । “जहाँ भए पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था भइदिए त्यही अनुसारको काम गर्नु हुन्थ्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ । स्थायी बसोबासको अझै केही टुङ्गो नलाग्दा बसेकै जग्गा रोकाउँदै बस्नेबाहेक अरू केही नभएको उहाँको भनाइ छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

नदीको जग्गा कटानले मुक्त कमैया परिवार विस्थापित हुँदै

कञ्चनपुर, ८ असोज । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मरघटैयाका मुक्त कमैया परिवार स्याली नदीको बाढीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि विस्थापनामा पर्न थालेका छन् । पाँच परिवार मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको बाढीले बगाएर लगेपछि विस्थापनामा परेका छन् । कमैया मुक्तिको घोषणापश्चात् विसं २०५८ मा यस क्षेत्रमा २५ बढी परिवारलाई जग्गासहित पुनः स्थापना गरिएको थियो । पुनः स्थापना गरिएका […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

मुक्त कमैयालाई जग्गा दिने आश्वासन

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री डिल्ली थारुले मुक्त कमैया दिवसकाे अवसरमा अर्को वर्षको बजेटमा मुक्त कमैयाले जग्गा पाउने आश्वासन दिएका छन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

कमैया मुक्त घोषणाको २३ वर्ष : अहिलेसम्म गाँस-बासको टुंगो छैन

दाङ : सरकारले कमैया मुक्त भनेर २०५७ साल साउन २ गते घोषणा गर्‍याे । कमलहरी मुक्त घोषणा २०७० असार १३ गते गर्‍याे । कमैया मुक्त घोषणा भएको २३ वर्ष हुँदा पनि राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूलाई नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १६ की सुभागी चौधरी मुक्त कमैया हुन् । कमैया मुक्त भएपछि २०६३ सालमा ५ कठ्ठा जग्गा पाइन् । तर, त्यो जग्गा कहाँ छ, अहिलेसम्म थाहा नै छैन । आफूले जग्गा पाएको लालपूर्जा हेर्नेबाहेक अरु केही विकल्प उनीसँग छैन।उनले भनिन्,‘ मैले २०६३

थाहा खबर आषाढ २०८०

टीकापुर क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गरिरहेको छ । अन्य तीन सय बिघा जमिन मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण […]

Khabarhub आश्विन २०७९

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गरिरहेको छ ।अन्य तीन सय बिघा जमिन मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण भएको छ । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनका बेला क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उक्त जग्गामा अहिले करिब एक हजार

Ratopati आश्विन २०७९

दुई वर्षमा भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले आगामी दुई वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताएकी छिन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कमैयामुक्त घोषणा गरिएको २२ वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया, हरुवा चरुवालगायत जग्गा नभएकालाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर […]

Prashasan आषाढ २०७९

२२ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेन

कैलालीसहित तराईका चार जिल्लामा अझै मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुनसकेका छैनन् । मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दासमेत कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् ।मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा नौ सय ५३, कञ्चनपुरमा एक सय २९, बर्दियामा एक हजार दुई सय ४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा दुई हजार तीन सय ७५ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा कूल २७ हजार पाँच सय ७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये २५ हजार एक सय ९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन

Ratopati आषाढ २०७९

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझायो [पूर्णपाठ]

मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा-चरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिँदासमेत कानुन, नियमावली र कार्यविधिबमोजिम नदिइएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै विगतमा तथ्यांक संकलन र जग्गा वितरणमा समेत कार्यविधिविपरीत भएको उल्लेख गरेको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

भूउपयोग व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः प्रम देउवा

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

नदीको जग्गा कटानले मुक्त कमैया परिवार विस्थापित हुँदै

सम्बन्धित सामग्री