पहिलो पोस्ट
श्रावण २०७५

आठ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु, परिषदले माग्यो अध्यक्ष र सदस्यको दरखास्त :: Pahilopost.com

काठमाडौँः सरकारले विभिन्न आठ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रियालाई एकै पटक अघि बढाएको छ। संविधान जारी भएको झन्डै तीन वर्षपछि सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले विज्ञ समूहबाट दरखास्त समेत आह्वान गरेको छ। संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रिक्त विवरणसहित परिषद्ले रोष्टर तयार पार्ने प्रयोजनका लागि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०८०

भूमि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ :चौधरी

सिन्धुली । नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य एवम् भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ता चौधरीले भूमिहिन, सकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताईन । उनले भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित र श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि सरकार फेरिएसँगै फेरिने आयोगले समस्याको समाधान नगर्ने बताएकी हुन । हिजो सोमबार सिन्धुलीमाढीमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक […] The post भूमि आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ :चौधरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०८०

छ महिनादेखि महालेखा पदाधिकारी विहीन

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग, अदालतका कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

हवाई दुर्घटना कम गर्न एउटा छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्छ

भौगोलिक अवस्था, जहाजको नियमित मर्मत सम्भार, जहाज तथा दुर्घटनाको बारेमा जानकार नेतृत्व, मानवीय संवेदनामाथि सधैँ सजग रहने वायुसेवा सञ्चालक आदि भनेर दुर्घटनाका कारणका बारेमा हामीले धेरै बोलिसक्यौँ, भनिसक्यौँ र थाहा पाइसक्यौँ । घटना, दुर्घटना एउटा र अहिले तत्कालैको एउटा मात्रै गल्तीले हुने होइन । यसमा धेरै कुराहरुको सम्मिश्रण हुन्छ । र, मानवीय पक्ष, मानवीय त्रुटि पनि जोडिएको हुनसक्छ । तर, सधैँ त्यस्तो हुुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । अब यसका बारेमा भन्नुभन्दा पनि यसको न्यूनीकरण र रोकथामतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पह...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने

काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० मंसिर २०७८ […] The post सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

१० हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले पौने तीन करोड अनुदान पाउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न सकिएन : संवैधानिक आयोग

काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न […]

Image Khabar आषाढ २०७८

संवैधानिक आयोग गठनमा सरकारकै चासो छैन

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले आयोग गठनमा चासो देखाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको तीन महिना बितिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोसमेत दुई महिना पुगिसकेको छ । संविधान

Naya Patrika कार्तिक २०७४

तीन वटा संवैधानिक आयोग गठनको बाटो खुल्यो

नारायण काफ्ले काठमाडौंँ, साउन १९ गते ।  सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन वटा संवैधानिक आयोग गठनको कानुनी बाटो खुलेको छ ।  बुधबारको...

GorkhaPatra आषाढ २०७४

Privacy

Download